बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
कृषि समिति बैठक

‘लिचीबारीको टेन्सन’मा रहेका अधिकारीलाई भूमि विधेयकमा प्रहारै प्रहार

भूमि विधेयकमा अधिकांश संशोधनकर्ताको मत– विधेयक आवश्यक नै छैन
आइतबार, ११ साउन २०८२, २० : २०
आइतबार, ११ साउन २०८२

सारांश

  • भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ।
  • सांसदहरूले विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सुकुमबासी र भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने आरोप लगाए।
  • मन्त्री बलराम अधिकारीको लिचीबारी जग्गा प्रकरण र विधेयकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको हो । 

पहिलो दिनको छलफलमा सांसदहरूले सरकारप्रति आगो नै ओकले । विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकांश सांसदहरूले विधेयकको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यो संशोधन आवश्यक नै नभएको तर्क गरेका थिए । 

बैठकको अधिकांश समय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि व्यक्तिगत र नीतिगत प्रहारमा केन्द्रित रह्यो । पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणको अडियोमा नाम मुछिएका मन्त्री अधिकारी सोही काण्डसमेत जोडेर निशानामा परे ।

समितिमा विधेयकमाथि बोल्ने अधिकांश सांसदले यो विधेयक सुकुमबासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा भूमाफिया र व्यवसायीलाई पोस्ने, वन विनाशलाई प्रोत्साहन गर्ने, संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने र संवैधानिक व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत उल्लंघन गर्न आएको आरोप लगाए । 

बैठकको सुरुमा मन्त्री अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा बनेका आयोगहरू कानुनी जटिलताका कारण प्रभावकारी नभएकाले काम गर्न सहज बनाउन संशोधन ल्याइएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, उनको भनाइलगत्तै सांसदहरूले विधेयकको दफा–दफामा मात्र होइन, यसको वैधानिकता र नियतमाथि आरोपहरू लगाए ।

प्रतिपक्षीले समितिमा पनि उठायो लिचीबारी प्रकरण

बैठकको एउटा पेचिलो विषय बन्यो, मन्त्री अधिकारी जोडिएको लिचीबारी जग्गा प्रकरणको अडियो । नेकपा माओवादीका सांसद प्रमुख सचेतक पाण्डेले यो विषयलाई मन्त्रीको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतासँग जोडेर प्रश्न उठाए । उनले सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणले मन्त्रीको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठेको र यस्तो अवस्थामा उनले ल्याएको भूमि विधेयकमाथि शंका गर्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

पाण्डेले मन्त्री अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘माननीय मन्त्रीज्यूको नाम नै गण्डकी प्रदेशको त्यो लिचीबारीको घुसको अडियोमा सुन्यौँ । कि त्यो फेक हो, मनगढन्ते हो भने सरकारले कारबाही गर्नुपर्‍यो । त्यो मिडियालाई कारबाही गर्नुपर्‍यो । होइन भने, यस्तो संवेदनशील विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्रीज्यूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ ।’ 

krishi-samiti2

पाण्डेले अडियो प्रकरण झुटो हो भनेर खण्डन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न अधिकारीलाई चुनौती दिए, कि त सत्य हो भने नैतिकताको प्रश्न सामना गर्न आग्रह गरे । उनले थपे, ‘कि मन्त्रीले लिनुभएको हो ? कि त्यो मिडियाले ढाँटिरहेको छ ? यसलाई बेवारिसे छोड्न मिल्दैन ।’ यो प्रकरणले गर्दा विधेयकको उद्देश्य नै शंकाको घेरामा परेको उनको तर्क थियो ।

संविधान, संघीयता र अदालतको आदेशको उल्लंघनको आरोप

छलफलमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद उपेन्द्र यादवले विधेयकको संवैधानिक र कानुनी आधारमाथि नै प्रश्न गरे । यो विधेयक असंवैधानिक र संघीयता विरोधी भएको उनको दाबी थियो । उनका अनुसार भूमि र वन प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय भएकाले यससम्बन्धी संघीय कानुन संशोधन गर्दा संविधानको धारा १०९ को अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेश सभाको अनुमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘यो विधेयक संविधानको उल्लंघन पनि हो, संघीयतामाथिको प्रहार पनि हो,’ यादवले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई पटक यस्ता विषयमा प्रदेशको अनुमति नलिई बनाइएका कानुन बदर गरिसकेको छ । के प्रदेश सभाको अनुमति लिएर यो विधेयक ल्याइएको हो ?’ उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतको नजीर र संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर जबर्जस्ती विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । उनले थपे, ‘के असंवैधानिक विधेयक ल्याउन पाइन्छ ? के क्षेत्राधिकार मिच्न पाइन्छ ?’

यो विधेयक आवश्यक नै नभएको यादवको तर्क छ । ‘यदि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने हो भने भूमि ऐन २०२१ र वन ऐन २०७६ पर्याप्त छ । भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले यही कानुनअन्तर्गत धनगढीमा लालपुर्जा बाँडेर आउनुभएको छ,’ यादव भन्छन्, ‘अनि यो नयाँ संशोधन किन चाहियो ?’ यो विधेयक भूमिहीनका लागि नभई भूमाफिया र रियल स्टेट व्यवसायीलाई वन फाँडेर जग्गा प्लटिङ गर्न दिने नियतले बनाएको उनले बताए । 

२०२१ सालभन्दा पनि पछाडि फर्किन लागेको आरोप

सांसदहरूले यो विधेयक २०२१ सालको सुरु विधेयकभन्दा पनि प्रतिगामी भएको आरोप लगाए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय विमला सुवेदी र दुर्गा राईले विधेयकले हदबन्दीको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर २०२१ सालको ऐनले गरेको प्रगतिशील व्यवस्थालाई समेत उल्ट्याउन खोजेको बताए ।

सांसद राईले भनिन्, ‘यो विधेयक २०२१ सालभन्दा पनि पछाडि फर्केको छ । हदबन्दी खोल्ने कुरा छ । यो बेठीक छ ।’ उनले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा सांसदहरू इतिहासमा कलंकित हुने चेतावनी दिइन् । ‘हामी पास गर्ने सबैको नाम कालो कलमले लेखिनेछ,’ उनले भनिन् । सांसद सुवेदीले विधेयकले भूमिको खण्डीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनशील जमिनलाई अनुत्पादनशील बनाउने तर्क गरिन् ।

संसद्को अधिकार खोस्न खोजेको आरोप

विधेयकमा रहेको ‘सुचित आदेश’ को व्यवस्थामाथि अधिकांश सांसदले आपत्ति जनाए । उनीहरूले यो व्यवस्था कार्यपालिकालाई असीमित अधिकार दिने र संसदको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए । 
माओवादीका सांसद पाण्डेले भने, ‘ऐनमा लेख्नुपर्ने कुराहरू ‘सुचित आदेश’ भनेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गराउन खोजिएको छ । यो भनेको संसद्लाई बाइपास गरेर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने बाटो खोल्नु हो ।’

उनले प्रत्योजित विधायनसम्बन्धी विधेयक आइसकेको अवस्थामा विधेयका यो विषय उल्लेख गर्नुको औचित्य के भन्दै प्रश्न उठाए । राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिको अध्ययनले रहेको भन्दै सचेत गराएको अवस्थामा फेरि पनि ‘सुचित आदेश’ मार्फत निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर संसदको अधिकार खोस्न खोजिएको बताए । 

‘ऐनपछि नियम बनाउने व्यवस्था छँदैछ, फेरि निर्देशिका र कार्यविधि किन चाहियो ? यो भनेको आफू अनुकूल निर्णय गर्न र स्वार्थ समूहलाई पोस्नका लागि हो,’ पाण्डेले भने । सांसद सुवेदी र यादवले पनि यो व्यवस्थाले सरकारलाई स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट बनाउने तर्क गरेका थिए । 

‘फौजदारी अपराध गर्नेलाई उल्टै पुरस्कार’

सांसद उपेन्द्र यादवले वन फाँड्नु फौजदारी अपराध भए पनि यो विधेयकले त्यस्तो अपराध गर्नेलाई नै जग्गा दिएर पुरस्कृत गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘वन फाँड्नु फौजदारी अपराध हो । तर यो विधेयकले वन फाँडेर बसेकोलाई त्यहीँ जग्गा दर्ता गरिदिने भनेको छ । यो त अपराध गर्नेलाई उल्टै पुरस्कार दिएजस्तो भएन ?’ उनले प्रश्न गरे । 

उनले यसअघि अध्यादेश र अहिले विधेयक आउनेबित्तिकै हजारौँ मानिस छाप्रो बनाएर जंगलमा बसिसकेको भन्दै यसले वन विनाशको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘यो कानुनले देशलाई मरुभूमीकरण गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन बिगार्ने र जनसंख्याको असन्तुलन निम्त्याउने बाहेक केही गर्दैन ।’

krishi-samiti

‘निजामतीजस्तो नहोस् भूमि विधेयक’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान दोङले भूमि विधेयकलाई निजामती सेवा विधेयकजस्तै विवादित र अनिर्णीत नबनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘निजामती ऐनमा जस्तै अर्को डबल संशोधन पर्‍यो भने समस्या हुन्छ । यो विधेयक त्यस्तो नहोस् ।’ विधेयकमा रहेका स्वार्थ समूहको चलखेलमा आएका व्यवस्था नहटाए यो लामो समयसम्म अल्झिन सक्ने उनको संकेत छ । 

के भन्छन् मन्त्री ?

सांसदहरूका चौतर्फी प्रहारबिच मन्त्री बलराम अधिकारीले भने विधेयकको बचाउ गरेका थिए । बैठकको सुरुमा उनले विगतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगहरू बने पनि ऐनमा रहेको अस्पष्टता र अधिकारको अभावले काम गर्न नसकेको बताएका थिए । 

‘विगतमा समिति बन्ने र फेरि बिग्रने भयो । आयोगलाई अधिकार नहुँदा काम गर्न नसकेको अवस्था थियो । त्यसैले ऐन संशोधन गरेर विधि नै पुर्‍याएर अगाडि जाऔँ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री अधिकारीले तर्क दिए । उनले भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनका केही दफामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै सांसदहरूलाई रचनात्मक छलफलका लागि आग्रह गरेका थिए । 

विधेयक समितिमा लैजान लड्नेहरू छलफल सहभागी भएनन्

यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा लैजानुपर्छ भनेर संसदमा सबैभन्दा बढी जोडबल गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू आजको छलफलमा निष्क्रिय देखिए । विधेयमा ५५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव तय गरेका थिए । त्यसिमध्ये कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडु लगायतले विधेयकलाई सोझै पास गर्न नहुने र विस्तृत छलफलका लागि समितिमा हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

तर, आइतबार पहिलो दिनको छलफलमा गगन थापा अनुपस्थित रहे । विश्वप्रकाश शर्मा र दिलेन्द्र बडु बैठकमा उपस्थित भए पनि विधेयकमाथि आफ्नो धारणा नै नराखी बाहिरिए । कांग्रेसका अधिकांश सांसद आजको छलफलमा सहभागी नै भएनन् । संसदीय प्रक्रियामा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल पनि छलफलमा सहभागी नहुँदै बाहिरएका थिए । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप