काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको हो । 

पहिलो दिनको छलफलमा सांसदहरूले सरकारप्रति आगो नै ओकले । विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकांश सांसदहरूले विधेयकको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यो संशोधन आवश्यक नै नभएको तर्क गरेका थिए । 

बैठकको अधिकांश समय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि व्यक्तिगत र नीतिगत प्रहारमा केन्द्रित रह्यो । पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणको अडियोमा नाम मुछिएका मन्त्री अधिकारी सोही काण्डसमेत जोडेर निशानामा परे ।

समितिमा विधेयकमाथि बोल्ने अधिकांश सांसदले यो विधेयक सुकुमबासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा भूमाफिया र व्यवसायीलाई पोस्ने, वन विनाशलाई प्रोत्साहन गर्ने, संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने र संवैधानिक व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत उल्लंघन गर्न आएको आरोप लगाए । 

बैठकको सुरुमा मन्त्री अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा बनेका आयोगहरू कानुनी जटिलताका कारण प्रभावकारी नभएकाले काम गर्न सहज बनाउन संशोधन ल्याइएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, उनको भनाइलगत्तै सांसदहरूले विधेयकको दफा–दफामा मात्र होइन, यसको वैधानिकता र नियतमाथि आरोपहरू लगाए ।

प्रतिपक्षीले समितिमा पनि उठायो लिचीबारी प्रकरण

बैठकको एउटा पेचिलो विषय बन्यो, मन्त्री अधिकारी जोडिएको लिचीबारी जग्गा प्रकरणको अडियो । नेकपा माओवादीका सांसद प्रमुख सचेतक पाण्डेले यो विषयलाई मन्त्रीको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतासँग जोडेर प्रश्न उठाए । उनले सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणले मन्त्रीको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठेको र यस्तो अवस्थामा उनले ल्याएको भूमि विधेयकमाथि शंका गर्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

पाण्डेले मन्त्री अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘माननीय मन्त्रीज्यूको नाम नै गण्डकी प्रदेशको त्यो लिचीबारीको घुसको अडियोमा सुन्यौँ । कि त्यो फेक हो, मनगढन्ते हो भने सरकारले कारबाही गर्नुपर्‍यो । त्यो मिडियालाई कारबाही गर्नुपर्‍यो । होइन भने, यस्तो संवेदनशील विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्रीज्यूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ ।’ 

पाण्डेले अडियो प्रकरण झुटो हो भनेर खण्डन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न अधिकारीलाई चुनौती दिए, कि त सत्य हो भने नैतिकताको प्रश्न सामना गर्न आग्रह गरे । उनले थपे, ‘कि मन्त्रीले लिनुभएको हो ? कि त्यो मिडियाले ढाँटिरहेको छ ? यसलाई बेवारिसे छोड्न मिल्दैन ।’ यो प्रकरणले गर्दा विधेयकको उद्देश्य नै शंकाको घेरामा परेको उनको तर्क थियो ।

संविधान, संघीयता र अदालतको आदेशको उल्लंघनको आरोप

छलफलमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद उपेन्द्र यादवले विधेयकको संवैधानिक र कानुनी आधारमाथि नै प्रश्न गरे । यो विधेयक असंवैधानिक र संघीयता विरोधी भएको उनको दाबी थियो । उनका अनुसार भूमि र वन प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय भएकाले यससम्बन्धी संघीय कानुन संशोधन गर्दा संविधानको धारा १०९ को अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेश सभाको अनुमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘यो विधेयक संविधानको उल्लंघन पनि हो, संघीयतामाथिको प्रहार पनि हो,’ यादवले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई पटक यस्ता विषयमा प्रदेशको अनुमति नलिई बनाइएका कानुन बदर गरिसकेको छ । के प्रदेश सभाको अनुमति लिएर यो विधेयक ल्याइएको हो ?’ उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतको नजीर र संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर जबर्जस्ती विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । उनले थपे, ‘के असंवैधानिक विधेयक ल्याउन पाइन्छ ? के क्षेत्राधिकार मिच्न पाइन्छ ?’

यो विधेयक आवश्यक नै नभएको यादवको तर्क छ । ‘यदि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने हो भने भूमि ऐन २०२१ र वन ऐन २०७६ पर्याप्त छ । भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले यही कानुनअन्तर्गत धनगढीमा लालपुर्जा बाँडेर आउनुभएको छ,’ यादव भन्छन्, ‘अनि यो नयाँ संशोधन किन चाहियो ?’ यो विधेयक भूमिहीनका लागि नभई भूमाफिया र रियल स्टेट व्यवसायीलाई वन फाँडेर जग्गा प्लटिङ गर्न दिने नियतले बनाएको उनले बताए । 

२०२१ सालभन्दा पनि पछाडि फर्किन लागेको आरोप

सांसदहरूले यो विधेयक २०२१ सालको सुरु विधेयकभन्दा पनि प्रतिगामी भएको आरोप लगाए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय विमला सुवेदी र दुर्गा राईले विधेयकले हदबन्दीको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर २०२१ सालको ऐनले गरेको प्रगतिशील व्यवस्थालाई समेत उल्ट्याउन खोजेको बताए ।

सांसद राईले भनिन्, ‘यो विधेयक २०२१ सालभन्दा पनि पछाडि फर्केको छ । हदबन्दी खोल्ने कुरा छ । यो बेठीक छ ।’ उनले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा सांसदहरू इतिहासमा कलंकित हुने चेतावनी दिइन् । ‘हामी पास गर्ने सबैको नाम कालो कलमले लेखिनेछ,’ उनले भनिन् । सांसद सुवेदीले विधेयकले भूमिको खण्डीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनशील जमिनलाई अनुत्पादनशील बनाउने तर्क गरिन् ।

संसद्को अधिकार खोस्न खोजेको आरोप

विधेयकमा रहेको ‘सुचित आदेश’ को व्यवस्थामाथि अधिकांश सांसदले आपत्ति जनाए । उनीहरूले यो व्यवस्था कार्यपालिकालाई असीमित अधिकार दिने र संसदको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए । 
माओवादीका सांसद पाण्डेले भने, ‘ऐनमा लेख्नुपर्ने कुराहरू ‘सुचित आदेश’ भनेर मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गराउन खोजिएको छ । यो भनेको संसद्लाई बाइपास गरेर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने बाटो खोल्नु हो ।’

उनले प्रत्योजित विधायनसम्बन्धी विधेयक आइसकेको अवस्थामा विधेयका यो विषय उल्लेख गर्नुको औचित्य के भन्दै प्रश्न उठाए । राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिको अध्ययनले रहेको भन्दै सचेत गराएको अवस्थामा फेरि पनि ‘सुचित आदेश’ मार्फत निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर संसदको अधिकार खोस्न खोजिएको बताए । 

‘ऐनपछि नियम बनाउने व्यवस्था छँदैछ, फेरि निर्देशिका र कार्यविधि किन चाहियो ? यो भनेको आफू अनुकूल निर्णय गर्न र स्वार्थ समूहलाई पोस्नका लागि हो,’ पाण्डेले भने । सांसद सुवेदी र यादवले पनि यो व्यवस्थाले सरकारलाई स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट बनाउने तर्क गरेका थिए । 

‘फौजदारी अपराध गर्नेलाई उल्टै पुरस्कार’

सांसद उपेन्द्र यादवले वन फाँड्नु फौजदारी अपराध भए पनि यो विधेयकले त्यस्तो अपराध गर्नेलाई नै जग्गा दिएर पुरस्कृत गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘वन फाँड्नु फौजदारी अपराध हो । तर यो विधेयकले वन फाँडेर बसेकोलाई त्यहीँ जग्गा दर्ता गरिदिने भनेको छ । यो त अपराध गर्नेलाई उल्टै पुरस्कार दिएजस्तो भएन ?’ उनले प्रश्न गरे । 

उनले यसअघि अध्यादेश र अहिले विधेयक आउनेबित्तिकै हजारौँ मानिस छाप्रो बनाएर जंगलमा बसिसकेको भन्दै यसले वन विनाशको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘यो कानुनले देशलाई मरुभूमीकरण गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन बिगार्ने र जनसंख्याको असन्तुलन निम्त्याउने बाहेक केही गर्दैन ।’

‘निजामतीजस्तो नहोस् भूमि विधेयक’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान दोङले भूमि विधेयकलाई निजामती सेवा विधेयकजस्तै विवादित र अनिर्णीत नबनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘निजामती ऐनमा जस्तै अर्को डबल संशोधन पर्‍यो भने समस्या हुन्छ । यो विधेयक त्यस्तो नहोस् ।’ विधेयकमा रहेका स्वार्थ समूहको चलखेलमा आएका व्यवस्था नहटाए यो लामो समयसम्म अल्झिन सक्ने उनको संकेत छ । 

के भन्छन् मन्त्री ?

सांसदहरूका चौतर्फी प्रहारबिच मन्त्री बलराम अधिकारीले भने विधेयकको बचाउ गरेका थिए । बैठकको सुरुमा उनले विगतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगहरू बने पनि ऐनमा रहेको अस्पष्टता र अधिकारको अभावले काम गर्न नसकेको बताएका थिए । 

‘विगतमा समिति बन्ने र फेरि बिग्रने भयो । आयोगलाई अधिकार नहुँदा काम गर्न नसकेको अवस्था थियो । त्यसैले ऐन संशोधन गरेर विधि नै पुर्‍याएर अगाडि जाऔँ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री अधिकारीले तर्क दिए । उनले भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनका केही दफामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै सांसदहरूलाई रचनात्मक छलफलका लागि आग्रह गरेका थिए । 

विधेयक समितिमा लैजान लड्नेहरू छलफल सहभागी भएनन्

यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा लैजानुपर्छ भनेर संसदमा सबैभन्दा बढी जोडबल गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू आजको छलफलमा निष्क्रिय देखिए । विधेयमा ५५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव तय गरेका थिए । त्यसिमध्ये कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडु लगायतले विधेयकलाई सोझै पास गर्न नहुने र विस्तृत छलफलका लागि समितिमा हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

तर, आइतबार पहिलो दिनको छलफलमा गगन थापा अनुपस्थित रहे । विश्वप्रकाश शर्मा र दिलेन्द्र बडु बैठकमा उपस्थित भए पनि विधेयकमाथि आफ्नो धारणा नै नराखी बाहिरिए । कांग्रेसका अधिकांश सांसद आजको छलफलमा सहभागी नै भएनन् । संसदीय प्रक्रियामा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल पनि छलफलमा सहभागी नहुँदै बाहिरएका थिए ।