काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच पाँच विधेयकमा राखिने प्रावधानबारे मतैक्ययता छैन । 

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकका कतिपय विषयमा कांग्रेस र एमालेबिच मतभिन्नता छ । 

दुई दलबिच मतैक्ययता नभएको असर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर दुवै सभाबाट पारित भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक पौडेलले बिहीबार फिर्ता पठाएका छन् । 

विधेयकमा राष्ट्रियसभाले राखेको प्रावधानमा कांग्रेसले चित्त बुझाएको थिएन । जसकारण एक दिन कार्यसूचीमा चढेर पनि विशेष कारण भनेर हटाइएको थियो । तर अर्कोदिन नेताहरूबिच छलफल भएर मिले पनि राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएपछि दुई दलबिच मतैक्ययता नभएको स्पष्टरूपमा बाहिर आएको हो । 

आइतबार कांग्रेस राष्ट्रियसभा दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक फिर्ता पठाएको सन्दर्भमा पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा संविधानअनुसार फिर्ता पठाउन मिल्ने बताए । 

‘संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता पठाउन मिल्छ । त्यही अनुसार फिर्ता पठाउनुभएको हो । अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा के गर्ने भन्ने छलफल होला,’ सिटौलाले भने । 

शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो । नेताहरूले विषय उठाएपछि सभापछि देउवाले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार पठाउन मिल्ने भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए । 

कांग्रसले भूमिसम्बन्धी तीनवटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने गरी आएको विधेयक हतारमा पास गर्न नहुने भनेर एमालेलाई प्रतिनिधिसभामा रोकेको छ । कांग्रेसको अडानका कारण ‘फुल हाउस’बाटै पास गर्ने सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमाले र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको प्रयास सफल हुन सकेन । अन्ततः बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय लियो । 

एमालेले ‘फुल हाउस’बाटै भूमिसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने प्रयास गरेपछि यही साउन ५ गते कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू तथा एमालेबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाबिच छलफल भयो । छलफलमा अत्यावश्यक भन्दै सदनमै दफावार छलफलका लागि एमालेले राखेको प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गर्‍यो । फलस्वरूप, विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पुगेको हो । 

२०८२ वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भूमि विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पनि एमाले र कांग्रेसबिच मतैक्ययता छैन । ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानमा दुई दलबिच मतैक्ययता छैन । कुलिङ पिरियडको अवधि दुई वर्ष राख्ने प्रतिनिधिसभाबाट निर्णय भएको छ । त्यसमा कांग्रेस सहमत भए पनि एमालेका सांसदहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नै नराख्ने गरी राष्ट्रियसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

सल्लाह नगरी सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेले कुलिङ पिरियड नराख्ने संशोधन दर्ता गरेपछि कांग्रेसका सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि कांग्रेस र एमाले फरक–फरक कित्तामा छन् । २०८० भदौ २७ गतेदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २०८० असोज २५ गतेदेखि संसदीय समितिमा सुरु भएको दफावार छलफल अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । 

शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नै विधेयक पास गर्नुअघि सरकारलाई समय चाहियो भनेर माग्दै आएका छन् । यसको मुख्य कारण हो ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रावधान । यो विषयमा पहिला सहमति भइसके पनि कांग्रेसले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने माग अघि सारेपछि शिक्षामन्त्री पन्त अप्ठ्यारोमा परेका छन् । 

शिक्षकहरूले आन्तरिक मूल्यांकनको नम्बर ९० बाट घटाउन माग राखेको भन्दै कांग्रेसले शिक्षकहरूको माग अनुसार घटाउने प्रस्ताव गरेपछि समस्या झन् बल्झिएको समितिमा रहेका सांसदहरू बताउँछन् । 

प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल शिक्षक महासंघबीच असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । सहमति भएको समयभन्दा एक महिना बढी समय भइसक्दा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विधेयकमा शिक्षकको आवधिक बढुवा तृतीय श्रेणीको १० वर्षमा र दोस्रो श्रेणीको १२ वर्षमा हुने र त्यसका लागि औसत ९० अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधानमा कुरा मिल्न सकेको छैन । 

औसत अंकको सट्टा तोकिएबमोजिम राख्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ । उनीहरूले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, विभागीय कारबाही, ईसीडी कर्मचारीलगायतका विषय सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबिच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा पनि कुरा मिल्न सकेको छैन । २०७९ चैत २७ गतेदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकमा नीतिगत बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

२०७६ माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको २०७९ चैत २७ गते प्रतिनिधिसभामा आए पनि अहिलेसम्म पारित हुन सकिरहेको छैन । 

प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८० भदौ ३१ गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

विधेयकमा रहेका प्रावधानमा एमाले र कांग्रेसका आ–आफ्नै अडान रहेकाले अगाडि बढ्न नसकेको हो । अख्तियार विधेयकमा समेटिएका विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत चासो रहेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश रहने प्रावधानमा असहमति राख्दै आएका छन् । ओलीले बेनामे उजुरी दिन पाउने प्रावधान हटाउन पनि समितिलाई सुझाव दिएका छन् । 

कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको सुझावअनुसार अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन तयार नभएपछि विधेयक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ ।