बारा । वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा रहेको हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई वैशाख २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पत्र काट्यो । २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुनेगरी स्थानीय प्रशासनले उद्योगलाई पत्र काट्नुको मुख्य कारण थियो– उद्योगले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा ।

‘हामा आइरनले साबिक कुलो तथा नाला अतिक्रमण गरी १७ कट्ठा ५ धुर जग्गा उपभोगमा ल्याएको भन्ने सूचना आएकोले उद्योगको भोगचलनमा रहेको जग्गाको विवरणसहित उद्योगको प्रतिनिधि उपस्थित हुन आदेश छ,’ जिप्रका बाराले उद्योग प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘साथै सोही कम्पनीमा काम गर्ने रामबहादुर श्रेष्ठको छोरा धनबहादुर श्रेष्ठले कर्मचारीको रूपमा रकम बुझे/नबुझेको, सम्पूर्ण पारिश्रमिक विवरण खुलाएर पठाउन आदेश छ ।’

पत्रमा उल्लेख भएका धनबहादुर श्रेष्ठ जीतपुर सिमरा वडा नं २ का वडाध्यक्ष हुन् । उनी हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिका स्थायी कर्मचारीसमेत हुन् ।

दोस्रो पत्रअसार ५ गते सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग कलैयाबाट २०५५ साल पुस २९ गते साबिक फत्तेपुर गाविस (४) को कित्ता नं १०४३ को १५ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा ईश्वरकुमार ढकालको नाममा देखिएकोले तीन दिनभित्र निर्णय प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन आदेश गरिएको छ ।

प्रजिअकै आदेशअनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले असार ५ गते सिमरा मालपोतसँग उक्त जग्गाको विवरण माग गरेर पत्राचार गरेका छन् ।

तेस्रो पत्र असार २० गते बाराको अम्लेखगञ्जस्थित ‘जर्गा होटल’ले भोगचलन गरेको जग्गाको स्वामित्वबारे थियो । जहाँ सम्पूर्ण कागजातसहित तीन दिनभित्र उपस्थित हुन होटल सञ्चालकलाई आदेश दिइएको छ ।

‘तीन दिनभित्र तपाईं स्वयम् वा तपाईंको आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित भई तपाईंको नाममा दर्ता भएको सम्पूर्ण जग्गाको सक्कल प्रतिलिपिसहितको दर्ता प्रमाणपुर्जा पेस गर्नू,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘यदि उक्त जग्गा तपाईंको नाममा दर्ता छैन भने जग्गाधनीको नाम खुल्ने प्रमाण र सो जग्गा कसको नाममा छ भन्ने विवरणसहितको लिखत वा प्रमाण पेस गर्नुहुन आदेश गरिन्छ ।’

अम्लेखगञ्जस्थित जर्गा होटल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ भने हामा आइरन जीतपुर सिमरा उपमहानगरभित्र पर्दछ । 

स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक जग्गाबारे पत्र काट्दा कानुनतः सरोकारवाला कार्यालयलाई पत्रको बोधार्थ वा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । तर बाराका प्रजिअ वसन्त अधिकारीनिकट स्रोतले दिएको सूचनाअनुसार स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई धमाधम पत्र काटे पनि त्यसको बोधार्थ सरोकारवाला कार्यालयलाई दिइने गरिएको छैन । 

यता पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले भने जर्गा होटल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएकोले यसले अतिक्रमण गरेको जग्गाको विषयमा स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘निकुञ्जको छेउको होटल भए पनि प्रशासनले काटेको पत्रबारे हामीलाई कुनै सूचना छैन,’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत खतिवडाले भने ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईँले पनि जिल्ला प्रशासनबाट सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको विषयमा कुनै पत्र नआएको बताएका छन् । ‘हाम्रो क्षेत्रभित्र स्थानीय प्रशासनले पत्र काट्दा पत्रको बोधार्थ दिनुपर्थ्यो, तर खै किन दिनुभएन,’ प्रसाईँले भने ।

पछिल्लो केही महिनादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चासो देखाएर उद्योग, होटल तथा निजी व्यक्तिहरूलाई धमाधम पत्र काटेको छ । तर हालसम्म कुनै उद्योग, होटल तथा व्यक्तिलाई कारबाही भने गरेको छैन ।

प्राप्त सूचनाको आधारमा पत्र काट्ने तर कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले प्रजिअ अधिकारीको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसअघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू राजेश पौडेल, फणीन्द्र पोखरेल, रुद्र पण्डित, नवराज सापकोटा लगायतले व्यक्तिको कब्जामा पुगेको सार्वजनिक र वनको जग्गा राज्यको नाममा ल्याएका थिए । ती जग्गा फर्जी कागजपत्र बनाई व्यक्तिका नाममा पुगेका थिए । 

तर हालका प्रजिअ अधिकारीले सार्वजनिक जग्गामा चासो देखाएर उद्योग प्रशासनलाई पत्र काट्ने तर कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक लाभका लागि मात्रै चासो देखाएको सरोकारवालाहरू आरोप लगाउँछन् । 

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको जगदम्बा स्टिल, हामा आइरन, डाबर नेपाल, नारायणी लेदर, त्रिवेणी टेक्सटाइल लगायतका अधिकांश उद्योगहरूले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खोला, बगर, ऐलानी पर्ती, कुलोको सार्वजनिक जग्गा उद्योगभित्र पर्खाल लगाएर भोगचलन गरेका छन् । तर यी कुनै पनि जग्गामा स्थानीय प्रशासनले हालसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन ।

साथै यसअघि वैशाख २४ गते बुधबार बसेको वन सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकमा प्रजिअ अधिकारीले वन क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको निजी विद्यालय (बारा एकेडेमी) तत्काल हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर दुई महिनाको अवधिमा पटक–पटक बसेको वन सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको बारा एकेडेमीको विषयमा कुरै नउठेको डिभिजन वन अधिकृत राजीवकुमार झा बताउँछन् । ‘सीडीओ साहबले चाहनुभयो भने वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएको निजी विद्यालय एक घण्टामा खाली हुन्छ,’ डिभिजन वन अधिकृत झा भन्छन्, ‘पछिल्लो वन सुरक्षा समितिको बैठकमा अरू जग्गाको विषयमा कुरा उठे पनि यस विषयमा छलफल भएको छैन ।’

यता मालपोत र नापीको प्रतिवेदनमा हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिले सार्वजनिक कुलो मिचेर भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मालपोत कार्यालय सिमराले जेठ ४ गते नै स्थानीय प्रशासनलाई जग्गाको विवरण बुझाएको हो । नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख राधेश्याम साहले हामा आइरनले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने विषयमा प्रशासनबाट थप कुनै पत्र नआएको बताएका छन् ।

‘सीडीओले चिठी काट्दा त्यसको बोधार्थ नगरपालिकालाई दिनुपर्ने हो, तर यसमा हामीले प्रशासनलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ, थप कारबाहीको लागि कुनै निर्देशन आएको छैन,’ प्रमुख साहले भने, ‘अब जे गर्छ सीडीओ कार्यालय र नगरपालिकाले गर्छ ।’

यता नापी कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा हामा आइरनले सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेको उल्लेख छ ।

अम्लेखगञ्जस्थित जर्गा होटलका सञ्चालक विजय जर्गा मगरले भने स्थानीय प्रशासनले दुःख दिने नियतले पत्र काटेको गुनासो गरेका छन् । विशेषगरी जर्गा होटलमा दैनिक सयौँको संख्यामा भारतीय पर्यटकहरू खाना खान आउने गरेका छन् । 

दुई साताअघि प्रजिअ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा उनले हामा आइरनलाई जग्गा खाली गर्न १५ दिने सूचना तयार पारिसकेको जानकारी दिएका थिए । तर दुई सातापछि समाचार तयार पार्दासम्म कारबाहीका लागि कुनै पत्र नआएको हामा आइरनका प्रशासन प्रमुख निर्जल श्रेष्ठले बताएका छन् ।

नापीको प्रतिवेदनमा जर्गा होटलले १ कट्ठा ५ धुर सार्वजनिक जग्गा घेराबारा गरेर भोगचलन गरेको तर कुनै संरचना नबनाएको उल्लेख छ ।

हामाले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा भत्काउने प्रजिअ अधिकारीले बताएका छन् । ‘उद्योगको जग्गा कति हो, हामीलाई मतलब भएन तर प्रतिवेदनमा देखिएको ६ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नुपर्छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘सूचना तयार भएर बसेको छ ।’

दुई साताअघि प्रजिअ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा उनले हामा आइरनलाई जग्गा खाली गर्न १५ दिने सूचना तयार पारिसकेको जानकारी दिएका थिए । तर दुई सातापछि समाचार तयार पार्दासम्म कारबाहीका लागि कुनै पत्र नआएको हामा आइरनका प्रशासन प्रमुख निर्जल श्रेष्ठले बताएका छन् ।

यता जीतपुर सिमरा–१६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले भने राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरेको निजी विद्यालय हटाउने विषयमा प्रजिअ अधिकारीको भूमिका असाध्यै कमजोर देखिएको बताएका छन् ।

यता जीतपुर सिमरा १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलेले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरेको निजी विद्यालय हटाउने विषयमा प्रजिअ अधिकारीको भूमिका असाध्यै कमजोर देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।

वन नियमावली २०७९ को नियम ११८ (४) अनुसार वन सुरक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सदस्य र डिभिजन वन अधिकृत सदस्य–सचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ ।