काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गत कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बानियाँ निर्वाचित भएका छन् । पार्टीका प्रदेश समिति अध्यक्षसमेत रहेका बानियाँले आफ्नै दलबाट सरकारका नेतृत्व गर्दै आएका बहादुर सिंह लामालाई संसदीय दलको नेताबाट विस्थापित गरेका हुन् ।

बागमती कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बानियाँ निर्वाचित

बानियाँको यो कदम रणनीतिक रूपमा आफू मुख्यमन्त्री बन्ने योजना अन्तर्गत चालिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । नेपाली कांग्रेस पार्टी आफूलाई लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुख्य राजनीतिक दलका रूपमा चिनाउन चाहन्छ । त्यसैले पनि संसदीय दलको बहुमत गुमाउने व्यक्तिलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत विस्थापित गरी निर्वाचनका माध्यमबाट नेतामा चयन हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

बानियाँले प्रदेश प्रमुखलाई गराए दल नेता भएको जानकारी

कांग्रेसको बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता लोकतान्त्रिक विधिमार्फत परिवर्तन भएकोमा कुनै विवाद गरिरहन आवश्यक छैन । यो सिलसिला यहीँ टुङ्गिने सङ्केत देखिएको छैन । दुवै पक्ष शक्ति सङ्घर्षमा उत्रिने अवस्थाले बागमती प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमात्र नभएर नेपाली कांग्रेसभित्र पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना प्रबल बन्दैछ ।

संसदीय दलको नेता पद गुमाए पनि बहादुर सिंह लामाले मुख्यमन्त्री पद नछाड्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् । बुधबार संसदीय दलको नेता पदका लागि भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री लामाले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत नियुक्त भएकाले मुख्यमन्त्री पदबाट हट्नु नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

संसदीय दलको नेतामा हारेपछि बहादुरले भने– राजीनामा दिनुपर्ने आधार नै छैन, सबै संविधानअनुसार हुन्छ (भिडियोसहित)

संविधानले पनि धारा १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने भनेर किटान गरेको छैन । संविधानको उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

अर्कोतिर संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएलगत्तै बानियाँले लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट सहज रूपमा बिदाइ गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘राजनीति भनेको नैतिकता, इमानदारिता, लोकतान्त्रिक परम्परा र जनताको भावना बुझ्नसक्ने अभ्यास पनि हो,’ बानियाँले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यदि उहाँ (मुख्यमन्त्री लामा)ले ती कुराहरूको सम्मान गर्नुभएन भने त्यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।’

लामाले मार्गप्रशस्त गरिदिए सबै कुरा सहज ढंगले अगाडि बढ्ने, यदि नमानेमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार प्रक्रिया अपनाएर बिदा गरिने बानियाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन बानियाँसँग के–के छन् अस्त्र ?

मुख्यमन्त्री लामालाई हटाउन बानियाँसँग संवैधानिक अस्त्र छैन । संविधानले मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने चार वटा आधार प्रस्ट पारेको छ । संविधानको धारा १६९ मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ’ भनेको छ । जसको पहिलो नम्बरमा ‘निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा’, दोस्रो नम्बरमा ‘धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा’ पद मुक्त हुने व्यवस्था छ ।

बहादुरलाई हराएपछि इन्द्रले भने– हामी उहाँलाई मुख्यमन्त्रीबाट सहजरुपमा बिदाइ गर्छौँ (भिडियोसहित)

मुख्यमन्त्री रहेको व्यक्ति प्रदेश सभा सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा पनि मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबाहेक मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा बानियाँले पत्र लेखेर लामालाई मुख्यमन्त्री पद छाड्न दबाब दिन सक्नेछन् । किनकि, बानियाँ संसदीय दलको नेता र पार्टीको बागमती प्रदेश सभापतिसमेत रहेकाले मुख्यमन्त्री लामालाई ‘मुख्यमन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाइएको’ भन्दै पत्र लेख्नसक्ने हैसियतमै छन् ।

यो अवस्थामा पनि लामाले अटेर गरेमा समाधान सहज हुने छैन, बरु पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष अझ चर्किने देखिन्छ । किनकि प्रदेश सभापति वा संसदीय दलको नेताले पठाएको पत्रलाई बेवास्ता गरेरै बस्छु भन्ने मानसिकता बनाइसकेको मुख्यमन्त्रीसँग राजनीतिक रूपमा भिड्न त्यति सहज हुँदैन ।

संसदीय दलमा १४–१५ जना सांसदले अहिले पनि विश्वास गरेका आधारमा लामालाई एउटा व्यक्तिका रूपमा मात्र हेर्नु पनि भुल हुनेछ । त्यसैले अनुशासनको कारबाही लगायतका विषयमा अघि बढ्न बानियाँलाई त्यति सहज देखिँदैन ।

यस अतिरिक्त बानियाँले संसदीय दलको नेता र प्रदेश सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्ने तर मुख्यमन्त्री पदतिर आँखा नलगाउने हो भने यो विवाद तत्कालका लागि समाधान हुन्छ । तर, बानियाँका अभिव्यक्ति हेर्दा उनी यत्तिकैमा रोकिएर बस्छन् भन्ने आधार देखिँदैन ।

को हुन् संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित इन्द्र बानियाँ ?

त्यस्तै मुख्यमन्त्री लामाले संसदीय दलमा पराजित भएका कारण नैतिकताको आधार देखाएर राजीनामा गरेको खण्डमा पनि यो विवाद सुल्झिने देखिन्छ । यद्यपि लामाले पनि आफूले मुख्यमन्त्री पद छाड्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था नरहेको प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

अन्तिम अस्त्र भनेको केन्द्रीय नेतृत्वलाई नै हस्तक्षेपका लागि गुहार्न सक्ने ठाउँ दुवै पक्षसँग छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसभित्र देखिएको शक्ति संघर्षमा पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू करिबकरिब खुलिसकेको अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । जबकि, शक्ति संघर्षमा उत्रिएका दुवै पक्ष देउवा निकटकै नेता हुन् ।

सभापति देउवाले नै हस्तक्षेप गरेर एउटा निकास दिए भने यो विवाद केही हदसम्म साम्य हुन पनि सक्ला । अन्यथा, यो विवादमा पार्टीभित्र र बाहिरका विभिन्न समूहले आफ्नो अनुकूल खेल सुरु नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।