नेपाली कांग्रेसका सात भाइ नेताहरू निरन्तर बैठक बसिरहेका छन् । उनीहरूले सामूहिक रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूहरूले दिएको सुझावअनुसार अगाडि बढ्न दबाब दिएका छन् । 

निरन्तर भेटको खास उद्देश्य आउन लागेको पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनमा आफूहरूमध्येबाट एक जनालाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउन दबाब दिने र आफूहरूको योजनाअनुरूप पार्टी चलाउन बाध्य पार्न सामूहिक प्रेसर बढाउने भएको देखिन्छ ।

तर, निरन्तर भेटिरहेका सात भाइमध्ये एक पार्टीका राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने पार्टीका नेताहरू बेलाबखत बसेर सरसल्लाह गर्ने कांग्रेसको पुरानो पद्धति र परम्परा भएको बताउँछन् । सात भाइको निरन्तर बैठक र सभापति देउवासँगको सामूहिक भेटबारे सिटौलासँग रातोपाटीका मधुसुधन भट्टराईले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको संक्षेप ।   

• तपाईंलगायत सात पूर्वपदाधिकारीहरू तीन पटक बैठक बस्नुभयो । ती बैठकमा छलफलका मुख्य एजेन्डा के थिए ?

–हामीले बैठकमा मुख्यतया तीन बुँदामा छलफल गर्ने गरेका छौँ । पहिलो राष्ट्रिय राजनीति र समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गर्छौँ । पार्टीका नेताहरू बेलाबखत बसेर सरसल्लाह गर्ने नेपाली कांग्रेसको पुरानो पद्धति पनि हो । परम्परा पनि हो । त्यो अलिकति कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले बेलाबखत हामी बसिराख्नुपर्छ, राजनीतिको समीक्षा गरिराख्नुपर्छ । राजनीतिको बाटोबारे विश्लेषण गरिराख्नुपर्छ । 

दोस्रो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच जुन सम्झौता भएर वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेको छ, त्यसबमोजिम सरकारले उपलब्धि दिन सकेको छ कि छैन त्यो विषयमा छलफल गर्छौँ । 

तेस्रो, पार्टीमा १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्ष पूरा हुन लाग्यो । पार्टीका क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुँदैछ । नवीकरणको म्याद केही दिन अगाडि सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि थपिदिएको छ । त्यसपछि मात्रै पार्टीमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणको कार्य सुरु हुन्छ । यसरी ढिलाइ हुँदै गयो भने पाँच वर्षभित्र पनि १५ औँ महाधिवेशन हुन सक्दैन कि भन्ने चिन्ता पार्टीभित्र छ । 

पार्टी महाधिवेशन विगतमा पनि पाँच वर्षमै भएको छ । त्यसैले पाँच वर्षमै गर्नुपर्छ । त्यो लाइनमा हामीले छलफल गर्छौँ । हाम्रो पार्टीमा संगठन निर्माण केन्द्रदेखि वडासम्म नै आन्तरिक निर्वाचनमार्फत हुन्छ, हुँदै आएको छ । त्यो विषयमा पनि छलफल हुन्छ । 

समय सान्दर्भिक विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कहिले कुन साथीले बोलाउनुहुन्छ, कहिले कुन साथीले । हामीले छलफलबाट जे निष्कर्ष निकाल्छौँ, त्यो सरकारसँग सम्बन्धित छ भने हामीसँगै छलफलमा बस्ने वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहजीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुस् है भन्छौँ । पार्टीसँग सम्बन्धित र अन्य सबै विषय हामी सभापति देउवालाई गएर सुनाउँछौँ । 

• शुक्रबार बैठक बसेका पूर्वपदाधिकारीहरूले सभापति देउवालाई निवासमै पुगेर भेट्नुको खास कारण के थियो ?

–वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पुगेको छ । गठबन्धन सरकार निर्माणमा दुई दलबिच भएको सहमतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधन पनि थियो । सरकारको यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र सहमतिका आधारमा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्ने भनेर राखिएको छ । 

संसद्बाट त्यो नीति तथा कार्यक्रम पारित पनि भएको छ । त्योबमोजिम संविधानको समीक्षा र संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंले कुरा गर्नुस् भनेर हामीले सभापतिलाई भन्यौँ । 

दोस्रो, वर्तमान सरकारको जुन अपेक्षा थियो, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । मन्त्रीजीहरूले काम गर्न सकिरहनुभएको छैन । विवादहरू आइरहेका छन् । केही मन्त्रीले त राजीनामा दिन पर्ने अवस्था आएको हामीले देखेकै छौँ । एमालेबाट मन्त्री बनेका दुई जनाले राजीनामा गरिसक्नुभयो । फेरि अर्का एक मन्त्रीको विवाद खडा भएको छ । 

कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूसँग पनि आफ्नै पार्टीका साथीहरू सन्तुष्ट छैनन् । संक्षिप्तमा भन्दा सरकारले अपेक्षाबमोजिम काम गर्न सकेन । यो विषयमा पनि तपाईंले प्रधानमन्त्रीसँग सिरियसली गफ गर्नुपर्छ है भनेर सभापतिलाई भन्यौँ । यो भन्दै गर्दा हामीले मन्त्रीहरू फेरौँ भन्ने मनसायले भनेका होइनौँ । तर, सरकारले डेलिभरी दिन पर्‍यो, दह्रो तरिकाले काम गर्न पर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

तेस्रो, सभापतिसँग पनि महाधिवेशनसम्बन्धी छलफल गर्‍यौँ । महाधिवेशन समयमा हुन क्रियाशील सदस्यता समयमा टुङ्गिने गरी केन्द्रीय कार्यालयको सचिवालयले पहलकदमी लिनुपर्‍यो । हामीले पदाधिकारीलाई विश्वास गर्ने हो । हामी सदस्यको खासै भूमिका हुन्न । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लासम्म होला । केन्द्रीय कार्यालय र पदाधिकारी साथीहरूले स्ट्रोङ्ली क्रियाशील सदस्यता समयमै टुङ्ग्याउन भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ । ‘पाँच वर्षभन्दा पर महाधिवेशन जानुपर्ने अवस्था आउनु भएन है’ भन्ने हाम्रो धारणा सभापतिलाई सुनायौँ । 

• सात पूर्वपदाधिकारीहरूले आफूहरूबाटै संस्थापनले १५ औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बनाउन सभापतिलाई दबाब दिन निरन्तर बैठक बसेको भन्ने धारणा बाहिर आइरहेका छन् नि ?

–फागुन १ गते हामी सभापतिलाई भेट्न पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीसहित गएका थियौँ । हामीले सभापतिलाई ‘गएको महाधिवेशनसम्म तपाईँलाई सभापतिमा निर्वाचित गराउन सहयोग गरेका हौँ, अहिले पनि पार्टी परिचालन र नीति निर्माणमा सकारात्मक तरिकाले सहयोग गरिरहेका छौँ, यो सेन्टिमेन्टलाई सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्यौँ । यस्ता विषय भइरहन्छन्, त्यो सामान्य कुरा हो । यसलाई सहयोग गर्नुस्, उसलाई सहयोग नगर्नुस् भन्ने हाम्रो धारणा छैन, त्यो सभापतिलाई भनेका पनि छैनौँ । 

• पार्टीभित्रको इतर समूहले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै देश दौडाहामा लागिसके, हाम्रो तर्फबाट उम्मेदवार को हो ? निर्क्योल भए तयारी गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा उठेको छ भन्छन्, त्यो विषयमा यहाँहरूले कुरा गर्नुभएको हो ?

यो विषयमा यतिवेला कुनै समूह खडा गरेर हिँड्न सभापतिलाई सुहाउँदैन । आफै उठ्ने भए आन्तरिक रूपमा तयारी गर्ने एउटा कुरा हुन्थ्यो । तर आफू नउठ्ने भएपछि मेरो आन्तरिक टिम भनेर अहिल्यै भन्दा उचित नहोला । वेला आएपछि उहाँले कसै न कसैलाई त सहयोग गर्नुहुन्छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा भइसकेपछि सभापतिले आफ्नो उत्तराधिकारी छानेर सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसमा उहाँलाई बाध्यता भइहाल्छ । अहिले उहाँलाई बाध्यता छैन । त्यसैले म त सभापति हुँ, अहिले त सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्छ नि भन्नुहुन्छ, ठिकै हो उहाँको कुरा पनि । 

• अर्को प्रसंग, संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियामा तपाईंको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । अब संशोधनमा के हुन्छ ?

मेरो भूमिका २०६२/०६३ को आन्दोलनमा रह्यो । शान्तिप्रक्रियामा रह्यो । शान्ति प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजक नै थिए । संविधानको मस्यौदा निर्माण समितिको त म सभापति नै भए । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मेरो एकदमै भूमिका रह्यो । तर, मेरो मात्रै भूमिका हो भन्ने अहङ्कार म राख्दिनँ । यहाँसम्म आइपुग्न धेरै साथीहरूको मिहिनेतले काम गरेको छ । 

• संविधान संशोधनको नेतृत्व पनि तपाईँलाई दिने विषयमा कता–कता आवाज उठेको छ नि ? 

यस विषयमा छलफल नै भएको छैन । पार्टीका पदाधिकारी र सभापतिले यो विषय मलाई भनिसक्नुभएको छैन । भन्नुभयो भने छलफल गरौँला नि त । पहिला प्रधानमन्त्रीसहित बसेर सरकारमा रहेका दलहरूबिच छलफल हुन पर्‍यो । त्यसपछि प्रतिपक्षी दलसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन पर्छ । 

किनकि सहमतिबेगर संविधान संशोधन गर्न सकिन्न । कांग्रेस र एमालेले मात्रै चाहेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ सङ्ख्या पुग्दैन । दुई सभामा अलग अलग दुई तिहाइ चाहिन्छ, संविधान संशोधनलाई । प्रदेशसभाबारे केही संशोधन गर्न पर्‍यो भने प्रदेशको पनि सहमति चाहिन्छ । संविधान निर्माणमा जसरी सहमति जुटाएर गरिएको थियो, त्यसरी संविधान संशोधनमा पनि सहमति जुटाउनु पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ । यसको नेतृत्व सरकारले नै लिनुपर्छ । 

• अन्त्यमा, १३ औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । १५औँ मा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने हो ? 

यसबारे समय आएपछि बोलौँला ।