काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले संघीय सांसदको चौतर्फी विरोध झेल्दै आएका छन् । मन्त्री अधिकारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले भने साथ दिएका छन् । 

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको छलफलमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले भूमि विधेयकको पक्षमा मत व्यक्त गरेका हुन् ।

विधेयकको वैधानिकता, नियत र प्रक्रियामाथि नै संघीय सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मन्त्री अधिकारीलाई व्यक्तिगत र नीतिगत रूपमा घेराबन्दी गरिरहेका थिए । खासगरी विधेयकका संशोधनकर्ताले विधेयकको सबैजसो प्रावधानमाथि कटाक्ष गर्दै आएका थिए । 

यो अवस्थामा भूमिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तल्ला तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूले भने विधेयकको आवश्यकता र औचित्य रहेको भन्दै यसलाई पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले विधेयकलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनुभन्दा पनि वर्षौंदेखि नसुल्झिएको भूमि समस्या समाधान गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

यो पनि

भूमि विधेयक फिर्ता नलिइए जनविद्रोह गर्ने उपेन्द्र यादवको चेतावनी

संघीय सांसदको थियो विरोधै-विरोध

समितिमा विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु हुँदाको दृश्य मन्त्री अधिकारीका लागि सुखद् थिएन । अधिकांश सांसदहरूले विधेयकले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा भूमाफियालाई पोस्ने, वन विनासलाई वैधानिकता दिने, संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत उल्लंघन गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणको अडियोमा नाम मुछिएको प्रसंग नसेलाएका कारण विधेयकमाथिको छलफलमा अघि सरेको विधेयकले मन्त्री अधिकारीलाई थप अप्ठ्यारो बनाएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिको बैठकमै मन्त्रीको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘माननीय मन्त्रीज्यूको नाम नै गण्डकी प्रदेशको त्यो लिचीबारीको घुसको अडियोमा सुन्यौं । यस्तो संवेदनशील विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्रीज्यूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ ।‘ उनले यो प्रकरणले विधेयकको उद्देश्य नै शंकाको घेरामा परेको तर्क गरेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधेयकको संवैधानिक आधारमाथि नै प्रश्न गरे । भूमि र वन प्रदेशको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले प्रदेश सभाको अनुमतिविना संघीय कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको नजीरलाई मिचेर विधेयक ल्याइएको उनको आरोप थियो । 

‘यो विधेयक संविधानको उल्लंघन पनि हो, संघीयतामाथिको प्रहार पनि हो,’ यादवले भनेका थिए, ‘वन फाँड्नु फौजदारी अपराध हो । तर यो विधेयकले वन फाँडेर बसेकोलाई त्यहीँ जग्गा दिने भनेको छ । यो त अपराध गर्नेलाई उल्टै पुरस्कार दिएजस्तो भएन ?’

सांसदहरु विमला सुवेदी र दुर्गा राई लगायतले विधेयकमा हदबन्दीको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर २०२१ सालको प्रगतिशील भूमिसुधार ऐनलाई समेत उल्ट्याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । सांसद राईले त विधेयक २०२१ सालभन्दा पनि पछाडि फर्केको बताएका दाबी गरेका थिए । 

सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदले समितिमा धेरै आलोचना नगरे पनि वन क्षेत्रको संरक्षणको बारेमा चासो राख्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । यो संशोधन जस्ताको तस्तै पारित भए अहिले सरकारले चाहेकोजस्तो ११ लाख परिवारलाई ‘ठाउँको ठाउँ’ जग्गा दिने योजनमामा ब्रेक लाग्ने अवस्था देखिन्छ । 

स्थानीय तहको आवाज : ‘कार्यान्वयनको विकल्प छैन’

संघीय सांसदहरूको ठीक विपरीत स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले विधेयकलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन ठोस र व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत गरे । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी महासचिव पार्वती सुनुवारले गाउँपालिका महासंघले विधेयकलाई स्वागत गर्ने बताइन् । यो विधेयकले वर्षौँदेखि भूमिहीन भएर बसेका दलित, आदिवासी, जनजाति र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बोधन गर्ने अवसर दिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अभिलेखमा वन क्षेत्र भनिएको ठाउँमा ५० वर्षदेखि सहर र बस्ती बसिसकेको छ । सामुदायिक वनको अवधारणा आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै बस्ती बसेको यथार्थलाई ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज २०६५ सालमा बन्यो, तर त्यहाँका बस्ती २०१८ सालदेखि नै छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न एकपटकका लागि बस्ती व्यवस्थापनको ढोका खोल्नैपर्छ ।’

उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा न्यूनतम १३० वर्गमिटर जमिन दिने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसलाई बढाएर कम्तीमा दुई कट्ठा (६८० वर्गमिटर) पुर्‍याउन माग गरिन् । 
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तह कार्यान्वयनको निकाय भएकाले उनीहरूले भोगेका व्यावहारिक समस्यालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘हामी घोषणापत्रमा भूमिको समस्या समाधान गर्ने नारा दिएर आएका हौँ । यो विधेयकले त्यो अवसर दिएको छ, तर यसलाई पूर्ण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।  

ढुंगानाले संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई दिएको भूमिकर र नापीसम्बन्धी अधिकार पूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न माग गरे । 

‘खर्च स्थानीय तहले गर्ने, राजस्व केन्द्रले उठाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । अव्यवस्थित बसोबासीबाट उठ्ने राजस्वको कम्तीमा ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा आउनुपर्छ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।

ढुंगानाले संविधानले दिएका एकल अधिकार हस्तान्तरण गरेमात्रै पनि स्थानीय तह पर्याप्त हुने बताए । तर सरकारले बनाएका कानुनले संविधानलाई मिचिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘हामीलाई अरु केही चाहिँदैन, संविधानले दिएको २२ वटा एकल अधिकार पूर्णरूपमा दिनुहोस्, हामीलाई पुग्छ,’ उनले भने । उनले गुठी र खर्क (चरन क्षेत्र) जस्ता जमिनको समस्यालाई पनि व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न र सुकुम्बासीका नाममा छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

विशेष समस्यालाई विशेष सम्बोधनको प्रदेशको माग

भूमि विधेयकबारे छलफल गर्न समितिले सबै प्रदेशका भूमिसम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रीलाई बोलाएको थियो । सूदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा मात्रै छलफलमा सहभागी भए । केही प्रदेशबाट अन्य प्रतिनिधि आउँदा केही प्रदेशको प्रतिनिधित्व नै रहेन । 

प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री थापाले विधेयकको औचित्यमाथि समर्थन जनाए । उनले आफ्नो प्रदेशका विशेष र जटिल समस्या रहेको भन्दै सोहीअनुसार समाधान हुनुपर्ने समेत बताए । 

‘विधेयकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ’वन’को परिभाषा हो । हरियो देख्नेबित्तिकै वन भन्ने हो भने सुदूरपश्चिमका अधिकांश बस्ती वनमै पर्छन्,’ उनले भने, ‘दशकौँदेखि बसोबास भएको ठाउँलाई पछि आएर आरक्ष र निकुञ्ज घोषणा गरिएको छ । यो समस्यालाई ऐनले चिर्नुपर्छ ।’

उनले सुदूरपश्चिममा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका आरक्ष पीडितहरूको मुद्दा विशिष्ट समस्याहरूको रुपमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘सरकारले मुक्त कमैयालाई घर बनाउन जग्गा किनेर दियो, तर खोलाको किनारमा । आज उनीहरू त्यहाँ बस्न सक्दैनन् । आरक्ष पीडितहरू २३ वटा आयोग बन्दा पनि न्याय नपाएर त्यहीँ बसिरहेका छन् । यस्ता समस्या समाधान नगरी भूमिको मुद्दा टुङ्गिँदैन,’ मन्त्री थापाले भने । 

उनले यी विशेष समूहलाई सम्बोधन गर्न यही आयोगलाई अधिकार दिन वा प्रदेश सरकारलाई विशेष आयोग गठन गर्न सक्ने बाटो खुला गर्न आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत गंगालाल पोखरेलले पनि विधेयक कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘यो विधेयक रोकिँदा भूमि समस्या समाधानमा जटिलता आएको छ । यसलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’ उनले भू–उपयोग परिषद्लाई स्थानीय तहसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउन र कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

भूमि ऐन संशोधनको क्रममा केही सांसदले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको विषय उठाएका थिए । तर विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई तल्ला सरकारले भने समर्थन गरेको देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू वर्षौँदेखि जेलिएर बसेको भूमि समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्न यो विधेयकलाई एक अवसरका रूपमा हेरिरहेको देखिन्छ ।

यो पनि

भूमि विधेयक : सरकारको तजबिजी अधिकार हटाउन माओवादी सांसदको माग