काठमाडौँ । सिंहदरबारमा निर्माणधीन नयाँ संघीय संसद् भवन पाँचौँ पटक थप गर्दा पनि सकिनेमा सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

निर्माण व्यवसायीले एक वर्ष थप म्याद माग गरेको तर ६ महिनाका लागि मात्र थपिएकाले समयमा निर्माणसम्पन्न हुनेमा आइतबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गत सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरे । 

तर आउँदो पुस १६ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरी हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ म्याद थप गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनको दाबी छ ।

छलफलका क्रममा सांसद पदमबहादुर परियारले निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुनेमा गम्भीर शंका व्यक्त गरे । उनले काम पूरा नहुँदै हतारमा उद्घाटन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै संसद भवनको अवस्था पनि त्यस्तै नहोस् भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।

साथै निर्माण कम्पनीले एक वर्षको म्याद माग गरेकोमा सरकारले ६ महिना मात्र थप गरेकाले कामको गुणस्तर र समय सीमामा प्रश्न उठाए । ‘यहाँहरूले एक वर्ष समय माग्नुभएको थियो तर जम्मा ६ महिना थपिएको छ । के यो ६ महिनामा साँच्चै काम सकिन्छ त ? उनले प्रश्न गरे, हाम्रोमा काम पूरा नहुँदै झ्यापझुप उद्घाटन गरिहाल्ने चलन छ। कतै यो भवन पनि काम नसकिँदै उद्घाटन हुने त होइन ?’

उनले थपिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुनेमा व्यवहारिक रूपमा विश्वास गर्न कठिन रहेको बताए।  सांसद परियारले निर्माणाधीन संसद भवनको डिजाइन अपाङ्गतामैत्री नभएकोमा पनि आपत्ति जनाए। भवनभित्रका सिट व्यवस्थापनमा बनाइएका ‘स्टेप्स’ सिँढीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज पहुँचमा बाधा पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो ।

‘भवनको फोटो हेर्दा त्यहाँ सिँढीहरू देखिन्छन्, जसले कुनै अपाङ्गता भएको माननीय ज्यूलाई आवतजावतमा अवरोध सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाउन के प्रयास भइरहेको छ ? यो विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ ।’ 

यसैगरी सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवन समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुले समग्र विकास आयोजनाको दुर्दशालाई उजागर गरेको बताएकी छन् । 

उनले दुई–दुई वटा संसदीय समितिले निरन्तर निर्देशन र फलोअप गर्दा पनि संसद भवन निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । ‘यो त देशको अनुहार हो। सिंहदरबारभित्रको आयोजनाको हालत यस्तो छ भने बाहिरका गौरवका आयोजनाको अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैको चासो हुँदा पनि काम नहुनुले हाम्रो काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।’

सांसद रेनु चन्दले निर्माणाधीन संघीय संसद भवनमा महिला र बालबालिकाको सुविधालाई बेवास्ता गरिएप्रति प्रश्न उठाइन् । उनले प्रतिनिधिसभाको बैठक हिउँदे अधिवेशनबाटै नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय सभाको बैठकबारे कुनै जानकारी नभएको पनि तर्क गरिन् । 

‘३३ प्रतिशत महिला सांसद भएको सदनमा स्तनपान कक्ष (बेस्टफिडिङ रुम) र बालबालिकाको लागि खेल्ने ठाउँको व्यवस्था छ कि छैन?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा त स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिनको डब्बा मात्र छ, प्याड छैन। नयाँ भवनमा पनि त्यस्तै हुने त होइन?’

उनले नयाँ भवनमा महिला कर्मचारी र सांसदहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद युवराज शर्माले निर्माणाधीन संघीय संसद भवन समयमा सम्पन्न नहुनुलाई ‘लाजमर्दो’ अवस्था भएको बताए । उनले हालको काम गराइको गति हेर्दा भवन सम्पन्न हुन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने निश्चित भएको तर्क गरे ।

‘यो त लाजमर्दो कुरा भइसक्यो। सिंहदरबारभित्रको काम त समयमा हुँदैन भने देशभित्र अरू के भइरहेको होला?’ उनले प्रश्न गरे ,‘उनले निर्माण कम्पनीले थप जनशक्ति लगाएको भनिए पनि कामको गति सन्तोषजनक छैन,‘यो एउटा तमासा जस्तो भएको छ ।’ 

बैठकको मुख्य एजेन्डा रहेको संघीय संसद भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि सांसद नरबहादुर विष्टले असन्तुष्टि जनाए । ‘खरिद नियमावली १४ पटक संशोधन भइसक्यो, तर सरकार सधैँ निर्माण व्यवसायीको वरिपरि घुम्छ,‘उनले भने, ‘शक्तिमा हुनेले आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउने र बिगार्ने गर्दा समस्या भएको छ ।’

हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा चलाउने लक्ष्य

समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफदिँदै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराए । उनले यो भवन हालसम्म ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए ।

‘हामीले यो प्रगतिलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं,’ महानिर्देशक महर्जनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको चौधौं संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीसँग अन्तिम पटकका लागि पुस १६ गतेसम्मको म्याद थप भएको छ ।’

यस्तै तोकिएको समयमा काम सक्न निर्माण व्यवसायीबाट स्पष्ट कार्यतालिका र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिए । कामको गतिलाई तीव्रता दिन विभागले कडा अनुगमन गर्ने नीति लिएको छ । 

‘हामीले प्रत्येक १५–१५ दिनमा कामको प्रगति समीक्षा गर्ने र लक्ष्यभन्दा कम प्रगति भएमा तत्काल थप जनशक्ति तथा व्यवस्थापन गरेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘काममा ढिलाइ भए टेकओभर गर्नेसम्मको तयारी छ ।’ उनका अनुसार संसद भवन परिसरमा रहेका १२ वटा भवनमा समानान्तर रूपमा काम अगाडि बढाइएको छ ।

हाल संसद भवनमा इन्टेरियर, फिनिसिङ, वातानुकूलन (एसी), मेकानिकल, भेन्टिलेसन र फायर फाइटिङ सिस्टम जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । केही उपकरणको परीक्षण (टेस्टिङ र कमिसनिङ) का कारण अन्य काममा सामान्य बाधा पुगेको पनि उनले समितिमा जानकारी गराए ।

निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको काम सम्पन्न गर्न पाँचौं पटक म्याद थप गरिएको छ । आउँदो पुस १६ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरी हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ म्याद थप गरिएको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक सुनील ठाकुरले  बताए । निर्माणको पछिल्लो अवस्था र चुनौतीबारे पनि उनले जानकारी दिए । 

‘हामीले पुसको दोस्रो सातासम्म सम्पूर्ण भवन निर्माण सकाएर प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै चलाउने लक्ष्य राखेका छौं,’ निर्देशक ठाकुरले समितिमा भने, ‘यसका लागि निर्माण व्यवसायीबाट संशोधित कार्यतालिका र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।’

२०७६ असोजमा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको आयोजनाको काम हालसम्म पहिलो प्याकेज अन्तर्गत ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तोकिएको समयमा काम नसकिँदा पटक–पटक म्याद थप्नुपरेको हो । संसद् भवन निर्माणको काम दुईवटा प्याकेजमा अघि बढाइएको छ । पहिलो प्याकेजमा भवनको मुख्य संरचना निर्माण पर्छ, जसको लागत सुरुमा ५ अर्ब ६७ करोड रहे पनि भेरिएसनपछि ६ अर्ब २९ करोड पुगेको छ ।

दोस्रो प्याकेजमा भवनको इन्टेरियर, फर्निचर, साउन्ड सिस्टम, कन्फरेन्सिङ र सुरक्षा प्रणाली जडानको काम छ । यसको लागत २ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । दोस्रो प्याकेजको भौतिक प्रगति भने २१ प्रतिशत मात्रै छ । निर्देशक ठाकुरका अनुसार कन्फरेन्सिङ सिस्टम र फर्निचरजस्ता सामान विदेशबाट आउने क्रममा रहेका छ ।

यो पनि 

संसद भवन निर्माणको म्याद पाँचौँ पटक थपिँदै, राज्यलाई ६० करोड व्ययभार