नेपालको समृद्धिको आधार कृषि हो र कृषिको प्राण सिँचाइ हो । जब किसानको खेतमा पानी पुग्छ, तब उनीहरूको मुहारमा सन्तुष्टि र खुसीको चमक देखिन्छ । सरकारले किसानको खुसीलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई गति दिने प्रयास गरिरहेका छ ।

सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू केवल ढुङ्गा, माटो र कंक्रिटका संरचना मात्र होइनन्, यी लाखौँ किसानको जीवनस्तर उकास्ने र देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने माध्यम हुन् । 

राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सातवटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । यी प्रत्येक आयोजनाको आफ्नै महत्त्व छ र यिनले देशका विभिन्न भू–भागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कृषि क्रान्तिमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा सरकारको छ । 

नेपालको कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी मानिएका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको पछाडि केवल प्राविधिक वा वित्तीय कारण नभएर गहिरो प्रणालीगत समस्याहरू पनि छन् । सरकार सिँचाइका आयोजनाहरूलाई सफल पार्न निरन्तर क्रियाशील छ । 

• मन्त्रालयको प्रयासमा सफलताका केही कोसेढुंगा

राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्राथमिकतामा परेका सिँचाइ आयोजनाहरू चुनौतीबिच मन्त्रालयले यी आयोजनाहरूमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरिरहेको छ ।  

भेरी बबई र सुनकोशी मरिन डाइभर्सनजस्ता जटिल आयोजनाहरूमा सुरुङ निर्माण (टनेल ब्रेक–थ्रु) जस्ता विश्वस्तरीय इन्जिनियरिङ सफलताहरू नेपाली प्राविधिकहरूकै नेतृत्वमा सम्भव भएको छ । 

रानीजमरा कुलरिया आयोजनामा विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग समन्वय गरेर ऋण सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै बबई सिँचाइलाई सम्पन्न हुने चरणमा पुर्‍याएको छ भने बुढीगण्डकीका लागि अर्बौँ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरी सरकारले सिँचाइ आयोजनाहरू अघि बढाउन अथक प्रयास गरिरहेको छ ।  

तर केही नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोधहरू हट्छन् । त्यस्ता अवरोधहरू हटाउँदै मन्त्रालयले ठुला र जटिल आयोजनाहरूलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउने कार्यमा लागेको छ । समस्याहरूको समाधान गर्दै आयोजनाको कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन सरकार गम्भीर छ । 

• यस्तो छ सात सिँचाइ आयोजनाको अवस्था 

महाकाली सिँचाइ आयोजना 

सतह सिँचाइ बाट २८,२२५ हेक्टर र भूमिगत सिँचाइबाट ५ हजार २६५ हेक्टर गरी जम्मा ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ । उक्त आयोजनाको अहिलेसम्म २६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यो आयोजनाहरूले प्राविधिक र कूटनीतिक पहल आवश्यक छ । 

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सरकारको एक सफल उदाहरण हो । भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको छ । सरकारले यस आयोजनामार्फत १४ हजार ३७१ हेक्टर पुरानो सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी पानीको सुनिश्चितता गरेको छ ।

विश्व बैंकको समेत सहयोग रहेको यो आयोजनाले सिँचाइ मात्र नभई ४.७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिसकेको छ । आयोजनाको सफलता यतिमा मात्र सीमित छैन । लम्की एक्सटेन्सनमार्फत थप ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने काम नेपाल सरकारको लगानीमा अघि बढेको छ ।

विश्व बैंकको करिब १३७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा थप १८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन तेस्रो चरणको काम सुरु गर्ने सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले कैलालीका किसानहरूलाई ठुलो राहत मिलेको छ । 

बबई सिँचाइ आयोजना

भेरी बबई सिँचाइ आयोजना धेरैअघि सुरु भए पनि यसले अहिले किसानको खेतमा पानी पुर्‍याउन निरन्तर काम गरिरहेको छ । आयोजनाको कुल कमान्ड एरिया ३६ हजार हेक्टर हो । यसमध्ये पूर्वतर्फको २१ हजार हेक्टरमा मूल नहर र शाखा नहरहरूको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

पश्चिमतर्फको १५ हजार हेक्टरको लागि पनि मूल नहरको ठेक्का व्यवस्थापन भई काम अघि बढेको छ । केही शाखा नहरहरू बनाउन मात्र बाँकी छ । हाम्रो लक्ष्य आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र यो आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरी बर्दियाका किसानहरूलाई बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा प्रदान गर्ने प्रयास हो । यसको प्रगति अत्यन्तै राम्रो देखिएको छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

भेरी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बबई सिँचाइ आयोजनाको ३६ हजार हेक्टर र थप १५ हजार हेक्टर गरी कुल ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माणजस्तो जटिल काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । हाम्रो लागि गर्वको विषय हो । तर हेडवक्र्स निर्माणको काम भने निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण सोचेअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । यसलाई गति दिन निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ । यो आयोजना सम्पन्न हुँदा तराईको कृषिमा ठुलो परिवर्तन आउने विश्वास सरकारको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

बाँकेको भाग्यरेखा मानिएको यो आयोजनाले कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजनाले २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा दिइरहेको छ ।

पूर्वतर्फ ५३ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ३७ किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ र ९ हजार हेक्टरमध्ये ४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगिसकेको छ । पश्चिमतर्फ ५० किलोमिटरको मूल नहर र केही शाखा नहरहरू बनिसकेका छन् ।

शाखा नहरहरूको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना बनेसँगै बाँकेका किसानहरूले आकाशेपानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन् ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

तराई तथा विशेषगरी मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा देखिने सुक्खाको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने यो एक रणनीतिक आयोजना हो ।

सुनकोशीको पानी मरिन खोलामा खसालेर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । 

तर, यसको हेडवक्र्स, बाँध र पावरहाउस निर्माणको काममा भने गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेका छौँ । ठेक्का प्राप्त गरेको निर्माण कम्पनी (रमण कन्स्ट्रक्सन) ले अत्यन्तै कम मूल्यमा (बिलोमा) ठेक्का सकार गर्‍यो, तर कामको गति अत्यन्तै सुस्त छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानअनुसार नै ठेक्का व्यवस्थापन भए पनि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनले आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । 

मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र कामलाई गति दिन प्रयास गरिरहेका छौँ । यो आयोजना तराईको खडेरी समाधानका लागि एक मात्र अचुक उपाय हो । त्यसैले यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

धादिङ र गोरखामा अवस्थित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने तयारी छ । 

आयोजनाका लागि ४३ अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । लगानीको मोडालिटी र आवश्यक बजेटको पूर्ण सुनिश्चितता हुन नसक्दा कामले गति लिन सकेको छैन ।

ऊर्जा संकट र इनर्जी सेक्युरिटीका लागि यस्ता रिजभ्र्वायर आयोजना अपरिहार्य छन् । डीपीआर र ईआईए सम्पन्न भई मुआब्जा वितरणसमेत भइसकेको छ । आयोजनालाई अब कुनै पनि हालतमा रोक्न हुँदैन र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय स्पष्ट छ ।

आयोजनाहरूले सामना गरिरहेका साझा चुनौतीहरू

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भए पनि यिनको कार्यान्वयनमा अन्य आयोजनाहरूले जस्तै वा अझ बढी जटिलताहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको विशेषण दिइए पनि खरिद प्रक्रिया, बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति लिने प्रक्रिया र स्रोत सुनिश्चितताका लागि सामान्य आयोजना सरहकै लामो र झन्झटिलो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । 

राष्ट्रिय गौरव भनिसकेपछि यस्ता आयोजनाका लागि केही विशेष र छरितो कानुनी बाटो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ तर त्यो बन्न सकिरहेको छैन । 

कृषि भूमिको खण्डीकरण पनि मुख्य चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । एकातिर सरकार अर्बौँ लगानी गरेर खेत–खेतमा पानी पुर्‍याउन लागिपरेका छौँ । अर्कोतिर त्यही सिञ्चित र मलिलो जमिन तीव्र गतिमा खण्डीकरण भई घडेरीमा परिणत भइरहेको छ । यसले हाम्रो लगानीको दीर्घकालीन उपादेयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भू–उपयोग ऐनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरी यो समस्या समाधान हुन सक्दैन । 

• वन र निकुञ्जको अड्चन

अधिकांश ठुला आयोजनाहरू वन वा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दछन् । वातावरणीय स्वीकृति, रूख कटानको अनुमतिजस्ता प्रक्रियाहरू अत्यन्तै लामा र जटिल छन् । बबई सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमा कर्णालीको भंगालोले कटान गर्दा टिकापुर बजार नै जोखिममा छ, र निकुञ्ज क्षेत्रबाट आवश्यक निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) समेत सहजै निकाल्न सकिरहेका छैनौँ । निकुञ्जको कडा कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा राष्ट्रिय महत्त्वका कामहरू समेत रोकिने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक पर्ने विशेष कानुनी र प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय छ । विकास र संरक्षणबिचको द्वन्द्व यी आयोजनाहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ बनेको छ । 

• जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा मुख्य समस्या 

वर्षौँदेखि जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया जटिल र अव्यवस्थित रहँदै आएको छ । 

ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट नीतिको अभाव, मुआब्जा निर्धारणमा स्थानीयस्तरमा हुने विवाद र प्रक्रियागत ढिलाइले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमै अवरोध सिर्जना गर्छ । 

बुढीगण्डकीजस्ता आयोजनामा अर्बौँ मुआब्जा वितरण भए पनि लगानीको मोडालिटी टुंगो नलाग्दा त्यो लगानी ‘डेड क्यापिटल’ का रूपमा रहेको छ । मुआब्जा निर्धारणमा हुने विवाद र लामो प्रक्रियाले आयोजनाको समय र लागत दुवै बढाएको छ ।

आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि धेरै चुनौतीहरू छन् । तर यी सबै चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालय निराश छैन । सरकारले किसानको खेतमा पानी पुर्‍याएर किसानहरूको जीवनमा खुसी ल्याउने संकल्प गर्छ । 

तर, यो एक्लो ऊर्जा मन्त्रालयको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । हाम्रो साझा लक्ष्य एउटै हो – सिँचाइको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउने, किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने र अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ ।

(जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीसँग रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले गरेको कुराकानी)