काठमाडौँ । सवारी साधनमा अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नु पर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको प्रदेशमन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकले असोज १ गते देखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने / गराउने निर्णय गरेको हो । 

सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गते देखि लागू हुनेगरी अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ ।  

यसै गरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबिच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइको लागि गत जेठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमति पत्र उत्पादन सुरु गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबिच सहमति गरिएकोमा भाद्र मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ शुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसैगरी सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश  र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ । 

बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजू फर्स्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङबारे एकरूपता कायम गरी लागु गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो । 

मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरूले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताए । तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री दाहालले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन मार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने समेत बताए । 

यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकबाट विगतमा भएका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताए ।