‘कुलिङ अफ पिरियड’ छेडखानी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ ?
सारांश
- संघीय निजामती सेवा विधेयकको 'कुलिङ अफ पिरियड' मा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल हुने भएको छ।
- समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कमजोरीबारे तीन बुँदे सिफारिस गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ।
- 'कुलिङ अफ पिरियड' मा छेडखानी भएको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति र सचिवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ मा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समिति’को प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे संघीय संसद सचिवालयले बुधबारमात्रै छलफल गर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा पेस भएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे बुधबार छलफल हुने संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । ‘संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन आज सदनमा पेस भएको छ, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे भोलि छलफल होला,’ महासचिव पाण्डेले रातोपाटीसँग भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति रहेको छानबिन समितिले बुझाएको एक सय एक पेजको प्रतिवेदनमा कमजोरीबारे तीन बुँदे सिफारिस गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ ।
यस्ता छन् समितिका निष्कर्ष
क) कानुनी तादम्यता के कति कारणले नभएको हो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा मीहिन रूपमा दफावार छलफल नगरिएको । परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नु अघि समितिका माननीय सदस्यहरूले अन्तिममा हेर्ने र छलफल नगरिएको । मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको । विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले कानुनी तादम्यता नमिलेको देखियो ।
ख) विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बिच तादम्यता नभएको विषय गम्भीर त्रुटि भएको देखिएकोले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने नदेखिएको ।
ग) विधेयकको दफा ८२ उपदफा ४ र ५ का बिच कानुनी तादम्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं सिफारिस यस समितिको रहेको छ ।
सदनमा पेस भएको प्रतिवेदनमा सभामुख देवराज घिमिरेले तोक लगाएपछि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने कानुनी प्रावधान छन् । समितिले संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी, नेपाल सरकारका कर्मचारी र सांसदहरूको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि राजनीतिक पार्टीमा पठाउनु पर्ने हो । तर, त्यसबारे के गर्ने भन्ने अझै केही टुंगो छैन ।
यस्तै संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीका हकमा संघीय संसद् सचिवालयले आफै गर्ने र नेपाल सरकारका कर्मचारीका हकमा नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’मा छेडखानी भएको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै अन्य कर्मचारीहरूको हकमा भने पदीय र कानुनी जिम्मेवारी अनुसार हुने सिफारिस गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव : आज सातै प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
-
विभेदरहित समाज नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो: उपराष्ट्रपति
-
बिहीबार यस्ताे छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना
-
वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवन शिलान्यास
-
समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण