काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उत्तरदायी भूमिका बहन नगरेको ठहर गरेको छ ।

समितिले मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो औँल्याएको हो । ‘विधेयकको प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन,’ छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरज कुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्नेसमेत भूमिका रहेको भन्दै छानबिन समितिले सचिव दुराबाट पनि परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नभएको ठहर गरेको छ ।

विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीले समिति समक्ष व्यक्त गरेको भनाइ समेतबाट र सो विधेयकको समिति र उपसमितिमा हुने छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका सहसचिव प्रारम्भदेखि नै संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत जेठ २ गते समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन निज सहसचिवहरूले जेठ ६ मा प्राप्त गरेको देखिँदा त्रुटिगत विषयका सम्बन्धमा परिभाषित जिम्मेवारीको बोध गरी सच्याउनका निम्ति जिम्मेवार अख्तियारवालासँग जानकारी गराई सुधार गर्न ध्यान नगएको पनि छानबिन समितिको ठहर छ ।

नेपालको संविधानले जनताको मतादेश मार्फत प्राप्त गरेको विधायिकी अधिकार सभा र संसदीय समितिहरूले प्रयोग गर्ने संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावलीले व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा सभा वा समितिले गरेका निर्णयहरूको सम्मान र पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नु गराउनु सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूको कानुनी जिम्मेवारी भएको छानबिन समितिले प्रस्ट पारेको छ ।

‘यस संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिइङ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको सो विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेको विश्राम अवधि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बिच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि परोक्ष रूपमा जेठ २ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।