सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा ७२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको हो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) वर्षकै हाराहारी हो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको पक्की सडकको विवरण अनुसार ०७४ देखि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले २४६.५९ किलोमिटर पक्की (कालोपत्रे) सडक बनाएको छ ।

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष (०७४/०७५) मा पक्की सडक निर्माण प्राथमिकतामा परेको थिए । ०८० सालसम्म जम्मा ७८.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएकोमा विगत दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै १६७ किलोमिटरभन्दा बढी पक्की सडक निर्माण भएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३.०२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा जम्मा १५.९० किलोमिटर र आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सडक निर्माणतर्फ कुल २ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेटमार्फत प्रदेशभर ४२० वटा सडक योजना कार्यान्वयनमा लगिएको छ । जसमध्ये कतिपय स–साना सडकमा कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपय बहुवर्षीय सडक योजनाको काम चलिरहेको छ ।

सुर्खेतपछि दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका कालोपत्रेको काम भएको छ । अन्य जिल्लामा पक्की सडकभन्दा पनि ट्रयाक खोलेर गाउँबस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नुपर्ने अवस्था छ ।

विशेषगरी प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी पक्की सडक निर्माण गरेको देखिन्छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार गत एक वर्षमा सुर्खेत जिल्लाभर करिब १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । त्यसमध्ये १२ किलोमिटर सडक प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मात्रै कालोपत्रे गरिएको निर्देशनालयका इञ्जिनियर प्रेमचन्द पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि सबैभन्दा बढी पक्की सडक निर्माण भएकै सुर्खेतमा हो । त्यसमा पनि राजधानी वीरेन्द्रनगरमा साना–ठुला गरी सयौँ सडक कालोपत्रे भएका छन् । गत वर्षमात्रै ८० करोडभन्दा बढीका २६ वटा सडक कार्यान्वयनमा गए । तीमध्ये कतिपय बहुवर्षीय हुन् भने केही टुक्रे योजना रहेको इञ्जिनियर पाण्डे बताउँछन् ।

सुर्खेतपछि दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका कालोपत्रेको काम भएको छ । अन्य जिल्लामा पक्की सडकभन्दा पनि ट्रयाक खोलेर गाउँबस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नुपर्ने अवस्था छ ।

यहाँका अधिकांश भू–भाग सडक सञ्जालमा जोडिन सकिरहेका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी श्रद्धा बस्यालका अनुसार गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले ३१७.९ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा सरकारले ३९८.२३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको थियो । स्थापनाकालदेखि सरकारले अहिलेसम्म तीन हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडकको ट्रयाक खोलेको छ । यस्तै गत वर्ष ९७.५९२ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ ।

प्रदेश सरकारले नै काम अघि बढाएको पश्चिम सुर्खेतको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको १३.९ किलोमिटर सडक अझै बन्न सकेको छैन । ०७९ असार १४ गते सुरु भई २०८१ असार २४ गते सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतसमेत पुग्न सकेको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ६२०.०६ किलोमिटर ग्राभेल सडक प्रदेश सरकारले बनाएको थियो । तर, ट्रयाक खोलेको गतिमा स्तरोन्नति (ग्राभेल र कालोपत्रे) भने हुन सकेको छैन ।  डोजरले सडकको प्रारम्भिक आकार त कोरेको छ, तर ती सडकलाई बाह्रैमास चल्न सक्ने बनाउन सकिएको छैन ।

वर्षायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने यी कच्ची सडकले नागरिकलाई सहजताभन्दा बढी सास्ती दिइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले नै काम अघि बढाएको पश्चिम सुर्खेतको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको १३.९ किलोमिटर सडक अझै बन्न सकेको छैन ।

०७९ असार १४ गते सुरु भई २०८१ असार २४ गते सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतसमेत पुग्न सकेको छैन । उक्त योजना निर्माणको जिम्मा दैलेखबाट निर्वाचित सांसद दीक्पाल कुमार शाहीको कम्पनी जयदेव जेभी नेपालगन्ज (मुख्य ठेकदार अनक) ले ४२ करोड ५८ लाख ६० हजार ५६३ रुपैयाँमा पाएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्षपछि मात्रै आयोजना अन्तर्गत वन क्षेत्रको रुख कटानको अनुमति मिलेको छ ।

उक्त सडक यतिबेला हिलाम्य बनेको छ । जसका कारण पश्चिम सुर्खेतका नागरिकहरु सहज  रूपमा राजधानी वीरेन्द्रनगर आउने अवस्था छैन ।

यस्तै प्रदेश सरकारबाटै सञ्चालित वीरेन्द्रनगरको प्लानिङ्ग क्षेत्रका १५ सडकको काम पनि पूर्ण हुन सकेको छैन ।

कुल ५ हजार १४ मिटर सडक कालोपत्रेसहित स्तरोन्नति गर्न कांग्रेसबाटै निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य कान्छाराम तामाङको ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ले १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा २०७८ भदौ १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार कम्पनीले २०७९ फागुन २८ गतेभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि आयोजनाको म्याद थपियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०८१ मंसिर २० गते समाप्त हुँदै थियो, तर कामको गति निराशाजनक भएपछि निर्देशनालयले कम्पनीसँगको सम्झौता नै रद्द गरेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले बताए ।

३४ झोलुङ्गे र १३ पक्की पुल

मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष प्रदेशका विभिन्न खोला तथा नदीमा ३४ वटा झोलुङ्गे पुल बनाइएको छ । यस्तै सडक पुल (पक्की) १३ वटा बनाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बस्यालले बताइन् ।