काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको २७ जना न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। बारले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नियुक्तिले संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको हो।

बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाजस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।’ यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको बारको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायिक सुधारका प्रतिवेदनहरू केवल 'देखाउने आलङ्कारिक दस्ताबेज' मात्र बनेको र त्यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष उदासीन रहेको उल्लेख छ। बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्को साझेदार हुँदाहुँदै पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा बारको सरोकारलाई पूरै बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

बारले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने, संविधानको मर्मअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने आफ्नो पुरानो अडानलाई दोहोर्‍याएको छ। यी मागहरू पूरा नभएसम्म न्याय परिषद्बाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई स्वीकार गर्न नसकिने बारले जनाएको छ।