सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेशकै सबैभन्दा भव्य र महँगो मानिने (चार तारे) सिद्धार्थ होटलमा शुक्रबार बिहान एउटा अनौठो राजनीतिक नाटक मञ्चन भयो । प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशको विकास र अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो । सुरु नहुँदै सत्ता साझेदार दलहरूबिचको चिसो सम्बन्ध र अहंताको टकराबका कारण अलपत्र पर्‍यो ।

यो घटनाले केवल एउटा कार्यक्रम स्थगित मात्र गराएन, बरु सत्ता गठबन्धनभित्रको गहिरो अविश्वास, समन्वयको अभाव र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँलाई सतहमा ल्याइदियो । परिणामस्वरूप, राज्यकोषको लाखौं रुपैयाँ तारे होटलको नास्ता र खानामा खर्च भयो, तर जसका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य भने अधुरै रह्यो ।

यसरी भएको थियो कार्यक्रम बहिष्कारको सुरुवात ?
कार्यक्रमको उद्देश्य थियो—समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि सांसदहरुबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने । बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने कार्यक्रमका लागि सहभागीहरूलाई बिहानको नास्ता र दिउँसोको खानासहितको भव्य व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल, सभामुख नन्दा गुरुङ, उपसभामुख यशोदा न्यौपानेसहित सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले, कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अधिकांश सांसदहरूको उपस्थिति थियो । साथै, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, योजना आयोगका पदाधिकारी, गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका अध्यक्षहरूलगायत करिब १५० जनाको जमघट थियो ।

तर, कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नास्ताको टेबलमै राजनीतिक तिक्तताको गन्ध फैलिसकेको सहभागी एक सांसदले रातोपाटीलाई बताए ।

बिहीबार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले गठबन्धनको संस्कृतिअनुरूप कांग्रेसले भूमिका निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त विषयले  कांग्रेसका सांसदहरूलाई चिढ्याएको थियो । यही तुषको वातावरणमा जब आयोजकले कार्यक्रमको कार्यसूची वितरण गर्‍यो, विवाद त्यहीँबाट सुरु भयो ।

औपचारिक कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई वरीयताक्रम अनुसार आसन ग्रहण गराउने स्थापित परम्परा हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यसूचीमा शिष्टाचारको ख्याल नगरिएको ती सांसद बताउँछन् । 

अध्यक्षता अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह, प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री र विशेष अतिथि सभामुख हुनेबाहेक सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल कांग्रेस दल नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई अन्य ‘अतिथिहरू’ को भीडमा राखिएको थियो ।

‘हिजो मात्रै गठबन्धनको संस्कारमाथि प्रश्न उठाउने दलले आज आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा साझेदार दलका नेतालाई सामान्य सम्मान पनि दिन नजान्ने ? यो एमालेको कस्तो संस्कार हो ?,’ कांग्रेस सांसदहरूको भनाइ थियो ।

यो कुराले पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई पनि असहज बनायो । पछि जब यो विषयमा प्रश्न उठ्यो, आयोजक अर्थ मन्त्रालयले हतार–हतार आफ्नो त्रुटि स्वीकार गर्दै कार्यसूचीमा सुधार त गर्‍यो ।

वरीयताको विवाद सुल्झिएपछि कार्यक्रम सुरु भयो । विषयवस्तुमाथि प्रस्तुति सुरु भयो, कांग्रेस नेता शाहीले कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । उनले मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेललाई सोधे, ‘यो कार्यविधि संशोधन कहिलेका लागि हो ?’

मुख्यमन्त्री कँडेलको जवाफ थियो—यो पटक त बजेट पास भइसक्यो, यो त अर्को आर्थिक वर्षको लागि हो ।

शाहीले आफू वरीयताको विषयले नभई कार्यक्रमको औचित्य नदेखेर बाहिरिएको रातोपाटीलाई बताए । ‘मर्यादाक्रमको कुरा मैले राखेको हुँ, तर त्यो नमिलेर म निस्केको होइन। म निस्केको कारण यो कार्यविधिको औचित्य नदेखेर हो,’ उनले भने ।

यो जवाफ सुनेपछि शाहीले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे । ‘अर्को वर्षका लागि हो भने अहिले यो छलफलको के अर्थ ? कार्यविधि त सालबसाली हुन्छ,’ शाहीले थपे, ‘अर्को वर्ष यही सरकार रहन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? नयाँ सरकार बन्यो भने उसले आफ्नै प्राथमिकताअनुसार कार्यविधि बनाउँछ ।’

तत्काल आवश्यक नभएको विषयमा अहिले नै राज्यको स्रोत र समय खर्च गर्नु बुद्धिमानी होइन भन्दै शाही कार्यक्रमबाट बाहिरिए ।

उनी निस्किएपछि कार्यक्रम स्थगित भयो । एमालेका केही सांसदहरूले वरीयतामै पुर्वमुख्यमन्त्रीले चित्त नबुझाएका कारण समस्या उब्जिएको बताएका छन् ।

यद्यपि, शाहीले आफू वरीयताको विषयले नभई कार्यक्रमको औचित्य नदेखेर बाहिरिएको रातोपाटीलाई बताए । ‘मर्यादाक्रमको कुरा मैले राखेको हुँ, तर त्यो नमिलेर म निस्केको होइन। म निस्केको कारण यो कार्यविधिको औचित्य नदेखेर हो,’ उनले भने ।

सतहमा देखिएको वरीयता र औचित्यको विवादसँगै पछाडि लुकेको विषय हो—सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी विवाद र सत्ता साझेदार दलहरूबिचको चरम समन्वय अभाव ।

केही समयअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले ३० लाखभन्दा माथिका सबै आयोजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्नुपर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन नपाइने निर्देशन जारी गरेको थियो ।

यो निर्णय कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीको सार्वजनिक अडानको ठीकविपरीत थियो । शाहीले लामो समयदेखि प्रदेश सभा र सार्वजनिक मञ्चहरूमा उपभोक्ता समितिहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए । 

यसको भित्री कुरामा असन्तुष्टि चुलिएको बताइन्छ । आफ्नै दलका नेताले बारम्बार व्यक्त गरेको धारणालाई बेवास्ता गर्दै, आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री (राजीवविक्रम शाह) भएको मन्त्रालयबाट एकलौटी रूपमा यस्तो निर्देशन जारी भएपछि शाही रुष्ट बनेका छन् । 

यो कुरा सरकारका प्रवक्ता तथा एमाले नेता विनोदकुमार शाहले पनि स्वीकार गरे । ‘वरीयताको कुुरा पहिला मिलसकेको थियो, पछि कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर उहाँ (जीवन) निस्कनु भएको हो,’ शाहले भने, ‘टेण्डर र उपभोक्ता समितिको कुरामा केही असमझदारी छन्, त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने छ ।’

राज्यकोषमाथि नेताहरूको ठट्टा !

राजनीतिक टकराबको मूल्य अन्ततः राज्यकोषले चुकाउनुपर्छ । भव्य तयारीका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रम बिचमै अलपत्र परेपछि त्यसको आर्थिक भार सिधै सरकारी ढुकुटीमाथि पर्ने भयो नै ।

होटल स्रोतका अनुसार, कार्यक्रमका लागि १४० देखि १६० जनासम्मको लागि बिहानको नास्ता र दिउँसोको खानाको अर्डर गरिएको थियो । 

प्रतिव्यक्ति प्याकेज मूल्य दुई हजार रुपैयाँको थियो । यस हिसाबले खाना र नास्ताको मात्रै कुल खर्च करिब ३ लाख रुपैयाँ हाराहारी आउँछ । 

बिहान कार्यक्रम सुरु हुनुअघि करिब १३५ जना सहभागीले नास्ता खाएका थिए । तर, नास्ता सकिएर कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा विवाद चर्कियो र कार्यक्रम स्थगित भयो । त्यसपछि अधिकांश भीआईपीहरू र सांसदहरू आ–आफ्ना गाडी चढेर बाहिरिए । होटलमा दिउँसोको खानाका परिकारहरू तयार हुँदै थिए । तर, सहभागीहरू हिँडिसकेकाले करिब ३०–४० जनाले मात्रै खाना खाए ।

होटल स्रोतले भन्यो, ‘खानाका आइटमहरू तयार हुँदै थिए । कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना पाउनासाथ हामीले तयारी रोक्यौं । तर, पाकिसकेको खानालाई केही गर्न सकिएन ।’ बचेको खाना मानव सेवा आश्रममा दिने प्रयास गरिए पनि ढिलो भइसकेकाले त्यो पनि सम्भव भएन ।

कार्यक्रम बिचमै स्थगित भएपनि १ लाख ५० हजारभन्दा माथि केही व्यक्तिले खाएको खाना र बिहानको नास्ताको मात्रै खर्च आउने होटलको अनुमान छ ।

हल भाडा र अन्य व्यवस्थापकीय खर्च जोड्दा यो रकम ३ लाखभन्दा माथि पुग्ने निश्चित छ । होटलका कर्मचारीका अनुसार केही व्यक्तिहरू बेलुकाको खाना खान आउने भनेर भनिएको छ । 

होटल व्यवस्थापनले ‘भविष्यको सम्बन्ध’ हेरेर केही लचकता अपनाउने संकेत गरे पनि यो घटनाले प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र फजुल खर्चको प्रवृत्तिलाई उदाङ्गो पारेको कार्यक्रममा सहभागी प्रतिपक्ष दल माओवादीका सांसद मंगल शाहीले बताए ।

प्रतिपक्ष भन्छ: मुख्यमन्त्रीको एकल शैली र कांग्रेसको दोहोरो चरित्र

यो घटनाक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले सत्ता साझेदारहरूको गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठाको रूपमा लिएको छ । माओवादी सांसद मंगलबहादुर शाहीका अनुसार यो अवस्था आउनुको मुख्य दोष मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलको एकलकाँटे शैली हो ।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू कसैको सल्लाह नलिने, कसैले दिए पनि ग्रहण नगर्ने र एक्लै अगाडि बढ्ने शैलीमा हुनुहुन्छ । आजको घटना यही कार्यशैलीको परिणाम हो ।’

उनले नेपाली कांग्रेसको दोहोरो चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘यदि मुख्यमन्त्रीको शैली ठीक छैन भने कांग्रेसले गठबन्धन छोड्नुपर्‍यो, होइन भने, सत्तामा बसेर प्रतिपक्षभन्दा चर्को स्वरमा सरकारकै विरोध गर्नु सुहाउँदैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेसकै सांसदले संसद् अवरुद्ध गर्ने, दलको नेता र मन्त्रीले सरकारको निर्णयको विरोध गर्ने, अनि फेरि त्यही सरकारमा टाँसिइरहने, यो विरोधाभासपूर्ण भयो ।’

उनको बुझाइमा दुई सत्ता साझेदार दलको यही टकराबले कर्णाली प्रदेशको विकास र प्रगतिमा गम्भीर अवरोध पैदा गरिरहेको छ ।