काठमाडौँ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई पुनःब्युँताएको छ । २०८१ असोज १ गतेदेखि देशभरका सबै सवारी साधनमा यो अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । 

विगतमा सुरु भए पनि विवादका कारण रोकिएको यो प्रणाली पुनः कार्यान्वयनमा आउँदा यसका फाइदा, चुनौती र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे धेरैमा अन्योल देखिन्छ । के यो प्रणालीले साँच्चै सवारी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँछ ? महँगो शुल्क तिरेर जडान गर्नुपर्ने यो प्लेटको औचित्य के हो ? यिनै प्रश्नहरूमा रहेर यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवसँग रातोपाटीका लागि कल्पना घिमिरेले गरेको कुराकानी : 

• सरकारले २०८१ असोज १ गतेदेखि सम्पूर्ण सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । यो किन चाहिन्छ ? 

इम्बोस्ड नम्बर भनेको आल्मुनियमको प्लेटलाई प्लेन सर्फेसभन्दा माथि उठाएर नम्बर अथवा अंक लेख्ने प्रविधि हो । त्यसलाई इम्बोसिङ प्रविधिमार्फ मेसिनको प्रयोग गरेर प्लेटमा लेखिने अंक र अक्षरलाई माथि उठाइन्छ ।

यो आजभन्दा आठ–नौ वर्ष पहिलेको निर्णय हो, सरकारले आवश्यक भएरै निर्णय गरेको हो ।  

संसारभरि एक सयभन्दा बढी देशहरूमा यो प्रणाली लागु भएको छ । र नेपाल सरकारले पनि सवारी साधनलाई डिजिटलाइज गर्ने हिसाबले यो लागु गरेको हो । अब डाटाहरू पनि डिजिटलाइज गर्नुपर्छ, नम्बरहरू पनि ट्र्याकिङ गर्ने खालको हुनुपर्छ । 

• यो प्लेट नयाँ सवारी साधनमा मात्रै अनिवार्य हो कि पुरानामा पनि ?

सरकारले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट यसलाई अनिवार्य गराएको थियो । तर कार्यालयहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार लागु गराउन भनेको थियो । जनशक्तिका हिसाबाले सम्भव नभएको अवस्थामा दर्ता र नामसारी गर्दा अनिवार्य भनेको छ । तर निर्णय गर्दा भने सबै सवारीलाई लागु गर्नु भनेका थियौँ । जहाँबाट सुरु गर्न सजिलो हुन्छ, त्यहाँबाट गर्नुस् भनेर अलिकित स्पेस दिएको हो । दर्ता–नामसारीबाट गर्दा सजिलो हुन्छ भने त्यसैअनुसार गर्नुस् भनेका छौँ । 

• यसको काम प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई दिइएको छ । आवश्यक कर्मचारीहरू कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् ? 

यस्तो नम्बर प्लेट जडानका लागि तालिम पनि दिइन्छ । आवश्यकताका आधारमा आफ्नै जनशक्तिको हिसाबले उहाँहरूले गर्नुहुन्छ । जनशक्ति अभाव भएका ठाउँमा विभागले उपलब्ध गराउँछ । तर नम्बर प्लेट जडानमा संलग्न जनशक्तिको पेमेन्ट विभागले गर्छ । 

• यो जडान गर्न कति खर्च लाग्छ ? 

कुन सवारीमा कति खर्च लाग्छ भन्ने विषय पहिल्यै निर्धारण भइसकेको छ । आजभन्दा चार–पाँच वर्ष पहिले नै मूल्य तोक्ने काम भइसकेको छ । यो सरकारले गरेको निर्णय हो र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा आइसकेको कुरा पनि हो । 

सरकारले सवारी तथा यातायात नियमावलीमा उल्लेख गरेको मूल्यअनुसार दुई पांग्रे सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट २ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ । तीनपांग्रेका लागि २ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी चारपांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र त्यसमाथिका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । 

• तर महँगो भयो भनी विरोध हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा के–कस्तो छ मूल्य ? 

६ सयमा नम्बर प्लेट जडान गर्न पाइरहँदा २ हजार ५ सय तिर्नुपर्दा महँगो भन्नु स्वाभाविक हो । तर त्यसको सेक्युरिटी फिचर्स, सरकारको आवश्यकता र जनताको सवारी साधनको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो । 

नेपालमा प्रत्येक वर्ष तीन हजारको हाराहारीमा सवारी साधन चोरी हुने गरेको छ र ५ प्रतिशतजति मात्रै पत्ता लाग्छन् । त्यो अर्थमा, इम्बोस्ड नम्बर भए त ठुलो परिवर्तन हुन्छ । 

सडकमा चोरीका र कर नतिरेका सवारी साधन नगुडून् भनेर हामीले गर्न खोजेको हो । र यो अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो, महँगो भन्न मिल्दैन । 

विश्वका ९५ प्रतिशत मुलुकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसके । मूल्य पनि लगभग उस्तै छन् । कुनै कुनै मुलुकमा त मोटरसाइकलको प्लेटलाई नै १० हजार रुपैयाँसम्म लिएको पाइन्छ । भारतमा एक हजार भारतीय रुपैयाँ छ । नेपालमा २ हजार ५ सय पर्नु ठिकै हो । तुलना गर्दा हाम्रो पनि लगभग उही अनुपात पर्छ । 

• साधारण नम्बर प्लेटभन्दा महँगो यो जडान गर्नुको औचित्य के हो त ? 

सरकारले गरेको निर्णय हामीले मान्नुपर्छ, मनाउनु पनि पर्छ । जनताको मुख्य प्रश्न किन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्‍यो भन्ने छ ? अहिलेसम्म चलिराखेकै थियो त भन्नुमा दुई–तीन वटा कुरा छन् । 

नेपालमा कुन प्रकारका सवारी कति छन् हामीसँग अहिले तथ्यांक छैन । इम्बोस्ड नम्बरबाट सम्पूर्ण तथ्यांक आउँछ । देशको कुनै पनि नीति–नियम बनाउन तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । कति सवारीलाई कुन रुटमा चल्न दिने ? पब्लिकको हिसाबले कति सवारी साधन चाहिन्छ ? यी विभिन्न तथ्यांक आवश्यक छ । 

त्यही भएर एक नम्बर, सरकारलाई डाटा चाहियो । दुई नम्बर, चोरीको सवारी साधन रोक्नु हो । यो हाम्रो मात्र फाइदा हो कि पब्लिकको ? 

तेस्रो, अहिले थुप्रै सवारी साधनले कर तिरेका छैनन्, जसले राष्ट्रलाई घाटा भइरहेको छ । सडक बिग्रिएको छ, प्रदूषण भएको छ । तर सवारीले कर तिरेको हुँदैन । यसलाई नियमन गर्न खोजेको हो । 

र अहिले कर तिर्न दिनभरि लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । हामी बिस्तारै त्यसलाई अर्को सिस्टमसँग पनि जोड्दै छौँ । त्यो जोडेपछि घरबाटै कर तिर्न पाउने बनाउँछौँ । यी कारणहरूले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न खोजेको हो ।

• २०७३ सालमै कार्यान्वयनमा आइसकेको विषय रोकियो, फेरि किन ल्याइयो ? 

यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । यो प्रणाली सुरु भएपछि दुई वटा कानुनी चुनौती आए । पहिलो, नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा र यसले देवनागरी लिपिलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । करिब अढाई वर्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ‘पासपोर्ट, लाइसेन्स जस्ता कागजातमा अंग्रेजी प्रयोग भएजस्तै यसमा पनि प्रयोग हुनु संविधानविपरीत होइन’ भनेर फैसला दियो ।

नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कुनै गलत छैन भनेर अदालतले छिनोफानो गरिसकेको एउटा विषय हो यो ।

दोस्रो, यसमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पनि लामो छानबिनपछि कुनै अनियमितता नभएको भन्दै क्लिन चिट दियो । यी दुवै निकायबाट बाटो खुलेपछि सरकारले यो प्रणालीलाई पुनः अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

• जडानपछि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्रयाकिङ गर्ने उपकरणहरू नेपालमा छैन । यसको व्यवस्थापन के कसरी हुन्छ त ? 

ट्रयाकिङ गर्ने उपकरण छैन भन्नु अलि सही होइन, हामीकहाँ अहिले पर्याप्त नहोला । अहिले हामीकहाँ दुई वटा ट्रयाकिङ गेटहरू, आरएफआईडी गेट (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट) जडान भइसकेको छ । त्यो नागार्जुन र नागढुंगामा दुई वटा बनेर त्यसको डाटाहरू सरकार (विभाग) को सिस्टममा आइराखेको छ ।

अर्को, फर्पिङ र पथलैयामा गरी दुई वटा बन्दै छ । आउने वर्षभित्र थप ६ वटा बनाउने तयारी हुँदै छ । तर ट्रयाकिङ सिस्टम बनाउनु र केलाई ट्र्याकिङ गर्ने भन्ने कुरा सँगसँगै जानुपर्छ । त्यो भनेको नम्बर प्लेट पनि जडान गर्दै जाने, ट्रयाकिङ गर्ने सिस्टमहरू पनि विकास गर्दै जाने भन्ने हो । त्यसमा १० वटा गेटहरू बनाइन्छ । 

मोबाइल आकारको स्थायी ट्रयाकिङ सिस्टम (जसलाई आरएफ ह्यान्डहेल्ड डिभाइस भनिन्छ) ट्राफिक प्रहरी वा यातायात निरीक्षकजस्ता सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा हुन्छ । यसले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देखाउनेबित्तिकै त्यसको सम्पूर्ण विवरण तत्कालै देखाउँछ । र त्यो फलानो ठाउँमा चेक भइरहेको छ भन्ने सिस्टममा देखिन्छ । 

इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि सम्झौता भएको ठेकेदार कम्पनीले १ सय वटाको संख्यामा आरएफआईडी गेट निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको छ । सोही कम्पनीले नै आयात, गेट निर्माण गर्ने, १ सय थान ह्यान्डहेल्ड डिभाइस दिने, २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने र उत्पादन गर्ने शक्ति हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा पहिल्यै सम्झौता भएको छ । 

• इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने कारण पनि झन्झटिलो थियो ।  अब पनि त्यस्तै लाइन बस्नुपर्ने हो की?

अब लाइन बस्नु पर्दैन । हामीले एउटा एप्लिकेसनमा सिस्टम डेभलप गरेका छौँ । यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रणाली छ । त्योभित्र गएर आफैले आफ्नो सवारीको सम्पूर्ण विवरणहरू राखेर अनलाइन फर्म भरी आवेदन दिन सकिन्छ । त्यो सिस्टमले नै दुई कपी प्रिन्टेड फर्ममा फर्म स्वीकृत भएको देखाउँछ । त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्छ । 

एक कपी लिएर कार्यालयमा जाने र प्रक्रिया पूरा गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिन्छ । लाइन लाग्नु पर्दैन । 

• असोज १ गतेपछि इम्बोस्ड जडान नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?

अहिले हामीले कारबाही सोचेका छैनौँ । सरकारले ल्याएको नियम पालना जनताले गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । त्यो भएन भने सचेतना कार्यक्रम ल्याउँछौँ । सबैलाई जानकारी गराउँछौँ । कारबाहीतिर नै गइहाल्दैनौँ । जडान गरे/नगरेको निरीक्षण गर्छौँ । अनि निर्णय गर्छौैँ ।