काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले हालै भएको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी बनाइएको दाबी गरेका छन् । 

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को ३२ औँ परिषद् दिवस तथा आत्ममूल्याङ्कन दिवस–२०८२ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा भएको र समावेशी नहुन नसकेको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री चौरसियाले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा दलित, मधेसीलाई समावेश गरेको बताएका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा परिषद्का उपाध्यक्ष प्रा डा विजय मिश्रले न्यायपालिकाको विसङ्गति विरुद्ध बोल्दा कानुन व्यवसायीलाई अदालतको अवहेलना लगाउन नहुने बताए । विगतमा बारका पर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा बोल्दा अदालतको अवहेलना मुद्दाको प्रसङ्गमा मिश्रले सो कुरा बताएका हुन् ।

परिषद्का पार्षद् वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले २०१३ सालमा १० जनाबाट सुरु भएको परिषद्मा हाल २० हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी रहेको र कानुन व्यवसायी कल्याणकारी कोषमा रु दुई करोड पुर्‍याइएको जानकारी दिए । कानुन व्यवसायी सक्षम, तालिम प्राप्त र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन लयर्स एकेडमीमार्फत तालिम दिने काम भइरहेको उनले बताए ।