काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सचिव सुरजकुमार दुरालाई ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ काण्डपछि संघीय संसद् सचिवालयले सरुवा गरेको छ । 

सचिवालयका सचिवसमेत रहेका दुरालाई समितिबाट सरुवा गरेर संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिवको जिम्मेवारी दिइएको सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराज गिरीले जानकारी दिए । सहसचिव हुँदा समिति सचिव रहेका दुरा सचिवमा बढुवा भएपछि पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवमै बस्ने इच्छा राखेर बसिरहेका थिए । उनी हालै सचिवमा बढुवा भएका थिए । 

संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा छेडखानी भएको देखिएपछि प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते कांग्रेस सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ बनाएको थियो । 

२९ दिन लगाएर समितिले प्रतिनिधिसभामा बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा  सचिव दुराका सन्दर्भमा लेखिएको छ, ‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बिच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’

राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ‘राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी’ भन्ने शब्दमा टेकेर समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरे । बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष राजीनामा पेस गरेका छन् । 

आफैले बनाएको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयले आफूले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छैन । जसका कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख, ‘कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने’ विषयलाई कार्यान्वयनमा लगेको छैन । 

दुरा समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयकलाई लिपिबद्ध गर्ने कर्मचारीतर्फबाट प्रमुख थिए । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट राजीनामा घोषणा गर्दा सभापति खतिवडाले गलत हुन नदिन प्रयास गरेको र निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्ने कार्यमा आफू नेतृत्वको समिति लागे पनि राज्य व्यवस्था समितिको विधायिकी मनसाय विपरीत विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको बताएका थिए । उनले प्रतिवेदन लेखन कार्यमा संलग्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले विधायकी मनासायविरुद्ध प्रतिवेदनमा गलत अर्थ लाग्ने वाक्य घुसाएको पनि बताएका थिए ।

संघीय संसद् सचिवालयले दुराको स्थानमा सहसचिव कान्छा दुलाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रवक्ता गिरीले २० दिन अगाडि नै दुराको सरुवा गरिएको जानकारी दिए । 

सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मंगलबार साँझ मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यो बैठकमा सभापति खतिवडाले राजीनामा दिइसकेको सन्दर्भमा अर्को सभापति चुन्ने प्रक्रियाबारे कुराकानी भएको सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठ्याक्कै निर्णय भइसनसकेको उनको भनाइ थियो । 

समितिमा सदस्य फेरबदलको विषय पनि हुने भएकाले त्यसका लागि दलहरूसँग छलफल गरेको अधिकारीले बताए । 

निकटस्थ स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने संसद् सचिवालय सम्बन्धित विषय सचिवालयमा, सरकारसँग सम्बन्धित विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विषय राजनीतिक दललाई लेखिपठाउने दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति बनिसकेको छ ।