काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशमा आवश्यक परिमाणको मल खरिद र आपूर्ति गर्न सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा असार २५ मा पनि मल खरिद र वितरण प्रक्रियाबारे जानकारी गराइसकेका मन्त्री अधिकारीले बिहीबार पुनः यस विषयमा धारणा राख्दै भने- ‘चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि, उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन।’

उनका अनुसार, देशमा मलको वार्षिक माग १३ लाख टन छ। हाल युरियामा ८२ प्रतिशत, डीएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ। खरिद गरिएका ९० प्रतिशत मल बढी खपत हुने प्रदेशमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिएको छ भने बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकमा राखिएको छ।

मन्त्री अधिकारीले बताएअनुसार मागको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिन्छ र त्यसै आधारमा पालिकामा वितरण गरिन्छ। सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रमा सहकारीमार्फत र सहकारी नभएको क्षेत्रमा निजी फर्ममार्फत कोटा विभाजन हुने गरेको छ।

उनले जनस्तर र संसदमा समेत मल आपूर्ति सहज नहुनुका विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको बताए।