व्यक्ति सर्वोच्चता र पदीय महत्त्वाकाङ्क्षाको अतृप्त लिप्साले नेपालका राजनीतिज्ञलाई पतनोन्मुख अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । पार्टी सङ्गठनको नेतृत्व वा उच्च पद नरहेमा अथवा सरकारी लाभको पदमा नबसेको व्यक्तिको घर–परिवार, समाज, पार्टी र देशमा कुनै पहिचान र महत्त्व रहेनछ भन्ने यथार्थलाई नेपालका राजनीतिज्ञले बुझेका छन् । दुईपटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष र चारपटक देशका प्रधानमन्त्री रहिसकेका व्यक्ति पुनः पार्टी अध्यक्ष हुन पार्टीको विधानमा संशोधन गर्न भगीरथ प्रयत्न गर्नु र पार्टीको नेतृत्वमा आउन खोज्ने नेताको पार्टी प्रवेशमाथि नै रोक लगाउनुले अवश्य नै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व मोहलाई प्रदर्शित गर्छ । यस्तै दुईपटक देशको राष्ट्रपति भइसकेकी विद्या भण्डारीले पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्की नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने चाहना व्यक्त गर्नुलाई पनि महत्त्वाकाङ्क्षाकै रूपमा बुझ्नुपर्छ । संविधानतः राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने कहीँकतै उल्लेख छैन तर राजनीतिक मूल्य–मान्यता, आदर्श, परम्परा र नैतिकताका हिसाबले सर्वोच्च संवैधानिक पदमा बसिसकेको व्यक्तिले आफ्नो गरिमाको अवमूल्यन गराउनुलाई प्रशंसनीय कदम कदापि मान्न सकिँदैन ।

चार दशकभन्दा बढीका राजनीतिक सहयात्री ओली र भूतपूर्व राष्ट्रपति भण्डारीबिच अहिले निकै तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । पार्टी र सत्ताको सर्वोच्च कार्यकारी पद (एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री)मा रहेका ओली तथा मुलुकको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) सम्हालेर अवकाश पाएकी भण्डारीबिचको सम्बन्धमा एक्कासि तिक्तता उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण पार्टी नेतृत्वको महत्त्वाकाङ्क्षा नै हो । सम्भवतः ओलीले बाँचुन्जेलसम्म आफैँ पार्टीको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् भने एमालेभित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई समाप्त गर्न, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि एमालेमै समाहित गराउन र सम्भव भए वाम गठबन्धन वा नेकपाको गठन गर्ने देशी–विदेशी चाहनालाई मूर्तरूप प्रदान गर्न भण्डारीले पार्टीको नेतृत्व लिन चाहन्छिन् । लामो समयदेखि एमालेको एउटै गुटमा रहेर एक–अर्काको कमजोरी र ताकतलाई बुझिसकेका नेताबिच तनाव उत्पन्न हुँदा पार्टीका कार्यकर्ता पनि विभाजित मानसिकतामा पुग्ने निश्चित छ । पार्टी विभाजन भएमा एमालेलाई ठुलो क्षति पुग्नेछ । 

साउनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट ओलीले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई मात्रै अवैध करार घोषित गराएनन्, तिनको राजनीति प्रदेशको ढोका नै बन्द गरिदिए । एक किसिमले यसलाई निषेधको राजनीतिको संज्ञा दिन सकिन्छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको यस निर्णयबाट आक्रोशित भण्डारीले आफ्नो सदस्यता कायमै रहेको दाबी गर्दै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ब्यानरमुनि देशका ७७ वटै जिल्लामा कार्यकर्ता भेटघाट र सम्पर्क गर्ने संकेत दिएकी छिन् । यसले एमाले अध्यक्ष ओलीको मिसन– ०८४ लाई कतै २०७९ को भन्दा पनि कमजोर अवस्थामा पुर्‍याउने त होइन भन्ने सम्भावना व्यक्त भइरहेका छन् । एमाले पार्टीभित्र विद्या भण्डारीबारे बहसमै पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाउने अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरियो । अब वडादेखि केन्द्रसम्म विद्या भण्डारी समर्थक भएको आरोपमा विरोधीलाई पाखा लगाउने काम हुनेछ ।
एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष ओलीकै उपस्थितिमा पार्टी अध्यक्षका निम्ति दुईवर्षे कार्यकाल र ७७ वर्षको उमेरहद कायम गरिएको थियो । ओली र उनका सहयोगीले बडो चलाखीपूर्वक पार्टी अध्यक्षका लागि दाबी गर्न सक्ने सम्भावित नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल, भीम रावल र वामदेव गौतमहरूलाई पार्टीबाट बाहिर जान बाध्य गरिदिएका छन् ।

चर्चामा आए अनुसार विद्या भण्डारी ५४–५५ वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति बन्ने पक्षमा थिइनन् । उनी आफ्ना पति मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासतलाई सम्हाल्न चाहन्थिन् तर ओलीको पटकपटकको आग्रह र अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि राजनीतिमा पनि आउन सकिन्छ भन्ने आश्वासन पाएरै उनी राष्ट्रपति बन्न तयार भएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति बनिसकेका व्यक्ति पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने अनुमान त ओलीले पनि गरेका थिएनन् । स्वामी विवेकानन्दको यो कथन राजनीतिमा र जीवनका प्रत्येक पाइलामा लागु हुने गर्छ— जब तपाईं कुनै नयाँ कार्यको थालनी गर्नुहुन्छ भने पहिलो चरणमा कसैले पनि वास्ता गरिरहेको हुँदैन । यसले केही पनि गर्न सक्दैन, यो असफल हुन्छ, यसको पक्षमा कोही छैन, यसबाट उपलब्धि नै के होला र ? दोस्रो चरणमा विरोध सुरु हुन थाल्छ— यसको मार्ग रोक्नुपर्‍यो, यसलाई काम गर्न दिनुभएन र यसले हामीलाई क्षति पुर्‍याउने भयो भन्नेजस्ता आरोप लगाइन्छन् । अवरोध उत्पन्न गर्ने काम हुन्छन् तर तेस्रो चरणमा विरोध गर्नेहरू पनि समर्थनमा आइपुग्छन् ।

विद्या भण्डारीको सन्दर्भमा अहिले दोस्रो चरण हो । साउनको पहिलो साता सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक कतिपय पदाधिकारी र सदस्यले विद्या भण्डारीको पक्षमा खुलेर बोले, उनको बचाउ गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीका सहयोगीहरू आफ्नो क्षमतामा अब चुनाव पनि जित्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आउँदो चुनावमा एमालेले विनागठबन्धन चुनाव जित्न सक्नेछैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुईपटक संसद् विघटनमा साथ दिँदा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले एकातिर एमालेबाट प्रशंसा पाइन् भने अर्कातिरबाट विवाद र आलोचनाको घेरामा समेत परिन् । विश्वासिलो मान्छे भएकै कारण ओलीले उनलाई राष्ट्रपति बनाएका थिए, होइन भने राष्ट्रपति बन्ने चाहना त माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको पनि थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले पनि आफू विवादमा परेर दुई–दुईपटक ओलीले संविधानविपरीत गरेको संसद् विघटनलाई सदर गरिदिइन् । तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तर्सङ्घर्षलाई कारण देखाएर ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७७ मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णयप्रति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपाभित्रको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहसहित संसद्का अधिकांश दलले विरोध जनाए । ती दुवै विघटनलाई सदर गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले ठुलो दलका नेताका रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै नियुक्त गरिन् । पछिल्लापटकको विघटनमा सांसदहरूको राम्रोसँग सनाखत नगरेर भण्डारीले राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरेर राजनीति गरेको विपक्षीले आरोप लगाए । जब कि उनको दुवै विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो ।

चर्चामा आए अनुसार विद्या भण्डारी ५४–५५ वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति बन्ने पक्षमा थिइनन् । उनी आफ्ना पति मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासतलाई सम्हाल्न चाहन्थिन् तर ओलीको पटकपटकको आग्रह र अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि राजनीतिमा पनि आउन सकिन्छ भन्ने आश्वासन पाएरै उनी राष्ट्रपति बन्न तयार भएकी थिइन् । 

साँच्चिकै राजनीति गर्न विद्या भण्डारी फर्केकी हुन् भने उनले नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ, तत्काल एमालेकै नेतृत्वमा उनी स्थापित हुन गाह्रो छ । विद्या–ओली द्वन्द्वले एमालेलाई नै कमजोर बनाउनेछ ।

राजनीतिमा सर्त वा प्रतिबद्धताको कुनै अर्थ हुँदैन । हाल ओलीले विद्या भण्डारीको मार्गमा उत्पन्न गरेका अवरोध यसैैको संकेत हो । एउटी महिलालाई भावनात्मक कुरा गरेर चाँडै द्रवित गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायले एउटा कार्यक्रममा ओलीले स्व. मदन भण्डारीमाथि लागेका पुराना आरोपको चर्चा पनि गरेका थिए । ‘नारीलाई नारायणी पनि भनिन्छ । नेकपा एमालेको लोकप्रियतामा निकै ह्रास आएको छ । रास्वपा र राप्रपाको जनाधारमा जति बढी वृद्धि हुन्छ, त्यसको हानि एमालेलाई नै हुने हो । विद्या भण्डारी नेतृत्वमा आए पनि एमालेप्रति जनताको पुरानो विश्वास कायम हुने सम्भावना छैन । साँच्चिकै राजनीति गर्न विद्या भण्डारी फर्केकी हुन् भने उनले नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ, तत्काल एमालेकै नेतृत्वमा उनी स्थापित हुन गाह्रो छ । विद्या–ओली द्वन्द्वले एमालेलाई नै कमजोर बनाउनेछ ।