काठमाडौँ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२ स्थित बीपी चोकमा सञ्चालित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालि दर्ताविना नै सञ्चालन भएको पाइएको छ । इजाजत नलिइ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको र ठगी गरेको भन्दै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको छ ।

नेपालगञ्जका ३४ वर्षीय करन बर्माले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएका हुन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्यान र भ्याट नम्बर लिएर स्वास्थ्य सम्बन्धी नियामक निकायबाट अनुमति नलिइकन सो मेडिकल कलेज सञ्चालन भइरहेको बर्माको आरोप छ ।

सञ्जीवनीले १ सय शय्याको अनुमति पाउन लुम्बिनी सरकारलाई निवेदन दिएको छ, तर त्यहाँ हाल ३१८ शय्याको अस्पताल सञ्चालन भइरहेको नेपालगञ्जका स्थानीय बताउँछन् ।

नेपालगञ्जका एक जना स्थानीयले भने, ‘लर्डबुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीको नामबाट बिल काटेर अवैध तरिकाले मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर सेवाग्राहीलाई ठग्ने काम भइरहेको छ ।’

मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू विरुद्ध जाहेरी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता (डीएसपी) दीपक पातलीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘सञ्जीवनीको इस्यु हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे कानुनी परामर्श गरिरहेका छौँ ।’

अनुसूची–१ अन्तर्गतको ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारे सरकारी वकिलसँग परामर्श भइरहेको डीएसपी पातलीले जानकारी दिए ।

जाहेरवालाले सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष स्याङ्जा घर भएका खुमाप्रसाद अर्याल, सीईओ डा. नितेश कुमार कानोडिया, सञ्चालकहरू सुरेश कुमार कानोडिया, सन्तोष कुमार खनाल, लोकहर्ष शाक्य, अजय गुप्ता र सन्दिप अग्रवालसहित १० जनाविरुद्ध उजुरी गरेका हुन् ।

यसअघि प्रहरी र सरकारी वकिलले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि जाहेरवालाले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र बसन्तराज पौडेलले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको नाममा परमादेश जारी गरेका थिए । २०८२ असार २५ मा अदालतले परमादेश गरेपछि प्रहरीले जाहेरी लिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो– स्वीकृति लिएको छैन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले सञ्चालन स्वीकृति नलिएको जनाएको छ । करिब ७ महिनाअघि नै जाहेरवालालाई सूचना उपलब्ध गराउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको थियो, ‘सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले यस मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति लिएको अभिलेखमा नदेखिएको ।’

सो कलेजले लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि अनुमति नलिएको बताइएको छ । सरोकारवालाहरूले त्यसबारे अनुसन्धान गर्न माग गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा पनि उजुरी दिएका छन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि कतैबाट अनुमति नलिइ सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसको बोर्ड राखिएको भदै सो हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।