काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पाँच वटा विधेयकमा भइरहेको ढिलाइ र चलखेलप्रति चासो राखेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, सङ्घीय निजामती विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक, गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल तथा सूचना प्रविधि एवं साइवर सुरक्षासम्वन्धि विधेयकप्रति चासो देखाएको हो । 

सो पार्टीले विद्यालय शिक्षालाई नियमन गर्न, विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापन व्यवस्थित गर्न, अभिभावकको लगानी सुरक्षित गर्न तथा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्न तथा शिक्षकहरूका पेसागत हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न ढिलाइ भइसकेको जनाएको छ । साथै उसले शिक्षक महासङ्घ र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र सम्बोधन हुनेगरी चालु अधिवेशनबाट तत्काल सामुदायिक विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा छलछाम गरेर राखिएको दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पुनः कायम राख्ने षड्यन्त्र भइरहेकोमा वदनियतपूर्ण षड्यन्त्रको एकीकृत समाजवादीले विरोध गरेको छ । कर्मचारी विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कायम राखेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीको जोड रहेको छ । 

हालै बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले समसामयिक विषयमा विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारले भूमाफिया, दलाल र बिचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्याएको तथा विना प्रतिस्पर्धा आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यले गुप्तचर सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन खोजेको आशङ्का गरेको छ ।

‘जघन्य अपराध गर्ने अपराधीहरुलाई समेत माफी दिने र बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन संशोधन तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सञ्चारमाध्यम एव सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल तथा सूचना प्रविधि एवं साइवर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायत विभिन्न जनविरोधी, पश्चगामी एवं प्रतिगामी विधेयकहरू अघि बढाइरहेको हुँदा त्यस्ता विधेयकहरू फिर्ता लिन र पारित नगर्न सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, एकीकृत समाजवादीले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै भनेको छ । 

यसैगरी खेतीपातीको समयमा अहिलेसम्म पनि सरकारले किसानलाई मलखाद उपलब्ध नगराएकोमा आपत्ति जनाउँदै मलखादमा दिइँदै आएको अनुदानलाई कायम राख्न पनि सरकारसँग सो पार्टीले माग गरेको गरेको छ । 

उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले बाढी पहिरो खडेरी तथा भूकम्प पीडितहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग विशेष माग गरेको जानकारी दिए ।