नेपालमा २००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थापना मुख्यतया दुईवटा कारणले भएको हो— बाह्य कारण र आन्तरिक कारण । 

बाह्य कारण निम्न छन् :

सन् १९१७ मा सम्पन्न रुसी बोल्सेभिक क्रान्ति र रुसले मार्क्सवाद, लेनिनवाद विचारका बारेमा गरेको विश्वव्यापी प्रचार । सन् १९२५ देखि सशक्त रूपमा सुरु भएको भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव र भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीमा परेको छाप । दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व राजनीतिमा पुँजीवाद र समाजवादबिचको वैचारिक प्रतिस्पर्धा । यही कालखण्डमा समाजवादी धुरीको नेतृत्व गर्ने सोभियत रुसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका मुलुकमा गरेको विचारको निर्यात र रुसी सेनाको प्रभाव । सन् १९४९ मा सम्पन्न भएको चिनियाँ क्रान्ति र यसको एसियामा परेको प्रभाव र प्रेरणा । भारतको पश्चिम बङ्गालमा चारुम मजुमदारको नेतृत्वमा भएको विद्रोह । 

यस्तै आन्तरिक कारण निम्न छ :

राणाशासन विरुद्धको आन्दोलन । सामाजिक, आर्थिक असमानता । शिक्षा र जनचेतनाको विकास । स्वतन्त्रता वा प्रजातन्त्रको चाहना । 
यिनै कारण २००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपाको स्थापना हुँदा पार्टीको तत्कालीन लक्ष्य राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना रहेको थियो भने दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु रहेको थियो । 

• विभाजनको शृङ्खला

राणाशासनको अन्त्यसँगै २००८ सालदेखि नै पार्टीभित्र रणनीति र विचारधाराको सवालमा तीव्र मतभेद सुरु भयो । केही नेता संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षधर थिए भने केही नेता समाजवादी क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी मार्ग अपनाउनुपर्ने पक्षमा थिए तर औपचारिक विभाजनको सुरुवात भने २०१९ सालतिरबाट सुरु भयो ।

तत्कालीन समयमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन सोभियत धुरी र चिनियाँ धुरीमा विभाजित थियो । स्टालिनको निधनपछि जब निकिता ख्रुस्चेभ सोभियत सत्तामा आए, उनले स्टालिनलाई क्रूर तानाशाहको संज्ञा दिँदै सोभियत शासन प्रणालीमा केही प्रजातान्त्रिक सुधार गर्नुपर्ने विचारको पैरवी गरे । त्यसकारण सोभियत समर्थकहरू मध्यमार्गी थिए भने चिनियाँ समर्थक धार क्रान्तिकारी तथा चीनको जस्तै नौलो जनवादी क्रान्तिका पक्षधर थिए । 

नेकपाको विभाजनको मूल कारण चीन र सोभियत सङ्घलाई हेर्ने दृष्टिकोणका साथै भारत र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत बन्न पुग्यो । सोभियत रुस समर्थक कम्युनिस्टहरू रुसमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओड्थे भने चिनियाँ समर्थक कम्युनिस्ट चीनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओड्थे । एक–अर्कालाई संशोधनवादी र जडसूत्रवादी भएको आरोप लगाउँथे । यसरी सुरुवात भएको विभाजनको रेखा पछिल्लो समय आफूलाई मात्र सही र क्रान्तिकारी ठान्ने प्रवृत्ति; पार्टीभित्र फरक विचार राख्नेलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति; अतिवादी दृष्टिकोण; नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने तानाशाही प्रवृत्ति; नेपाली समाजलाई बुझ्न र परिभाषित गर्नमा कमजारीजस्ता कारण प्रमुख बन्न पुगे । यहाँसम्म कि पार्टी संस्थापक महासचिव पुष्पलाल कहिल्यै सिङ्गो नेकपाको निर्वाचित महासचिव बन्न सकेनन् । उल्टै सहकर्मीबाटै कांग्र्रेसको पुच्छर र गद्धार घोषित हुन पुगे । हाल करिब दुई दर्जनको हाराहारीमा कम्युनिस्ट पार्टी तथा समूह क्रियाशील होलान् तर चर्चामा कमै छन् । 

• एकता

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बिचमा फराकिलो वैचारिक भिन्नता रहेको छ । कोही आफूलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी भन्छन् । कोही जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गर्छन् । माओवाद तथा माओविचार धारालाई मान्ने पनि छन्, वर्ग सङ्घर्ष भन्ने पनि छन् । संसदीय प्रजातन्त्रलाई हेर्ने र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोण राख्नेहरु पनि छन् । 

अर्कातर्फ कम्युनिस्ट दलहरुभित्र शक्ति सङ्घर्ष र नेतृत्वको विवाद तीव्र रूपमा रहेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने राजनीतिक संस्कृति करिब–करिब शून्यप्रायः छ । आफू मात्र क्रान्तिकारी अरु सबै संशोधनवादी, प्रतिक्रियावादी, जडसूत्रवादी, कठमुल्लावादी, विदेशी दलालजस्ता आरोप–प्रत्यारोप गर्ने प्रचलन मार्क्स र लेनिन जतिकै पुरानो हो । सरकार सञ्चालन र नीति–निर्माणको सवालमा समेत उनीहरूका बिचमा मतक्यैता छैन । 

• संसारकै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बदलिँदो विश्व परिवेश अनुसार आफूलाई परिमार्जन गरी पुनर्गठन गरेको इतिहास छैन । त्यसैको परिणामस्वरूप समयको कुनै कालखण्डमा विश्वका ४६ वटा मुलुकमा रहेको कम्युनिस्ट शासन हाल चीन, उत्तरकोरिया, लाओस, भियतनाम र क्युबा गरी पाँचवटा देशमा मात्र कायम रहेको छ ।

यी कारण लगायत मुलुकको भूराजनीतिक कारणले पनि कम्युनिस्ट पार्टीका बिचमा एकता हुने सम्भावना देखिँदैन । बरु फुटको सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । उनीहरूको दस्ताबेज, बोलाइ र गराइमा ठुलो अन्तर रहेको छ । चुनावमा कांग्रेस, राप्रपा र मधेसवादीजस्ता दलसँग समेत तालमेल र गठबन्धन गरेर ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भन्ने अवसरवादी भनाइलाई व्यवहारमा पुष्टि गरेका छन् । यी तथ्यले के प्रमाणित गर्छन् भने कम्युनिस्ट संस्कृतिमा फुट्न जति सजिलो छ जुट्न त्यति सजिलो छैन । 

• पुनर्गठन 

संसारकै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बदलिँदो विश्व परिवेश अनुसार आफूलाई परिमार्जन गरी पुनर्गठन गरेको इतिहास छैन । त्यसैको परिणामस्वरूप समयको कुनै कालखण्डमा विश्वका ४६ वटा मुलुकमा रहेको कम्युनिस्ट शासन हाल चीन, उत्तरकोरिया, लाओस, भियतनाम र क्युबा गरी पाँचवटा देशमा मात्र कायम रहेको छ । ती देशमा पनि स्वतन्त्र ढङ्गले हालको जस्तै एक दलीय कम्युनिस्ट शासन चाहन्छौ कि लोकतन्त्र भनेर जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने सायद बाँकी रहेका उल्लिखित पाँचवटा देशमा पनि कम्युनिस्ट शासन बाँकी रहँदैन । किनकि स्वतन्त्रता, समानता, मानवअधिकार मानव मात्रको नैसर्गिक अधिकार हुन् तर गतिशील, सिर्जनात्मक चिन्तन र इच्छाशक्तिको अगाडि पुनर्गठन सम्भव छ । आजको एआई र ग्लोबलाइजेसनको युग अनुकूल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्न सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक, रणनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा निकै गहिरो पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

१) सैद्धान्तिक पुनर्गठन 

सैद्धान्तिक हिसाबले लोकतन्त्र र मार्क्सवाद, लेनिनवाद तथा माओवाद वा विचारधाराको राजनीतिक सङ्गति हुने कुनै मिलनविन्दु हुँदैन । एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, निजी स्वामित्वको अन्त्य, वर्गसङ्घर्ष, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व मार्क्सवादी विशेषताको लोकतन्त्रमा कुनै गुन्जायस हुँदैन । बहुदलीय प्रजातन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन् । तसर्थ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप सैद्धान्तिक हिसाबले पुनर्गठन गर्न आवश्यक छ । 

२) सङ्गठनात्मक पुनर्गठन 

पद सोपानमा रहेको केन्द्रीकृत अधिकारले संस्थालाई निरंकुश बनाउने हुँदा अधिकारलाई विकेन्द्रित गरिनुपर्छ । गुट र स्वार्थ समूहलाई नियन्त्रण गरी जवाफदेही नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व हस्तान्तरण र पारदर्शितालाई अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । अनि पार्टीलाई जन आधारित बनाउनैपर्छ । 

३) रणनीतिक पुनर्गठन

अल्पकालीन र सत्ता केन्द्रित राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ । वर्गीयभन्दा समावेशी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्न सकिन्छ । साम्यवादको मृगतृष्णाबाट मुक्त हुनुपर्छ । 

४) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध 

मौजुदा विश्व परिवेश, मुलुकको भूराजनीतिक सन्तुलनजस्ता विषयप्रति सन्तुलित दृष्टिकोण बनाउँदै राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने । 

• विघटन 

विगतदेखि मौजुदा अवस्थासम्मका घटनाक्रमको तथ्यपरक ढङ्गले विश्लेषण गर्दा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन वा विघटनको विकल्प देखिँदैन । टुटफुट, गुट, विभाजन र ह्रासोन्मुख ग्राफ नै विघटनका पूर्वसंकेत हुन् । लोकप्रिय मत पनि घट्दै गएको छ । तमाम बेथिति, असङ्गति, बेमेल र विभाजनका कारणले गर्दा अब विघटनको बहस सुरु हुँदै गएको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप नाम मात्रका नयाँ दलहरूको उदय भएको छ । तसर्थ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यतिखेर पुनर्गठन या विघठनको सङ्घारमा पुगेको छ । ‘डु एन्ड डाई’को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । 

कस्तो लोकतान्त्रिक मोडल अपनाउने 

शासन प्रणालीका हिसाबले मुलकमा यतिखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्था कायम छ तर विगत दश वर्षको अनुभवले हामीले अपनाएको सङ्घीयता अधुरो र अपुरो रहेको प्रमाणित हुँदै आएको छ । त्यसैले बेलाबेला संविधान संशोधन गरी सङ्घीयतालार्ई पूर्णता दिई सर्वस्वीकार्य बनाउने विषय दलहरूको जनता झुक्याउने र गठबन्धन फेर्ने दर्बिलो अस्त्र बन्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित रहेकाले जनविश्वास भने गुम्दै गएको छ । तसर्थ अब मुलुकले अपनाउने लोकतन्त्रको मोडलका बारेमा घनीभूत रूपमा राजनीतिक बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्रका मोडलहरूमा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित मुख्यतया दुईवटा मोडल रहेको पाइन्छ । 

१) उदार लोकतान्त्रिक मोडल 

बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बजारमा आधारित अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आधारभूत मानव अधिकार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, समावेशिता, आवधिक निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विशेषता भएको शासन व्यवस्था नै उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्सजस्ता राष्ट्रले सङ्घीयतासहितको यो मोडल अपनाएका छन् । 

२) सामाजिक लोकतान्त्रिक मोडल 

बजार अर्थतन्त्रमा आधारित तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, जस्ता विषयमा राज्यले सुनिश्चितता प्रदान गर्ने स्वतन्त्र ‘अम्बुड्सम्यान’, राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको खासगरी स्क्यान्डिनेभियाली (नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क) मुलुकले अपनाएको मिश्रित प्रणाली नै सामाजिक लोकतान्त्रिक मोडल हो । यो मोडल अपनाउने ती मुलुकले विश्वमै उदाहरणीय विकास गरेका छन् । तसर्थ नेपालले पनि पूर्ण सङ्घीयतासहितको सामाजिक लोकतान्त्रिक मोडल अपनाउन उपयुक्त हुन्छ ।