जुम्ला ।  जुम्लाका स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतमार्फत खासै आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । यहाँ एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आम्दानी घटेको महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सो प्रतिवेदन अनुसार तिला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक आय रु १९ लाख ३६ हजार २६२ आन्तरिक स्रोतमार्फत आम्दानी गरेको छ । उक्त पालिकाले सोही आवमा रु २५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.४४ प्रतिशत छ । उक्त आवमा पदाधिकारी सुविधामा करिब रु ८१ लाख १२ हजार खर्च गरेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि तिलाले कुनै शीर्षकमा कर सङ्कलन नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, सिंजा गाउँपालिकाले रु २५ लाख ८५ हजार ९९७ आम्दानी गरेको छ । आन्तरिक स्रोत बढाउन पालिकाले विभिन्न चरणमा बालुवा गिट्टी, ढुङ्गाको बोलपत्र आह्वान गरे पनि राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । त्यसैगरी तातोपानी गाउँपालिकाले पेस गरेको आयव्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ रु २३ लाख २६ हजार छ । पालिकाको कुल बजेटमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.०५ प्रतिशत मात्र छ ।  

हिमा गाउँपालिकाले सोही आवमा रु १९ लाख ३६ हजार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गुठीचौर गाउँपालिकाले रु १९ लाख ४० हजार आन्तरिक स्रोतमार्फत आम्दानी गरेको छ । पदाधिकारी सुविधामा रु ४६ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ । जुन आन्तरिक आयको २४० दशमलव १९ प्रतिशत बढी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले रु २८ लाख ३६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पातारासी गाउँपालिकाले आव २०८१र०८२ मा रु १६ लाख ५० हजार आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु २३ लाख २९ हजार सङ्कलन गरेको पातारासी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नविन शाहीले बताए ।  

चन्दननाथ नगरपालिकाले सोही आवमा वार्षिक आय रु एक करोड ९९ लाख ९४ हजार ९२७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सङ्कलित राजस्व रकम कर, सेवा शुल्क, व्यवसाय, सवारी, एकीकृत सम्पत्ति, घरजग्गा बहाल र नक्सा पास लगायतका शीर्षकमा प्राप्त भएको हो । 

स्थानीय तहले विभिन्न नौ प्रकारका कर उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा चासो दिएका छैनन् ।