काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालनलाई एकीकृत गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गर्दै एकीकृत सेवाको सुरुवात गरेका हुन् । 

एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन छरिएर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स सेवा एउटै छातामुनि ल्याउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।  अब एकीकृत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणमा मदत पुग्ने छ । 

निर्देशिकाले देशभर सञ्चालित एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत प्रेषण केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । साथै, जुनसुकै ठाउँबाट सेवा लिनका लागि पनि ‘१०२’ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने र सबै एम्बुलेन्स जीपीएस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने छ ।

• के छ निर्देशिकामा ?

प्रविधि र एकीकृत प्रणालीमा जोड, एकीकृत सञ्जाल र टोल–फ्री नम्बर निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार देशको कुनै पनि स्थानबाट एम्बुलेन्स आवश्यक परेमा एउटै टोल–फ्री नम्बर ‘१०२’ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । यो नम्बरमा आएको अनुरोधलाई केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा स्थापना गरिने छुट्टाछुट्टै प्रेषण केन्द्रले लिनेछ । उक्त केन्द्रले जीपीएस प्रणालीमार्फत बिरामीको सबैभन्दा नजिक रहेको उपयुक्त एम्बुलेन्सलाई तत्काल परिचालन गरी पठाउनु पर्नेछ । 

• गुणस्तरमा कडाइ  

सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन र नियमन गर्न निर्देशिकाले एम्बुलेन्सहरूको वर्गीकरण गरेको छ । एम्बुलेन्समा उपलब्ध सेवा र सुविधाको आधारमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा विभाजन गरिनेछ । प्रत्येक वर्गका एम्बुलेन्सले मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ जसमा तोकिएको रङ, ‘स्टार अफ लाइफ’ लोगो, जीपीएस प्रणालीको जडान र बिरामीको आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम उपकरणहरू अनिवार्य गरिएको छ ।

• आर्थिक पारदर्शिताका लागि शुल्कमा एकरूपता 

निर्देशिकाले एम्बुलेन्स सेवाबापत लाग्ने शुल्कमा एकरूपता र नियमनको व्यवस्था गरेको छ । अबदेखि हरेक जिल्लामा रहेको ‘जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति’ले सम्बन्धित जिल्लाको भूगोल, सडकको अवस्था, इन्धनको प्रचलित मूल्य र यात्राको दूरीजस्ता वैज्ञानिक आधारहरूमा टेकेर एम्बुलेन्सको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेछ र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।  निर्देशिकामा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिब, असहाय तथा विपन्न परेका बिरामीहरूलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

• वातावरणमैत्री स्वास्थ्य सेवाका लागि विद्युतीय एम्बुलेन्स र मापदण्ड

निर्देशिकाले वातावरण संरक्षण र दिगो यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न विशेष मापदण्डहरू तोकेको छ ।  व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नका लागि सवारीको ब्याट्री क्षमता न्यूनतम ७० किलोवाट–आवर हुनुपर्ने, एक पटकको चार्जमा कम्तीमा २५० किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्ने र फास्ट चार्जिङ प्रणालीलाई सपोर्ट गर्ने हुनुपर्नेछ ।  यस्तै, एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा फास्ट चार्जर सेन्टर भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

• एयर तथा हेली–एम्बुलेन्सको अवधारणा 

सडक सञ्जालको पहुँच नभएका र प्राकृतिक प्रकोपले प्रभावित दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै निर्देशिकाले पहिलोपटक ‘हेली इमर्जेन्सी मेडिकल सेवा तथा एयर एम्बुलेन्स’ को अवधारणालाई समेटेको छ । निर्देशिकामा यसको सञ्चालनका लागि भविष्यमा छुट्टै र विस्तृत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

• छिटो सेवाका लागि रणनीतिक पार्किङ र जियो–म्यापिङ

निर्देशिकाले वैज्ञानिक र तथ्याङ्कमा आधारित ‘जियो–म्यापिङ’ को अवधारणा अघि सारेको छ । यसअनुसार जिल्लास्तरीय समितिहरूले बारम्बार दुर्घटना हुने वा आकस्मिक घटना घट्ने सम्भावित ‘हटस्पट’ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नेछन् । पहिचान गरिएका यस्ता रणनीतिक स्थानहरूबारे जानकारी गराई एम्बुलेन्सहरूलाई आसपासमा तयारी अवस्थामा राख्नु पर्नेछ । प्रणालीले घटनास्थलमा एम्बुलेन्स पुग्न लाग्ने समय लाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन मद्दत गर्नेछ ।

आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

 ‘विगतमा विभिन्न अस्पताल र स्थानीय निकायबाट समेत एम्बुलेन्स सञ्चालन हुने तर तीबिच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा त्यसको एकीकृत व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । यसरी छरिएर प्रदान गरिने एम्बुलेन्स सेवालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, आकस्मिक उपचार सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका ल्याइएको हो’, उनले भने