काठमाडौँ । दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठुला चाडपर्वको चहलपहल सुरु भएसँगै बजारमा कालोबजारी तथा ठगीको जोखिम बढ्छ । अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमनकारी निकाय अझ बढी सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । 

तर बजार अनुगमनको नेतृत्व गर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा भने यही समयमा महानिर्देशकको सरुवा भएको छ । दुई महिनाअघि मात्र सहसचिव बनेका रोशन ज्ञवालीलाई उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको सिफारिसमा विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरिएको छ । भदौ २ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका उनीसँग बजारको जटिलता बुझेर तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सक्ने समय र अनुभव दुवैको अभाव देखिन्छ । 

जबकि गत फागुनदेखि विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कुमारप्रसाद दाहाललाई ६ महिनामै उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । यसले सरकार बजार सुशासन र उपभोक्ता हितप्रति गम्भीर नभएको प्रस्ट्याउँछ ।

• किन हटाइयो दाहाललाई ?

साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७२ जना सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसमध्ये वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल पनि एक हुन् । विभागको नेतृत्व सम्हालेसँगै उनले बजारमा भएको बेथितिलाई हटाउने प्रयास सुरु गरेका थिए । 

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा आबद्ध युलेन्स र युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी सम्बद्ध नाइटिङ्गेल स्कुलमाथि नियमनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालमाथि सरुवाको दबाब बढेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजापछि निजी विद्यालयहरूले कक्षा ११ मा भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क असुल्न थालेको उजुरीपछि दाहालको नेतृत्वमा विभागले अनुगमन थालेको थियो । विभागले चैतदेखि असारसम्म युलेन्स, नाइटिङ्गेल, रातो बंगला, पाठशाला, डीएभी लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी नाम चलेका स्कुलको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनमा अधिकांश विद्यालयले तोकिएभन्दा १० गुणा बढी शुल्क लिएको, सरकारको अनुमतिविना विदेशी कार्यक्रम चलाएको, कर छली गरेको, भ्रामक विज्ञापन गरेको र अभिभावकलाई ठगी गरेकोजस्ता गम्भीर कैफियत भेटिएपछि विभागले कारबाही थालेको थियो । 

दाहालकै सक्रियतामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार गत चैतदेखि कडाइका साथ लागु गरिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रणाली पनि उनको सरुवाको अर्को प्रमुख कारण बनेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ । यो प्रणालीले बजारमा अनियमितता, कर छली र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने भए पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्श वीरगन्ज र मोरङ उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका ठुला व्यावसायिक घरानाहरूले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।

• कालोबजारी रोक्न ‘विशेष कार्ययोजना’ बनाउने

नवनियुक्त महानिर्देशक ज्ञवालीले चाडपर्वमा हुन सक्ने कालोबजारी रोक्न ‘विशेष कार्ययोजना’ बनाउने र तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा महानिर्देशक ज्ञवालीले चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने कालोबजारी, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र ठगी नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा अनुगमनलाई तीव्र तुल्याउने प्रस्ट पारे ।

‘चाडपर्वमा ठगी, कालोबजारी र महँगी बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्न हामीले एउटा प्रारम्भिक मोडेल तयार पारेका छौँ र यसलाई थप सशक्त बनाउँदैछौँ ।’

उनका अनुसार, विभागले चाडपर्वमा बढी माग हुने खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, माछामासु, मिठाई, लत्ताकपडा तथा राजमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्टजस्ता क्षेत्रमा निगरानी बढाउनेछ ।

महानिर्देशक ज्ञवालीले बजार अनुगमन र उपभोक्ता संरक्षणको काम सङ्घीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारे । ‘बजार अनुगमनको अन्तिम निकाय वाणिज्य विभागमात्र हो भन्ने एक किसिमको मानसिकता छ, तर त्यो होइन,’ उनले भने, ‘सङ्घीयतामा यो तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । विभागले नीतिगत भूमिका खेल्छ भने कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।’

विभागले तयार पारेको चाडपर्व लक्षित कार्ययोजनालाई थप आधिकारिकता र समन्वयका लागि उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिबाट स्वीकृत गराएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । यसले स्थानीय तहहरूलाई अनुगमनमा सक्रिय हुन थप निर्देशन र सहयोग पुग्ने विश्वास विभागको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग जस्ता अन्य नियामक निकायहरूसँगको समन्वयमा अनुगमनलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाइने पनि ज्ञवालीले उल्लेख गरे । 

उनकाअनुसार विभागका नियमित अनुगमन टोलीहरूले बजारमा निरन्तर काम गरिरहेको छ । उपभोक्ताबाट आउने गुनासोको पनि सम्बोधन भइरहेको छ । चाडपर्वको समयमा उपभोक्तालाई स्वच्छ र सहज बजारको प्रत्याभूति दिलाउन विभाग प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

• ‘कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले विभागको नेतृत्व परिवर्तन हुनुले मात्र बजारको अवस्था नसुध्रिने बताए । चाडपर्वको मुखमा विभागका महानिर्देशक फेरिनुले बजार अनुगमनमा तात्त्विक असर नपर्ने तर नयाँ नेतृत्वले सतही र देखावटी अनुगमनभन्दा नीतिगत सुधार र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तिमल्सिनाले भने, ‘व्यक्ति फेरिएर कानुन फेरिने होइन । मुख्य चुनौती भनेको पुरानो नेतृत्वले उजागर गरेका बजारका विकृतिलाई नयाँ नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हो ।’ 

उनले चाडपर्वको समयमा मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य), मूल्यसूची, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण जस्ता आधारभूत विषयमा १५ वर्षअघि जहाँ थियौँ, आज पनि त्यहीँ छौँ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘जबसम्म कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म बजारमा कुनै परिवर्तन आउँदैन ।’

बजार अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वाणिज्य विभागको मात्रै नभएको औँल्याउँदै उनले अन्तरनिकाय समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिए । ‘वाणिज्य विभागले मात्रै अनुगमन गरेर हुँदैन । खाद्य प्रविधि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि विभाग, कृषि, स्वास्थ्यजस्ता उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ तिमल्सिनाले भने ।