बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विभिन्न ११ बुँदे प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा प्रदेश राजधानी देउखुरीमा शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख विषयहरू सङ्घीय स्तरमा उठाउने तयारी गरेको हो ।

बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा सुनिश्चित गर्न सङ्घीय ऐनमै स्पष्ट प्रावधान ल्याउनुपर्ने, प्रदेश राजमार्ग तथा सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका विद्युत् पोल हटाउने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने, समान प्रकृतिका कामका लागि समानान्तर कार्यालयहरूलाई खारेज गरी खर्च कटौती गर्नुपर्ने, कृषि संरचना तथा उपकरणमा न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तै सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका खानेपानी लगायतका अधुरा आयोजना पूरा गर्न बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा प्रदेश गौरवका आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री प्रदेश सरकारले तोकेको रोयल्टी बुझाई स्थानीय तहको रोहवरमा सङ्कलन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।

बैठकले सडक मर्मत सम्भारका लागि सङ्कलित मर्मत दस्तुर राजस्वमा प्रदेशलाई हिस्सा दिने, कृषिजन्य उत्पादन तथा चिस्यान केन्द्रहरूमा विद्युत् महसुल छुटको नीतिगत व्यवस्था मिलाउने, कृषिमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत कृषि विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियम अनुदान कार्यविधि २०८१ संशोधन गरी सिफारिस प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने जस्ता विषयहरू पनि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति समक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले उपलब्धि र चुनौतीसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.७० प्रतिशत र निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत रहेको छ । सिञ्चित क्षेत्र ५५.७ प्रतिशत र इन्टरनेट पहुँच पुगेका घरपरिवार ७५.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।