काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन सङ्घ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतलाई चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गतेको निर्णयबाट १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव ई जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको, चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या भएको र कृषकले उचित मूल्य नपाएको गुनासो विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएकाले यो कदम चालिएको उल्लेख छ ।

चैते धान भित्र्याउने समय वर्षात्को सिजन पर्ने भएकाले कृषकले न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी भण्डारण गर्न नसक्ने र वर्षे धानखेतीका लागि तत्काल पैसा आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरू कम मूल्यमा सिजनमै धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धान खेतीको संरक्षण र विस्तार अपरिहार्य रहेको औँल्याउँदै कृषकको लागत र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।

धान चामल उद्योगीसहित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषकबाट निर्धारित मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ ।