काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामाथि भइरहेका भावनात्मक र तथ्यविहीन विरोधप्रति असहमति जनाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले एमसीसी कार्यान्वयनमार्फत नेपालमा अमेरिकी सैनिक अड्डा स्थापना हुने आशङ्का निराधार भएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

उनले छिमेकी मुलुकहरूको विदेशी कूटनीतिबारे स्पष्ट नहुँदा नेपालले सधैँ घाटा व्यहोरिरहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक विश्लेषणको आवश्यकता नरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले नेपालले राष्ट्र हितको आधारमा कुनै देशको सहयोग लिने र कुनै देशको सहयोग नलिने भन्न नहुने स्पष्ट पारे । 

नेपालको विकास र समृद्धिको लागि एमसीसी र बीआरआई दुवै अपरिहार्य रहेको उनको टिप्पणी छ । 

उनले भने, ‘म के कुरामा सहमत छैन भने एमसीसी परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन हुँदा एमसीए अफिस यहाँ बस्दाखेरी अमेरिकी सैनिक अड्डा नेपालमा बस्छ । म त यसको कुनै तात्त्विक अर्थ नै देख्दिनँ । अहिलेसम्म बसिसके र नेपाल कोलोनाइज भइसकेको हुनुपर्ने । खोइ त कहाँ छ स्टेसन ? त्यो वनको बाघले भन्दा पनि मनको बाघले मन खाइरहेको म देख्छु । अमेरिकाले नेपाललाई घेरा हालिरहेको छ । हामी जोगाउन भनेर हिँडेका छौँ । के हामीले जोगाएर चीन जोगिने हो ? चीन आफ्नै सामर्थ्यमा जोगिन सकेन भने हामीले जोगाएर चीन जोगिने हो र ? अमेरिकालाई के नेपालबाट मात्रै चीनमा जान सक्ने परिस्थिति छ र ? त्यस कारण हामीले हाम्रा विश्लेषणहरूमा आफ्ना रियलिस्टिक र आफ्नो देशलाई कसरी हित हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । अहिले हामी कसको पैसा लिने र कसको नलिने भन्ने विषयमा डिमार्केट गर्न सक्छौं ? हुँदैन । हामीलाई बीआरआई पनि चाहिन्छ, एमसीसी पनि चाहिन्छ । सबै पैसा चाहिन्छ नि । सबै किसिमको सहयोगले मात्रै नेपाल बन्न सक्छ । एउटा लिने र एउटा नलिने भन्यौँ भने माग्नेलाई तातो भात पाइन्छ ।’

उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले एमसीसी परियोजनाबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबको सामना गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

महासचिव चन्दले संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु सरकारको आत्मसमर्पणवादी कदम भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न नसकेका कारण एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुनु स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागि पीडादायी दृश्य रहेको स्मरण गरे ।

उनले संसद्‌भित्र एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरूको व्यवहार जनताले अस्वीकार गरेको भन्दै त्यसलाई कुरूप आत्मसमर्पणको संज्ञा दिए । 

उनले भने, ‘वास्तवमा एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनभित्र छैन । यसबारे नीतिगत र कानुनी समस्या मात्र छैन । यसका व्यवहारिक पक्षहरू समेत निकै विवादित र समस्यामूलक छन् । यसको आर्थिक पारदर्शितामा समेत नागरिकहरूको गम्भीर आशङ्का छ । यहाँका कर्मचारीहरूले उपभोग गर्ने गाडी, तलब र दैनिक खर्च नेपाली नागरिकका लागि आश्चर्यजनक तरिकाले बढी छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद गरिएका जमिनबारे जनताका गुनासा र आक्रोशहरू समेत छन् । जमिनको उचित मूल्य नपाएको तथा जबरजस्ती अधिग्रहण गरेका गुनासाहरू समेत छन् । जसकारण एमसीसी कार्यान्वयन हुन निकै जटिल छ ।’

परियोजना कार्यान्वयनका लागि जमिन अधिग्रहणका विषयमा स्थानीयको गुनासो र आक्रोशको बेवास्ता गरिएकोमा नागरिकमा अझै पनि असन्तोष र आक्रोश व्याप्त रहेको उनले बताए ।