काठमाडौँ । दश लाख रुपैयाँसम्मको ऋणका लागि अब सहजीकरण गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

परिपत्र अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कृषि उपज, कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि शर्त निर्धारण गरेको हो । 

यसरी प्रवाह गर्ने कर्जाको सुरक्षणको रूपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस प्रयोजनका लागि धितो मूल्याङ्कन गरेवापत् ऋणीसँग धितो मूल्याङ्कन शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी किसानले उत्पादन गरी बाली भित्र्याउने वा विक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबिच तालमेल मिल्ने गरी भुक्तानी तालिका कायम गर्नु पर्नेछ । 

अहिले मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने किस्तालाई परिवर्तन गर्दै बाली भित्रिने समय अनुसार किस्ता तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायको नगद प्रवाहलाई आधार लिई कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।