काठमाडौँ । हाउजिङ कम्पनीलाई ऋणको व्यवस्थापन सहज हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिएको हो । 

यस अनुसार विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म तथा कम्पनीले अनुरोध गरेमा संशोधित व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह लगायत पक्षको विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरेमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस अनुसार पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइटब्याक गर्न पाइने छैन । जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कार्यको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ ।