काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएको भन्दै काम चलाऊ घोषणाको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले  छलफलका लागि भदौ ११ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

आइतबार न्यायाशीध सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । 

ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा किन परिणत नगर्ने लगायत चार बुँदामा प्रश्नहरू सोधेको छ।

१. नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मिति २०८२।०३।२२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सो को ३० (तीस) दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा भई त्यस्तो सरकारलाई काम चलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?

२. विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (ज.स.पा) ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सो को परिपालानाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने हो वा होइन ?

३. सरोकारवाला कायम गरिपाऊँ भनी छलफलमा सरिक हुन आउनु भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको निवेदन साथ प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपी व्यहोराबाट निजको दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी मिति २०८२ । ०३ । २२ मा पत्र लेखेको ३० दिन पश्चात उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको मिति २०८२।०४।३० को निर्णय बमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरा समेतले विपक्षी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैद्यानिकताको प्रश्न उठी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था हो वा होइन ?

४. नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरुको प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने भई अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने नसक्ने के कस्तो अवस्था हो? माथि उल्लिखित संवैधानिक प्रश्नहरुका सम्बन्धमा दुबै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा मिति २०८२।०५।११ गतेको सुनुवाईका लागि अग्राधिकार दिई विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट न्यायाधीश पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको थियाे ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले २०८२ असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । सरकारले कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्दै आइरहेको छ ।

केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, सङ्घीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन् ।