संसदीय व्यवस्थामा संसदीय विषयगत समितिलाई ‘मिनी संसद्’का रूपमा लिइन्छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्नुअघि व्यापक छलफल गरेर सहमति जुटाउने, सरकारका कमी–कमजोरी केलाउने जस्ता भूमिका संसदीय समितिले निर्वाह गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र अन्तर्गत भएका विकास निर्माणदेखि लिएर सरकारका विभिन्न काम–कारबाहीको निगरानी गर्ने, त्रुटि देखिएमा छलफल राखेर आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि संसदीय समितिले गर्दछन् ।

संसदीय समिति भनेका संसदजस्तै शक्तिशाली व्यवस्थापकीय निकाय हुन् । यिनले सरकारका काम–कारबाहीमा कैफियत देखिएको खण्डमा सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय समितिका काम–कारबाहीलाई लिएर बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरूले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न समयमा विभिन्न निर्देशन दिएका छन् । ती निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा समितिको प्रभावकारिता देखिँदैन । समितिहरू प्रभावकारी भएनन् भनेर गुनासो गर्नुको एउटा कारण भनेको सरकारले समितिबाट आएका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु पनि हो । समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा परिणाम देखिँदैन । परिणाम नदेखिएसम्म त्यसको प्रभावकारिता देखिने कुरा भएन । सरकारले समितिका निर्णय कार्यान्वयन गरेन भने सरकारमाथि नै कारबाही गर्ने कुरा आउँदैन । समितिले निर्देशन दिने नै हो । समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो तर कार्यान्वयन नगरी सरकार अटेर गरेर बसेको खण्डमा त्यसको दोष समितिहरूलाई बोकाउनु हुँदैन ।

समितिका निर्देशनलाई पालन गर्दा सरकारको छवि बढ्ने हो । प्रदेशमा सुशासन अभिवृद्धि हुने हो । काम गर्दैजाँदा कहीँ कतै त्रुटि र कमजोरी हुन्छ । यस्तो त्रुटि वा कमजोरी समितिले औँल्याइदिएको खण्डमा सरकारलाई नै आफ्नो कमजोरी सुधार गर्ने मौका मिल्छ । समितिलाई टेर्दै टेर्दिनँ भनेर सरकार अघि बढ्छ भने के लाग्छ र ? लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले–कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार छ । दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका कारण विपक्षीहरूलाई बेवास्ता गरेका छन् । बहुमतको दम्भका आधारमा सरकारले समितिका निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाएको छैन । विपक्षी दलले सदनमा उठाएका विषयलाई पनि बहुमतकै दम्भका कारण सरकारले ध्यान दिने गरेको छैन । 

समितिहरूले दिएका निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगरेर सरकारले संसदीय अभ्यासलाई नै विकृत बनाइरहेको छ । सामाजिक लेखा समितिले शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयलाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यहाँ सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न कार्यक्रम उदघाटन गर्न र भाषण गर्नमै केन्द्रित देखिन्छन् । जनताले के–कति सेवा–सुविधा पाए, जनताका जल्दाबल्दा समस्या के छन् र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सोच सरकारमा रहेकाहरूमा देखिएको छैन ।

प्रदेश सभामा खासगरी सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिने गरिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको हकमा सार्वजनिक लेखा समिति पनि सत्ता पक्षले नै नेतृत्व गरेको अवस्था छ । हामीले पनि दबाब दिएर उक्त समितिको सभापति पद माग गरेको अवस्था छैन । किनकि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीले मागिरहनुपर्ने विषय होइन । सरकार बहुमतको दम्भमा छ । त्यसैले यस्ता कुरामा ध्यान दिने गरेको छैन ।

अर्कोतिर समितिहरूले दिएका निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगरेर सरकारले संसदीय अभ्यासलाई नै विकृत बनाइरहेको छ । सामाजिक लेखा समितिले शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयलाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर सरकारले बजेट अभाव देखाएर त्यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने बेला र खर्च गर्ने बेलामा मात्रै जनतासँग जोडिएको जस्तो देखिन्छ । बिचको अन्य बेला जनतासँग प्रदेश सरकार प्रत्यक्ष जोडिएको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण सरकारले अहिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुन पनि हो । 

अहिले बजेट ल्याउँदा सरकारले गलत ढङ्गबाट ल्याएको छ । बजेट सर्वसाधारण जनताको हितमा भन्दा पनि सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता रुचिका भरमा ल्याएको छ त्यस्तो बजेट कार्यान्वयन गर्दा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव विभिन्न समितिले सरकारलाई दिएका छन् ।

सरकारले आवश्यक पर्दा समितिका सुझावहरू सुन्ने, कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बानी बसाल्दा संसदीय अभ्यासको सुन्दर नमुना स्थापित हुन्छ ।

विपक्षी दलले पनि सदनबाट सरकारलाई दबाब दिइरहेको अवस्था छ, तर सरकारले त्यो नसुनेजस्तो गरेको देखिन्छ । समितिहरूले थप सशक्त बन्दै सरकारलाई जनताको अवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण, सही योजनासहितको बजेट कार्यान्वयन गराउने र गलत ढङ्गबाट ल्याएको योजनाको बजेट रोक्न दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा संसदीय समितिसँगै हामीले सदन र अन्य ढङ्गबाट दबाब दिने गर्दछौँ ।

समितिहरूले सरकारलाई निर्देशन दिँदा गम्भीर अध्ययन गर्ने, विज्ञहरूको राय लिने र कमजोरी भएको ठाउँमा सच्याउन स्पष्ट प्रमाण दिनुपर्ने हुन्छ । यसका बाबजुद पनि सरकारले अटेर गर्छ भने अन्य प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । सरकार मातहत रहेका कार्यालयभन्दा पनि अहिले मूलतः बजेट कार्यान्वयन र सुशासनमा विभिन्न समिति केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले आवश्यक पर्दा समितिका सुझावहरू सुन्ने, कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बानी बसाल्दा संसदीय अभ्यासको सुन्दर नमुना स्थापित हुन्छ । प्रदेशका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेको छ । संघीयताका विरोधीहरूले प्रदेश नभए पनि हुन्छ भनेर टिप्पणी गरिरहेको अवस्थामा हामीले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने हो । प्रभावकारिता बढाउन सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नेतिर बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

सरकार सरकारले जनताको करबाट उठेको बजेट सही ढङ्गबाट जनताकै आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । हामीले पटक–पटक सरकारलाई यसतर्फ सतर्क गराएका छौँ । समितिहरूको निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । संसदको गरिमा कायम राख्ने, प्रदेश संरचनाले जनतालाई प्रभावकारी सेवा–सुविधा दिन सक्छ र यो संरचना आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिन सक्ने गरी आफ्ना निकायलाई परिचालन गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारसँग यो गम्भीरता हुनासाथ संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छन् । किनकि संसदीय समितिले पनि जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधा प्रभावकारी बनाऊ, कमी–कमजोरी सच्याएर जाऊ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने न हो । संसदीय समितिमा विभिन्न पार्टीका सांसद हुन्छन् तर ती सबैले जनताकै हितका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने हुन् । सरकार पनि जनताकै हितका लागि समर्पित हुनु पर्छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा पार्टी जुनसुकै भए पनि लक्ष्य र उद्देश्य एक हुन्छ । समितिहरूले पनि आफ्नो सक्रियता बढाउनु पर्छ ।

(लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)