विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । 

‘स्वस्थ मानव पुँजी, समृद्ध प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ सार्वजनिक गरिएको स्वास्थ्य नीतिमा प्रदेशका हरेक नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको स्वास्थ्य नीति एक दिन अगाडि सार्वजनिक भएको हो । 

प्रदेशका नागरिकहरूलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा पूर्ण स्वस्थ राख्दै उत्पादनशील जीवनयापनका लागि सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ नीतिमा ६ वटा उद्देश्य र २६ वटा नीति तथा रणनीति बनाइएको छ ।

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिलाई नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, बालबालिका र महिलाको पोषणमा ध्यान दिने, रोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी रणनीति लागु गर्ने र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू घटाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशभित्र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने प्रयासका लागि यो नीति बलियो आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बालकृष्ण साह भने सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य नीतिको सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने बताउँछन् । ‘योजना बनाउँदा धेरै कुरामा विचार पुर्‍याइएको र विस्तृत अध्ययन गरिएको देखिन्छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर र देखावटी हुने देखिन्छ,’ साहले भने, ‘जुन प्रदेशले २०४८ सालदेखिका दरबन्दीहरू समेत पदपूर्ति गर्न सकेको छैन, उसले नयाँ योजना कसरी सफल बनाउला ?’ 

पर्याप्त जनशक्ति बिना प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको कल्पना गर्नु मूर्खताबाहेक केही नहुने उनको दाबी छ । ‘अस्पतालमा नर्स पुर्‍याउन नसक्ने प्रदेशले विद्यालयहरूमा नर्स पठाउने योजना बनाइरहेको छ, जुन अव्यावहारिक छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा गएर नर्सले के गर्ने, उसको सीप र ज्ञानको सही उपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विश्लेषण गरिएको छैन ।’ 

योग पढाउन योग शिक्षक र आयुर्वेद पढाउन आयुर्वेदिक विज्ञ चाहिनेमा विद्यालयमा पठाइएको नर्सलाई नै ती काम लगाउने कुरा पनि अव्यावहारिक रहेको साहले बताए । किनकि त्यो नर्सको अध्ययनको विषय नै नभएको उनको दाबी छ । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा अहिलेसम्म मेडिकल सर्टिफिकेट वा अपाङ्गता प्रमाणित गर्ने डाक्टर पुर्‍याउन नसकिरहेको अवस्थामा दुर्घटनाको एक घण्टाभित्रै अस्पताल पुर्‍याउने वा टाउकोको अपरेसन गर्नेजस्ता ठुला कुरा गर्नु अर्थहीन रहेको उनले बताए । ‘यस्ता योजनाका लागि आवश्यक ‘ट्रमा सेन्टर’ जस्ता पूर्वाधार नै छैनन् । यो योजना सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो छ । तर व्यावहारिक रूपमा असफल र फितलो हुनेछ ।’ 

कोशी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले स्वास्थ्य सेवा गाउँसम्म पुर्‍याउन ‘एक वडा, एक बर्थिङ सेन्टर’ को अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘यदि वडा स्तरमा सम्भव नभए पनि कम्तीमा पालिका स्तरमा बर्थिङ सेन्टर (डेलिभरी केन्द्र) स्थापना गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । 

नीतिमा हरेक अस्पताललाई उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने, ट्रमा सेन्टर खोल्ने, सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, जनशक्ति व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तर, यी सबै एकैपटक कार्यान्वयन गर्न ठूलो वित्तीय र मानवीय स्रोत आवश्यक पर्छ । प्रदेशको कुल बजेटको कम्तीमा १२ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखिए पनि प्रदेश सरकारको सीमित वित्तीय स्रोतले यो महत्त्वाकांक्षालाई धान्न सक्ने देखिँदैन ।
नीति कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोतको रूपमा सरकारी बजेट, निजी क्षेत्र, र दातृ निकायलाई उल्लेख गरिएको छ । तर, यी स्रोतहरू कसरी र कति मात्रामा परिचालन गर्ने भन्नेबारे ठोस र व्यावहारिक योजनाको अभाव देखिन्छ । निजी क्षेत्र र दातृ निकायको लगानी सुनिश्चित गर्ने ठोस आधार के हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । 

यस्तै नीतिले दक्ष जनशक्तिको अभाव र उनीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा टिकाउन नसक्नुलाई समस्याको रूपमा स्विकारेको छ । तर, यसको समाधानका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय र पैरवी गर्ने जस्ता सामान्य उपायहरू मात्र उल्लेख छन् । ‘दरबन्दी सिर्जना, आकर्षक तलब–भत्ता, वृत्ति विकासको ग्यारेन्टी र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेलाई उत्प्रेरित गर्ने ठोस र बाध्यकारी संयन्त्र बिना यो समस्या समाधान हुन गाह्रो छ,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने । 

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सेवामूलक बनाउने, शुल्क निर्धारण गर्ने र गुणस्तर नियमन गर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख छ । तर शक्तिशाली निजी क्षेत्रलाई नियमनको दायरामा ल्याउन बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी नियामक निकाय आवश्यक पर्छ, जुन स्थापना र सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिने गरेको छ । 

यसका बाबजुद नीतिमा कतिपय राम्रा कुरा राखिएको बताए । यसका साथै विराटनगरको शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनुका साथै करिब २००–३०० जनाले रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको बताए । यस्तै झापाको कमल गाउँपालिकामा स्थापना गरिएको ५० बेडको आयुर्वेद अस्पताल, झापाको भद्रपुरमा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारले थप ध्यान दिएर यसको सेवा र गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले पहाडी जिल्लाहरूबाट तराईमा बसाइँसराइ बढ्नुको मुख्य कारण त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव हुनु भएको भन्दै त्यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कोशी प्रदेशमा हाल २० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव रहेको छ । अस्पताल, आयुर्वेद र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा गरी करिब १ हजार १ जनाको दरबन्दीमा अहिले ८ सय स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अभावले गर्दा नागरिकले समयमा र चाहेजस्तो गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् । उपलब्ध जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार लगानीको कमी हुनु अर्को प्रमुख समस्या छ । 

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० को तथ्यांकले कोशी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा डरलाग्दो रूपमा उच्च रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षण अनुसार, प्रदेशमा मानसिक रोगको व्यापकता १३.९५ प्रतिशत छ भने किशोरावस्थामा यो दर ११.४५ प्रतिशत रहेको छ ।  

त्यसैगरी मद्यपानको लत ६.५५ प्रतिशत, लागुऔषधको दुव्र्यसन ०.४५ प्रतिशत र आत्महत्याको सोच राख्नेहरूको दर १०.६५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यी तथ्यांकहरूले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तत्काल र विशेष रणनीतिक हस्तक्षेपको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । जसलाई नयाँ नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । 

स्वास्थ्य नीतिले समेटेका विषय

नीतिले स्वास्थ्यका केही सीमित पक्षलाई मात्र नभएर समग्र क्षेत्रलाई समेटेको छ । यसमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि विशिष्टीकृत सेवा, नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा, पोषण, वातावरणीय स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बीमा, र स्वास्थ्य पर्यटनसम्म विषयहरू समावेश छन् । 

नीतिले आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई संरक्षण र मूलप्रवाहीकरण गर्ने स्पष्ट रणनीति लिएको छ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गर्नेदेखि स्थानीय जडीबुटीको प्रवर्धन गर्नेसम्मका योजनाले परम्परागत ज्ञान र आधुनिक चिकित्साबिच समन्वय खोजेको देखिन्छ । 

टेलिमेडिसिन, एम्बुलेन्समा जीपीएस प्रणाली, विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख र स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण जस्ता विषयहरूलाई नीतिले प्राथमिकता दिएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारबिच समन्वय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी, र नागरिक निगरानी जस्ता सुशासनका पक्षहरूलाई नीतिले महत्त्व दिएको छ । 

नीतिले स्वास्थ्यलाई केवल रोगको उपचारमा सीमित नराखी खानेपानी, सरसफाइ, वातावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, र सडक सुरक्षाजस्ता स्वास्थ्यका बृहत् निर्धारकहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।