सूचनाको हक, पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा दशकौँदेखि कलम चलाउँदै र आवाज उठाउँदै गर्दा मैले कैयौँ राजनीतिक आरोह–अवरोह र शासकीय अभ्यासहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको छु । 

तर, २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह (बालेन) को विजय एउटा सामान्य राजनीतिक घटना मात्र थिएन । यो परम्परागत राजनीतिप्रतिको जन–वितृष्णा र एक ‘डेलिभर’ गर्न सक्ने नेतृत्वप्रतिको उत्कट आशाको सामूहिक अभिव्यक्ति थियो । 

उहाँको विजयले राजधानीका मतदाताको मुहारमा जुन उत्साहको सञ्चार गरेको थियो, त्यसले म जस्ता सुशासनका पक्षपातीहरूलाई पनि एक प्रकारको सकारात्मक ऊर्जा दिएको थियो । कार्यकालको सुरुमा कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णयले त झन् पारदर्शिताको नयाँ युग सुरु हुने हो कि भन्ने आशा जगाएको थियो ।

तर, आज कार्यकालको ३ वर्ष बितिसक्दा त्यो आशाको दियो निभ्ने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ताले मलाई सताउन थालेको छ । एक नागरिक र सुशासनको अध्येताको रूपमा मैले काठमाडौँ महानगरको वर्तमान कार्यशैलीलाई नियाल्दा लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताका आधारभूत स्तम्भहरू एकपछि अर्को गर्दै भत्किरहेको महसुस गरिरहेको छु । 

जनतासँग संवाद गर्ने पुलहरू तोडिँदैछन्, संस्थागत प्रक्रियाहरूलाई नजरअन्दाज गरिँदैछ र महानगरलाई एउटा ‘एकल टापु’को रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यही पीडाबोधका साथ म महानगरको कार्यशैली र यसले निम्त्याउन सक्ने दूरगामी असरहरूबारे केही विचार राख्न चाहन्छु ।

• संवादहीनताको संस्कृति: हराएका सार्वजनिक मञ्चहरू

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको शासक र शासितबिचको जीवन्त संवाद हो । सरकारले आफ्ना कामबारे जनतालाई जानकारी दिन्छ, जनताले प्रश्न गर्छन् र सरकार जवाफदेही बन्छ । यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, पत्रकार सम्मेलन, सामाजिक परीक्षण जस्ता संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको हो । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, काठमाडौँ महानगरले यी सबै संयन्त्रहरूलाई लगभग निष्क्रिय तुल्याइदिएको छ ।

मेयर नै जब जनतासँग अन्तरक्रिया गर्न, उनीहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिन र सार्वजनिक रूपमा उठेका टीकाटिप्पणीहरूको सम्बोधन गर्न उदासीन देखिनुहुन्छ, तब समग्र महानगर नै अपारदर्शी बन्न पुग्छ ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि अहिलेसम्म जम्मा एक पटक मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ भयो । त्यो पनि सुरुवाती दिनमा । त्यसयता, महानगरका नीति, योजना र बजेटबारे जनताले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउने कुनै मञ्च खडा गरिएको छैन । पत्रकार सम्मेलन, जुन सरकार र जनताबिचको सूचना सेतु हो, त्यो त महानगरको शब्दकोशबाटै हटेको जस्तो देखिन्छ । मेयरज्यूले आफ्ना कुरा सामाजिक सञ्जालमा राख्नुहुन्छ, तर पत्रकारका तिखा र जनसरोकारका प्रश्नहरूको सामना गर्न तयार देखिनुहुन्न ।

सार्वजनिक जवाफदेहिताका यी क्रियाकलापहरू मेयरको सक्रियता र इच्छाशक्तिबिना सम्भव हुँदैनन् । मेयर नै जब जनतासँग अन्तरक्रिया गर्न, उनीहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिन र सार्वजनिक रूपमा उठेका टीकाटिप्पणीहरूको सम्बोधन गर्न उदासीन देखिनुहुन्छ, तब समग्र महानगर नै अपारदर्शी बन्न पुग्छ । सुरुमा प्रशंसा कमाएको कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि अहिले अनियमित बनेको छ । बैठक नै नियमित नभएपछि पारदर्शिताको के कुरा गर्नु ? यो एउटा राम्रो सुरुवात थियो, तर यसले निरन्तरता पाउन सकेन । यो केवल एउटा ‘स्टन्ट’ मात्र थियो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

• सामाजिक सञ्जालको पर्खाल र जनसम्पर्कको दूरी

मेयर बालेन शाह प्रविधिप्रेमी हुनुहुन्छ र आफ्ना विचारहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत द्रुत रूपमा सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ । यो आफैँमा नराम्रो होइन । तर, जब सामाजिक सञ्जाल नै संवादको एक मात्र माध्यम बन्छ र संस्थागत एवं प्रत्यक्ष संवादका ढोकाहरू बन्द हुन्छन्, तब समस्या सुरु हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल एकतर्फी सञ्चारको माध्यम हो, जहाँ प्रश्नहरू छनोट गरेर जवाफ दिन वा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सकिन्छ । तर, लोकतन्त्र एकतर्फी हुँदैन ।

मैले सुनेको छु, विभिन्न सरोकार समूह र नागरिकहरू आफ्ना गुनासा र ज्ञापनपत्र लिएर महानगर जाँदा मेयरलाई भेट्न पाउँदैनन् । एउटा जनप्रतिनिधि, जो जनताको मतबाट चुनिएको छ, उसले जनतासँग भेट्न किन हिच्किचाउनुपर्छ ? जनसम्पर्कबाट टाढा बस्ने नेतृत्वले कसरी जनताको वास्तविक मर्का बुझ्न सक्छ ? यो शैलीले मेयर र जनताबिच एउटा अदृश्य पर्खाल खडा गरिरहेको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण वित्तीय औजार ‘मध्यकालीन खर्च संरचना’ पनि महानगरले बनाएको छैन । यसले आगामी तीन वर्षको बजेटको प्रक्षेपण गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र योजनालाई बजेटसँग आबद्ध गर्न मद्दत गर्छ ।

एक पटक निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधि कुनै समूह वा विचारको मात्र रहँदैन । उसले आफूलाई भोट हाल्ने र नहाल्ने, समर्थन गर्ने र आलोचना गर्ने सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । आलोचना सुन्ने धैर्य र त्यसलाई रचनात्मक रूपमा लिने क्षमता नै एक सफल नेताको परिचायक हो । तर, महानगरमा देखिएको प्रवृत्तिले नेतृत्व केवल समर्थकको घेरामा रमाउन चाहेको र आलोचनात्मक चेतलाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक छ ।

• संस्थागत शून्यता: दिशाहीन विकासको जोखिम

मेयरको व्यक्तिगत कार्यशैलीभन्दा पनि गहिरो समस्या महानगरको संस्थागत संरचनामा देखिएको छ । देशको राजधानी र सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिकाले अहिलेसम्म आफ्नो ‘आवधिक योजना’ बनाउन सकेको छैन । योजना आयोग त गठन भयो, तर त्यसले महानगरलाई आगामी ५–१० वर्षमा कहाँ पुर्‍याउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र दिन सकेको छैन । आवधिक योजनाबिना गरिने विकास केवल तदर्थ र टुक्रे हुन्छ । यसले स्रोतको सही सदुपयोग गर्दैन र दिगो परिणाम पनि दिँदैन ।

यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण वित्तीय औजार ‘मध्यकालीन खर्च संरचना’ पनि महानगरले बनाएको छैन । यसले आगामी तीन वर्षको बजेटको प्रक्षेपण गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र योजनालाई बजेटसँग आबद्ध गर्न मद्दत गर्छ । जब देशकै मुटु मानिने महानगर नै यस्ता आधारभूत वित्तीय योजनाबिनै चल्छ भने हामीले सुशासनको के अपेक्षा गर्ने ?

काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वले आफूलाई यो प्रणालीभन्दा माथि, एउटा ‘एकल टापु’को शासकको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अझै डरलाग्दो कुरा त ‘सार्वजनिक लेखा समिति’ जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायको अभाव हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका आर्थिक अनियमितता र बेरुजुमाथि छानबिन र निगरानी गर्ने यो एक मात्र शक्तिशाली समिति हो । यस्तो समितिको अभावमा महानगरको आर्थिक गतिविधि अपारदर्शी हुने र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।

एक मात्र सकारात्मक पक्ष, जुन मैले पनि देखेको छु, त्यो हो सूचना अधिकारीले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणहरू वेबसाइटमा राख्ने काम भएको छ । तर, यो कर्मचारी तहको नियमित प्रक्रिया मात्र हो । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास हुँदैन, तबसम्म यस्ता साना प्रयासहरूले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दैनन् ।

• ‘एकल टापु’ मानसिकता र भत्किएको अन्तरसरकारी सम्बन्ध

नेपालको संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको छ । तर, काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वले आफूलाई यो प्रणालीभन्दा माथि, एउटा ‘एकल टापु’को शासकको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकारका निकायहरूले आयोजना गर्ने समन्वय बैठकहरूमा मेयरज्यूको अनुपस्थिति र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणीहरूले उहाँको गैरजिम्मेवारपनलाई मात्रै देखाउँछ ।

काठमाडौंका समस्याहरू, चाहे त्यो फोहोरमैला होस् वा ट्राफिक व्यवस्थापन, कुनै एउटा निकायको एकल प्रयासले मात्र समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरू, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय अपरिहार्य छ । तर, समन्वय बैठकमा नजाने र समस्या आएपछि अरूलाई दोष दिने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान होइन, जटिलता मात्र थप्छ । यस्तो व्यवहारले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ र समग्र विकास प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध बनाउँछ ।

• कार्यपालिकाभित्रै कमजोर लोकतन्त्र

समस्या बाहिर मात्र होइन, महानगरको कार्यपालिकाभित्र पनि छ । वडाध्यक्षहरू, जो आफैँमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको साटो बैठक नै हतारमा टुङ्ग्याइदिने घटनाहरूले कार्यपालिकाभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । मेयर ‘पहिलो’ हुन सक्नुहुन्छ, तर उहाँ ‘एक मात्र’ शासक होइन । कार्यपालिका सामूहिक निर्णय र साझा जिम्मेवारीको थलो हो । त्यहाँ हरेक सदस्यको विचारको कदर हुनुपर्छ ।

तर, म यहाँ प्रश्न मेयरलाई मात्र होइन, कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरू, विशेष गरी उपमेयर र वडाध्यक्षहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु । तपाईँहरू पनि जनताका प्रतिनिधि हो । आफ्नो भूमिका र अधिकारको प्रयोग गर्न तपाईँहरू किन चुकिरहनुभएको छ ? संस्थागत प्रक्रियालाई बलियो बनाउन तपाईँहरूको आवाज किन कमजोर सुनिएको छ ? लोकतन्त्रमा एक व्यक्तिको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने काम संस्थागत प्रक्रिया र अन्य पात्रहरूको सक्रियताले नै हो ।

• अबको बाटो: तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरू

आशाको दियो अझै निभिसकेको छैन । मेयर बालेन शाहसँग अझै पनि समय छ । उहाँले पाएको जनमतको सम्मान गर्दै आफ्नो कार्यशैलीमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र सुधार गर्नैपर्छ । मेरो विचारमा, उहाँले तत्काल निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ:

, एउटा ठुलो आशा निराशामा परिणत भएको दुःखद अध्यायको रूपमा मात्र उहाँको कार्यकाल सीमित रहनेछ । रोजाइ उहाँकै हातमा छ । 

सामाजिक सञ्जालको भर्चुअल संसारबाट बाहिर निस्केर वास्तविक संसारका जनता, विज्ञ र आलोचकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् । नियमित पत्रकार सम्मेलन र सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्नुहोस् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सबै औजारहरू (जस्तै: सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण) लाई अक्षरशः पालना गर्नुहोस् । अविलम्ब आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पार्नुहोस् । महानगरको आर्थिक पारदर्शिताका लागि तत्काल सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुहोस् । ‘एकल टापु’को मानसिकता त्यागेर प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुहोस् । तपाईं महानगरको मेयर मात्र होइन, सङ्घीय प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि हो भन्ने नबिर्सनुहोस् ।

कार्यपालिकालाई जीवन्त र सहभागितामूलक बनाउनुहोस् । हरेक सदस्यको विचारलाई सुन्नुहोस् र सामूहिक निर्णयको प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुहोस् । अन्त्यमा, बालेन शाहले पाएको अवसर ऐतिहासिक हो । उहाँसँग काठमाडौँलाई साँच्चिकै रूपान्तरण गर्ने अभूतपूर्व मौका छ । तर, यो रूपान्तरण डोजर चलाएर भौतिक संरचना भत्काएर मात्र सम्भव छैन । साँचो रूपान्तरण त शासकीय शैली, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक संस्कारको जगमा मात्र सम्भव छ । 

यदि उहाँले आफ्नो वर्तमान शैलीलाई परिवर्तन गरेर एक लोकतान्त्रिक र जवाफदेही नेताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो भने इतिहासले उहाँलाई सधैँ सम्झनेछ । अन्यथा, एउटा ठुलो आशा निराशामा परिणत भएको दुःखद अध्यायको रूपमा मात्र उहाँको कार्यकाल सीमित रहनेछ । रोजाइ उहाँकै हातमा छ । 

(फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख दाहाल सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा क्रियाशील वरिष्ठ पत्रकार हुन्  । उनीसँग रातोपाटीकर्मी अमृत चिमरियाले गरेको कुराकानी)