काठमाडौँ ।  १६ जेठ २०७९, काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको दिन । त्यो दिनदेखि आज (मंगलबार) सम्म ११ सय ८४ दिन बितिसकेको छ । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा अभूतपूर्व जनमतसहित राजधानीको मेयर बनेका बालेनको ‘चार्म’ र लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालमा अझै उस्तै छ । उनी नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै पछ्याइने राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् । उनको एउटा स्टाटसले पैदा गर्ने तरंगले नै उनको ‘क्रेज’ कति छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

तर लोकप्रियताको यो अग्लो पर्खालभित्र बालेनले लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, अर्थात् ‘जवाफदेहिता’ लाई भने निरन्तर पन्छाइरहेका छन् । मेयर निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म, उनी प्रश्नहरूको सामना गर्न तयार देखिँदैनन् । बरु प्रश्नहरूबाट भागिरहेको दृश्य बारम्बार दोहोरिएको छ ।

• जवाफदेहितामा सुरुदेखि नै पन्छिए बालेन 

बालेनको प्रश्नहरूसँगको दूरी आजको मात्र होइन, यो सिलसिला उनको कार्यकालको प्रारम्भिक दिनहरूबाटै सुरु भएको थियो । निर्वाचनको वेला ३० भन्दा बढी राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर आफ्ना योजना सुनाएका उनी मेयर बनेपछि भने सार्वजनिक मञ्च र औपचारिक बैठकहरूमा प्रश्न सामना गर्न हिच्किचाउन थाले ।

२०७९ असारमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले स्थानीय तहका सरोकारका बारेमा काठमाडौं महानगरसँग सवाल–जवाफ गर्न बालेनलाई बोलाएको थियो । तर उनले समय नभएको भन्दै उपमेयर सुनिता डंगोललाई पठाए ।

फुटपाथ र सडक किनारमा ठेला/साइकलमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई हटाउन थालेपछि २०७९ भदौ ७ मा साना व्यापारीहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगे । बालेनको सचिवालयले ज्ञापनपत्र बुझ्न मेयरको समय उपलब्ध गराएन । शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो व्यथा सुनाउन गएकाहरू महानगरको गेटमै ‘जनताको कुरा नसुन्ने मेयर चाहिँदैन’ भन्ने नारा लगाउँदै फर्किन बाध्य भए । 

उचित विकल्प नदिई फुटपाथ व्यापार अभियानले ‘विगतमा यौन व्यवसाय छाडेकाहरू समेत प्रभावित भएको’ भनेर माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइरालाले उनलाई भेट्न खोजेकी थिइन् । समय नपाएको भनेर उनले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरिन्, त्यसपछि बालेनको आलोचनासमेत भएको थियो  ।   

२०७९ मंसिर १२ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन गएपछि प्रतिरोध गरेर फर्काएका स्थानीयहरू भोलिपल्ट मेयर बालेन साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन महानगरपालिका कार्यालय पुगे । तर बागदरबारमा बालेनले भेट्न र कुरा सुन्न इन्कार गरे । मेयरले ज्ञापनपत्र बुझ्न नमानेपछि उनीहरू खिन्न हुँदै सुकुमबासी बस्तीमै फर्किएर प्रदर्शन गरे । 

२०७९ मंसिर २१ मा ‘एल्लो प्यागोडा होटल’मा महानगर दिवसबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन भयो थियो । बालेन निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक भएको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा प्रश्नोत्तर गर्न सञ्चारकर्मीले पाएनन् । सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नलाई नसुनेझैँ गरेर उनले टारिदिए । त्यसपछि उनले पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुनै छोडिदिए । 

२०७९ पुस १८ गते खुलामञ्च मुनि भूमिगत पार्किङ नबनाउन माग गर्दै स्थानीयवासी र अभियन्ता काठमाडौं महानगरपालिका पुगे । तर अन्तिम समयमा बालेनको सचिवालयले भेट्न नभ्याइने भन्दै फर्काए । सचिवालयको व्यवहारबाट आक्रोशित अभियन्तालाई उपमेयर डंगोेलले ज्ञापनपत्र बुझ्दै जनतासँग छलफल नगरी भूमिगत पार्किङ नबनाइने आश्वासन दिएर बिदा गरिन् । आफूहरू १८ पुसमा बिहान साढे १० बजे ज्ञापनपत्र बुझाउन आउने १६ पुसमै स्थानीयबासीले मेयरको सचिवालयलाई जानकारी गराएका थिए । तर बालेनले ‘बाल’ दिएनन् ।

२०७९ फागुन २८ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलोचोटि सार्वजनिक सुनुवाइ गरे पनि बालेन गएनन् । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको दोस्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीले ‘बालेनलाई प्रश्न छ’ भन्दा मेयर भने कार्यक्रममै देखिएनन् । प्रश्नकर्ताहरूले कार्यक्रममा मेयर हुनुपर्ने माग गरे, तर बालेन आउँदै आएनन् ।      

आफ्नो नेतृत्वको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको ‘जनतासँग मेयर’ कार्यक्रम उनले लागु नै गरेनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि महानगरपालिकाको नीति, कार्यक्रममा ‘हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम गर्ने’ उल्लेख थियो, तर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रम गर्न चाहेको छैन ।  

यो पनि

‘कहिलेकाहीँ त म कताको प्रवक्ता हुँ भन्नै गाह्रो हुन्छ’

• प्रश्न मात्र गर्छन्, सुन्ने र जवाफ दिने गर्दैनन् 

यस्तै २९ वैशाख २०८० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बोलाएको बैठकमै बालेन गएनन् । संघीय सरकारले आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका उनलाई छलफलका लागि बोलाउँदा पनि गएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै अध्यक्षता गरेको बैठकमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित पाँच जना संघीय मन्त्री; बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री नुवाकोटका संघीय सांसदहरू, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसहित नेपाल सरकारका सचिवहरू, उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू उपस्थित थिए । त्यसक्रममा बालेन प्रश्न मात्रै गर्ने, तर सवाल जवाफ गर्न तयार नहुने भन्दै आलोचना भएको थियो । 

२०८० कात्तिक १४ मा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पार्क भिलेज रिसोर्टमा काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको मञ्च ‘मेयर्स फोरम’को बैठकको सुरुमै बालेन जंगिएर हिँडे । नेपवेस्ट विवादको विषयलाई लिएर उनले अभद्र शैली देखाए । फोरमका त्यसअघि बैठकमा उनले उपमेयर डंगोललाई मात्रै पठाउने गरेका थिए । 

तर उक्त बैठकमा भने उपमेयरसहित आफू पनि पुगेका थिए । मेयर्स फोरमको अध्यक्ष रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्न लागेका थिए । बालेनले उनलाई रोक्दै भने, ‘खै माइक दिनुस्, म बोल्छु’ भन्दै फरक व्यवहार देखाएका थिए । उनले मेयर चिरिबाबुलाई ‘मलाई बोल्न दिने कि नदिने ?’ जंगिँदै प्रश्न गरे । जवाफमा चिरिबाबुले भनेका थिए, ‘मैले बैठकको अध्यक्षता गरिरहकै छु, एजेन्डामा प्रवेश गरेपछि सबै जना बोलौंला, तपाईंलाई बोल्न नदिने भनेकै छैन नि ।’ 

महर्जनको कुरा भुइँमा खस्न नपाउँदै बालेन जंगिए, ‘बोल्न नदिने भए म किन बस्ने यहाँ ? माइक नदिने हो ? तपाईंहरू नै बस्नुस् बैठक ।’ यति भनेर उनी बैठक छोडेर निस्किए । पछि मेयर्स फोरमले उनको जवाफ खोज्यो, तर भेटेन । चुनावको वेला आइडल भनेर व्याख्या गरेका ललितपुरका मेयरमाथि आफूले गरेको व्यवहारको पनि उनले कतै स्पष्टोक्ति दिएनन् । 

२०८१ असार १४ गते बालेन महानगरपालिकाको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको छलफलमा सहभागी नै भएनन्, बैठक स्थगित भयो । तयारी नपुगेको भन्दै मेयर नै सहभागी नभएपछि छलफल स्थगित भएको थियो । सोही दिन वडा नं १२ का अध्यक्ष बालकृष्ण महर्जन बालेनले प्रश्न फेस गर्न डराएर स्टाटस लेखेको समेत आरोप लगाए । बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म कुर्दासमेत मेयर नआएपछि बैठक हुन सकेको थिएन ।   

२०८१ साउनमा न्युरोड क्षेत्रका स्थानीयबासी तथा व्यवसायीहरूले फुटपाथ विस्तारमा अवरोध गरेपछि देशभरि चर्चा भयो । उच्च अदालत, पाटनले फुटपाथ विस्तार गर्न बाटो खोलिदिएपछि महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रमा काम थालेको थियो । तर स्थानीय विरोधमा उभिए । स्थानीयको चाहनाविपरीत बल प्रयोग गरेर फुटपाथ विस्तारको काम थालेको भन्दै उनीहरूले अवरोध गरेका थिए । स्थानीयबासी तथा व्यवसायीको विरोधमा महानगरपालिकाका–२२ नम्बरका वडाध्यक्ष चिनकाजी महर्जनसमेत सहभागी थिए । मेयरविरुद्ध नाराबाजी गर्दै न्युरोडमा प्रदर्शन गर्दा केहीबेर नगर प्रहरीसँग धकेलाधकेलको स्थिति भएको थियो । आफूहरूसँग संवाद नै नगरी बलपूर्वक फुटपाथ विस्तार गर्न खोजेकाले साथ दिन नसकेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरे, बालेनले पनि उनीहरूलाई वास्ता गरेनन् ।  

मेयरले आम जनतासँग मात्रै नभई वडाका जनप्रतिनिधिसँग समेत संवाद नगरेको स्थानीयको गुनासो थियो । न्युरोड क्षेत्र वडा नम्बर २२ र २४ मा पर्छ । २२ का वडाध्यक्ष महर्जनले फुटपाथ विस्तारमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । तर बालेनले कहिल्यै जवाफ दिएनन् ।

यसो त कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दा पनि उनी जवाफ नदिई हिँड्ने गरेका छन् । २०८१ भदौ १८ मा उपमेयर डंगोलले मेयर बालेनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन् । काठमाडौंका नदी किनारका दुवैतर्फ थप २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरले जारी गरेको सूचनालाई लिएर डंगोलले बालेनमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् ।  

कार्यपालिकाको बैठकमा वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले सूचना निकाल्न हतार गरेको भन्दै मेयरमाथि प्रश्न गरेका थिए । उपमेयर डंगोलले पनि मेयरमाथि प्रश्न उठाइन् । उनले जनभावनाविपरीत महानगर गएको भनेर जनताले बुझ्न थालेको, आफूहरूसँग छलफल नै नगरेकाले सूचनाको ओनरसिप लिन नसकिएको उपमेयर डंगोलले बताइन् । उपमेयरको प्रश्न सुनेपछि बालेनले केही जवाफ दिएनन्, ‘बैठक सकियो धन्यवाद’ भन्दै हिँडे । 

• औपचारिक मञ्चमा पनि छैन सुनुवाइ

प्रत्येक महिना हुनुपर्ने महानगरको कार्यपालिका बैठकको चेन ब्रेक भइसकेको छ । पछिल्लो समय चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पास गर्न असार मसान्तममा बैठक बसेको थियो । त्यो पनि कानुनी बाध्यता भएपछि मात्रै औपचारिकताका लागि मात्र । 

त्यसअघि पुस १४ गते महानगरको १६ औँ नगर सभा बसकेको थियो । त्यसअगाडि नै कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेपछि गत जेठ १२ गते महानगरका ४१ सदस्यले बालेनलाई पत्र लेख्दै बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । 

यो पनि

बालेनको महानगर : आशाको भारी तर जवाफदेहिताको खडेरी

पछि फेरि जेठ १४ गते १५० भन्दा बढी नगरसभा सदस्यले अनौपचारिक रूपमा बैठक बसी  कार्यपालिका बैठक राख्न मेयर शाहलाई दबाब दिएका थिए । उक्त बैठकमा रास्वपाबाट निर्वाचित वडा नम्बर १६ नम्बर वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठबाहेक अन्य अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । तर बालेन वास्ता नगरी हिँडे । 

कार्यपालिका र नगरसभा नहुँदा महानगरवासीको गुनासो र समस्या ओझेलमा पर्दै जान थालेको महानगरका जनप्रतिनिधिहरू नै भन्छन्  । ‘हामी वडाहरूले आफ्नो ढंगले जनतासँग जोडिरहेका छौँ । सार्वजनिक सुनुवाइ पनि भइरहेको छ । तर वडाबाट संकलन भएको गुनासो राख्ने ठाउँ छैन । कार्यपालिका हुँदा पो समस्या राख्ने ठाउँ थियो, तर अहिले कहाँ गएर कसलाई सुनाउने ? वडाले गर्न सक्ने जति गरेकै छौँ,’ वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष आशमान संगत बताउँछन् । कार्यपालिका बन्धक हुँदा जनताको आवाज सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । 

• स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ : बाँस्कोटा 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको बताउँछन् । हरेक स्थानीय तहले वर्षमा कम्तीमा तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू नभएको उनको भनाइ छ । 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बाँस्कोटाले कुनै पालिका विशेषको टिप्पणी नगरे पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्य वित्तीय सुशासनसम्बन्धी कानुनले नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको बताए । ‘कानुनले हरेक चार–चार महिनामा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गरेको छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘यो नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने सबैभन्दा आधारभूत विधि हो, तर धेरै पालिकाहरूले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।’  

सार्वजनिक सुनुवाइ मात्र नभई कुनै पनि आयोजना सुरु हुनुअघि र सम्पन्न भएपछि लाभान्वित जनतासँग ‘सार्वजनिक परीक्षण’ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यसैगरी पालिकाका कामले महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिजस्ता लक्षित वर्गमा पारेको प्रभावबारे वर्षैपिच्छे ‘सामाजिक परीक्षण’ पनि अनिवार्य छ ।

हरेक पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय–व्ययको विवरण प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र संघीय सरकारलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आफ्नो कामकारबाही र खर्चको विवरण संघ र प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विशेषगरी, संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने सशर्त, साझेदारी (म्याचिङ फन्ड) र विशेष अनुदानको प्रगति विवरण नियमित रूपमा पठाउनु अनिवार्य रहेको पनि उनले बताए । 

बाँस्कोटाका अनुसार नेपालको कानुनले स्थानीय तहलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन बलियो संरचना तयार गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।  

• युवाको आइडल ‘अलोकतान्त्रिक’ 

बालेन्द्र शाह एक यस्ता मेयर हुन्, जो सामाजिक सञ्जालमार्फत एकैपटक लाखौं नागरिकसँग संवाद गर्छन्, तर आफ्नो कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बोकेर आउने १० जना नागरिकलाई भेट्न समय दिँदैनन् । उनी फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर संघीय सरकार र अन्य निकायलाई प्रश्न गर्छन्, तर आफ्नै कार्यपालिका बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिई हिँड्छन् ।

उनको कार्यकालमा केही सकारात्मक कामहरू भने भइरहेका छन् । तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कामको नतिजा जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, काम गर्ने प्रक्रिया र त्यसप्रतिको जवाफदेहिता पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बालेनको ‘चार्म’ र उनको काम गर्ने ‘स्टाइल’ ले युवा पंक्तिलाई आकर्षित गरेको छ, तर उनको संवादहीनता, प्रश्नहरूप्रतिको असहिष्णुता र संस्थागत प्रक्रियाको अवमूल्यनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाइरहेको छ । 

शपथको ११ सय ८४ दिन बित्दा पनि बालेन शाह लोकप्रियताको शिखरमा छन्, तर जवाफदेहिताको कसीमा उनी कमजोर र अनुत्तरित देखिएका छन् । उनको बाँकी कार्यकालमा यो खाडल पुरिन्छ वा अझ फराकिलो बन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।