काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत सेवा खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सेवा प्रदायक मार्फत सार्वजनिक खरिद निर्देशिका-२०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ ‘क’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार पारिएको यो निर्देशिका गत साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो । 

यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै ठुला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मतका लागि सेवा प्रदायकहरू (ठेकेदार कम्पनी) लाई संलग्न गराउने बाटो खुलेको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाका अनुसार यो निर्देशिका तत्कालका लागि नागढुङ्गा सुरुङमार्ग जस्ता आयमूलक पूर्वाधारहरूको ठेक्का लगाउन बाटो खुलेको छ । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा ‘आय ठेक्का’ को स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले ‘बाधा अड्काउ फुकाउन’ र सरकारी खर्चमा हुने निर्माण, परामर्श, मालसामान तथा अन्य सेवाको खरिदलाई व्यवस्थित गर्न ऐनको दफा ७४ ‘क’ को अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको बताए ।

‘यो निर्देशिका तात्कालिक समाधानको रूपमा आएको हो । ‘लङ टर्म’ का लागि भने होइन । नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा यस्ता विषयवस्तुलाई समेटेर एउटा छुट्टै परिच्छेद राख्ने तयारी भइरहेको छ,’ सचिव निरौलाले भने ।‘

कस्ता पूर्वाधार खरिद गर्न सकिन्छ ? 

सार्वजनिक निकायले ठुला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन र मर्मत गर्ने उद्देश्यले सेवा प्रदायक मार्फत सेवा खरिद गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ  । जसमा द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, भायाडक्ट, फ्लाइओभरजस्ता सडक पूर्वाधारहरू प्राविधिक रुपमा जटिल प्रकृतिको बहुउद्देश्यीय सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत पूर्वाधारहरू पर्छन् । यस्तै विमानस्थल, केबलकार, भ्युटावर जस्ता पर्यटकीय महत्त्वका पूर्वाधारहरू, फोहोर व्यवस्थापन आयोजना प्रशोधन केन्द्र र सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेका पूर्वाधार आयोजना खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । 

सार्वजनिक निकायले सेवाप्रदायक मार्फत सेवा खरिद गर्दा खरिद विधि छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी अथवा राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

कसरी खरिद गर्ने ? 

निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निकायले सेवाप्रदायक मार्फत सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन र मर्मतको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि पूर्वाधार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधि, सेवाप्रदायकले त्यस अवधिमा दिनुपर्ने सेवा र सेवाप्रदायकमार्फत उक्त पूर्वाधार सञ्चालन एवं व्यवस्थापन र मर्मत गर्नुपर्ने औचित्य तथा अन्य आवश्यक विवरण समावेश गरी ‘सर्भिस म्यानुअल’ तयार गर्नुपर्नेछ । 

साथै तयार गरिएको सर्भिस म्यानुअलका प्रावधानलाई सार्वजनिक निकायले सेवाप्रदायक मार्फत सेवा खरिद गर्दा प्रयोग गरिने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

सर्भिस म्यानुअलको आधारमा कुनै आयोजनाका लागि सेवाप्रदायक मार्फत सार्वजनिक पूर्वाधारहरू सञ्चालन एवं व्यवस्थापन र मर्मत गर्न उपयुक्त देखिएमा उक्त कार्य गराउन आयोजना अनुसार विभिन्न निकायबाट निर्णय गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

यसअनुसार संघीय आयोजनाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेशस्तरका आयोजनाको हकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, स्थानीय आयोजनाको हकमा स्थानीय तहको कार्यपालिका र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायबाट निर्णय गराउनुपर्छ । 

लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने 

सार्वजनिक निकायले सेवा खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा सेवा खरिद अन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्यमध्ये कार्यप्रकृतिका आधारमा निर्माण कार्य, मालसामान, उपकरण तथा जनशक्ति लगायत विषयमा वर्गीकरण गरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी सार्वजनिक निकायले सेवाप्रदायकमार्फत सेवा खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्दा आयोजनासम्बन्धी जानकारी, आवश्यकताअनुसार आयोजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन, नक्सा, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रावधान, सेवाप्रदायकले पूरा गर्नुपर्ने उपलब्धि सूचकहरू सार्वजनिक पूर्वाधारको सुरक्षा र आपतकालीन उद्धारसहितको विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्नेछ । 

उक्त विवरणको अतिरिक्त मर्मत तथा सम्भार गर्नुपर्ने पूर्वाधारको हकमा आवश्यकताअनुसार मर्मत सम्बन्धी म्यानुअल, स्पेसिफिकेसन, निरीक्षण र मर्मतसम्भार कार्यतालिका समेतको विस्तृत विवरण दिनुपर्नेछ । 

के हुनुपर्छ योग्यता ?

निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधार निर्धारण गर्दा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक आधार तय भएको हुनुपर्नेछ । साथै प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने सुनिश्चितता गरिएको, बजारमा प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिको लेखाजोखा भएको र कानुनले प्रत्याभूत गरेको संरक्षण प्रतिकूल नभएको विषय सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । 

विशेष अनुभवसम्बन्धी योग्यता निर्धारण गर्दा एकल बोलपत्रदाताको हकमा विगत १० वर्षमा सेवाको लागत अनुमानको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम बराबरको समान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । अर्थात्, विगत १० वर्षमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवधिको कम्तीमा ६० प्रतिशत अवधि बराबरको समान प्रकृतिको पूर्वाधारमा सेवा प्रदान गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

योग्यता पुगेको बोलपत्रदाताले विगत १० वर्षमा लागत अनुमानको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बराबरको कुनै पनि सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन र मर्मतसम्बन्धी कार्य गरेको हुनुपर्नेछ । अर्थात्, सोही रकम बराबरको सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको वा सोही रकम बराबरको परामर्श सेवासम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको अनुभव प्राप्त गरेको साझेदारसँग संयुक्त उपक्रम सम्झौता गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

प्रमुख गतिविधिको अनुभव निर्धारण गर्दा सेवा दिनुपर्ने पूर्वाधारको मुख्य–मुख्य प्राविधिक प्यारामिटरको कम्तीमा ६० प्रतिशत बराबरको परिमाण वा संख्याको समान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

सेवाप्रदायकको योग्यता निर्धारण गर्दा सेवा सम्पादन गर्न आवश्यक मुख्य जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता र अनुभवको विवरण लगायत उपकरण वा प्लान्टको विवरण माग गर्न सकिने जनाइएको छ ।

सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा कार्यको प्रकृति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदाताले अनिवार्य रुपमा स्वदेशी बोलपत्रदातासँग संयुक्त उपक्रम गर्नुपर्ने प्रावधान र न्यूनतम सेयर प्रतिशत समेत तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै बोलपत्रको मूल्यांकन बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका अनुसार गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम मूल्याङ्कनसहित प्रभावग्राही बोलपत्रदाता छनोट गर्नुपर्नेछ ।

सेवा खरिद सम्झौता दुई किसिमका  

सार्वजनिक निकायले सेवा खरिद गर्दा सेवाको कार्य प्रकृति अनुसार एकाई दर सम्झौता र एकमुष्ट रकम सम्झौतामध्ये कुनै एक सम्झौता गरी खरिद गर्न सक्नेछ । एकाई दर सम्झौतामा सेवा कार्यको परिमाण सम्झौता हुँदाका बखत यकिन नभएको वा निर्माण कार्य, मालसामान खरिद, जनशक्ति परिचालन, मर्मत, लगायतका कार्यका सम्बन्धमा प्रतिएकाई कार्य बिल अफ क्वान्टिटीमा उल्लिखित दरमा गराउने व्यवस्था गर्न एकाई दर सम्झौता गर्न सकिनेछ । 

यस्तो एकाई दरमा सेवाप्रदायकले प्रस्तावित सेवा सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, मालसमान, उपकरण, श्रम, तालिम, जनशक्ति परिचालन खर्च जस्ता कुरा समावेश गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायले सम्झौता बमोजिम भुक्तानी गर्दा सम्पादित कार्यको नाप जाँच र सेवा सञ्चालनका कार्यहरूको अभिलेखबाट यकिन गरिएका कार्यका परिमाणलाई प्रतिएकाई दरले गणना गरी हुन आउने रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी नाप जाँच गर्न कठिन हुने सेवा कार्य वा सेवा सम्पादनको दायरा स्पष्ट भएको सेवा खरिद कार्यमा एकमुष्ट रकम सम्झौता गर्न सकिनेछ । यो सम्झौता गर्दा सेवा सम्बन्धी सबै प्रकारका जोखिम र दायित्व सेवाप्रदायकमा रहने गरी गर्नुपर्नेछ ।

तर सम्झौता भई कार्य सुरु भएपछि सार्वजनिक निकायले सेवामा कुनै किसिमको परिवर्तन गर्न आदेश दिएका कारणले सेवाप्रदायकको आर्थिक दायित्व वृद्धि भएमा त्यस्तो दायित्व सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख छ । दुवै किसिमका सम्झौता गर्दा बढीमा पाँच वर्षसम्मका लागि गर्न सकिने उल्लेख छ ।

काबुबाहिरको परिस्थिति वा सेवा अवधिको अन्त्यसम्ममा पनि आगामी अवधिका लागि सेवा प्रदायक नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले बढीमा एक वर्षसम्म खरिद सम्झौताको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । गुणस्तर सुनिश्चितता र नियन्त्रण सेवाप्रदायकले सञ्चालन एवं व्यवस्थापन र मर्मत सम्बन्धी कार्यको परीक्षण तथा नापजाँच गरी वा गराई बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएबमोजिमको सेवा स्तर र गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै सेवाप्रदायकले सम्झौता अवधिमा सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन र मर्मतसँगसम्बन्धित जोखिमहरूको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेछ । 

अपर्याप्त वा आवश्यक मर्मतसम्भार नगरेका कारण हुने क्षति, सेवाप्रदायकका कर्मचारीबाट सञ्चालनको क्रममा हुने त्रुटि वा लापरवाहीका कारण पूर्वाधारको संरचना वा तेस्रो पक्षको सम्पत्ति वा वातावरणमा हुने क्षति मर्मत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी स्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघनका कारण हुने क्षति, सामग्री, उपकरण, रसायनको अनुचित भण्डारण, ह्यान्डलिङ वा प्रयोगका कारण हुने क्षति, प्रचलित कानुनको अवज्ञाबाट व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक जरिवाना वा दायित्व बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

पूर्वाधारमा संलग्न वस्तु वा व्यक्तिको बिमा गर्नुपर्ने

खरिद सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक सेवाप्रदायकले खरिद सम्झौता अवधिभरका लागि पूर्वाधारको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन र मर्मत कार्यमा संलग्न सेवाप्रदायक र सार्वजनिक निकायको सम्पूर्ण जनशक्ति, मेसिन, औजार, उपकरणको जडान तथा प्रतिस्थापनका लागि लाग्ने रकम बराबरको बिमा गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक निकायले सेवाप्रदायकमार्फत आवश्यकता अनुसार पूर्वनिर्मित पूर्वाधार संरचना, निर्माण वा मर्मत कार्य तथा प्रयोग भइरहेका मेसिन, औजार, उपकरणको मर्मत तथा प्रतिस्थापनका लागि लाग्ने पर्याप्त रकम बराबरको बिमा गराउनुपर्ने छ । 

यस्तै सेवाको सिलसिलामा कुनै सम्पत्तिमा भएको हानि-नोक्सानीको बिमा वा सम्भावित दुर्घटनाबाट हुनसक्ने तेस्रो पक्षको क्षतिको बिमा गराउनुपर्ने जनाइएको छ । 

सार्वजनिक निकायले सम्झौताका सर्त बमोजिम सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी दिँदा नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रका लागि विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

सम्झौता रकमको १० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति भराउने 

सेवाप्रदायकले खरिद सम्झौतामा तोकिएको सेवा स्तर बमोजिमको सेवा प्रदान गर्न नसकेमा सार्वजनिक निकायले सेवाप्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था बोलपत्र (सम्झौता पत्र) कागजातमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै सम्झौतापत्रमा अधिकतम रकम खरिद सम्झौता रकमको १० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । अधिकतम रकम खरिद सम्झौता रकमको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

यो पनि

नागढुंगा सुरुङमार्गमा दस्तुर : ७० प्रतिशत खर्च बचत हुने, कस्ता सवारीले पाउँदैनन् प्रवेश ?