काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र लामो समयदेखि कायम विवाद समाधान हुन नसकिरहेका बेला पूर्वअध्यक्षहरूले संस्थाको हितका लागि बृहत्तर एकताको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

विवादका कारण अदालतमा मुद्दाको चाङ समेत लागेका बेला पूर्वअध्यक्षहरुले संस्थाको बृहत्तर एकतामा जोड दिँदै यसका लागि सबै पक्षबाट इमानदार प्रयास हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।  

२०७८ देखि नै विवादमा रहेको एनआरएनएमा हाल दुई समूह रहेको छ । एउटा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन भएर बनेको महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए र अर्कोचाहिँ बद्री केसीले नेतृत्व गरेका छन् । जसमध्ये केसी नेतृत्वको एनआरएनएले विवादकै बिच आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । सोहीअनुसार केसी समूहले महाधिवेशन तयारी मूल आयोजक समिति घोषणा गरेसँगै संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले सार्वजनिक विज्ञप्ति नै निकालेर असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

उनले एनआरएनए संस्था मात्रै नभएर अभियान समेत भएको उल्लेख गर्दै यो अभियानलाई विचलित पर्नेगरी हुने कुनै पनि अधिवेशन एकताको हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले हालै जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वास्तविक एकताको महाधिवेशनबाहेक अरु कुनै पनि महाधिवेशनको नाममा मेरो नाम समावेश नगरिदिन सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछु ।’ केसीले महाधिवेशन मूल आयोजक समिति भनेर सल्लाहकार कमिटीमा पूर्वअध्यक्षहरुसहितका प्रभावशाली अभियन्ताहरूको नाम राखेका थिए । 

जसमा महतोसहित कुमार पन्त, जीवा लामिछाने, भवन भट्टसहित दुई दर्जन बढीको नाम थियो ।  महतोले त सर्वोच्च अदालतको निर्णयको मर्मअनुरूप वास्तविक एकताको सम्भावना भएपछि संघभित्रकै केही व्यक्तिहरूको हठका कारण समस्या सिर्जना भएको समेत आरोप लगाएका छन् । 

उसो त पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले पनि विभाजित एनआरएनए आफ्नो चाहना नभएको बताउँदै एकताबाहेकका एनआरएनएका कुनै पनि गतिविधिहरूमा आफ्नो संलग्नता नरहने बताए । 

कसैले सोधेर वा जानकारी गराएर आफूलाई केसी पक्षले सल्लाहकार नराखेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले त्यसमा आफ्नो संलग्नता हुने कुरै नभएको स्पष्ट पारे । यस्तै पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले पनि एकताबद्ध एनआरएनएकै पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । एनआरएनएभित्रको विवादकै कारण एनआरएनएको कार्यक्रमहरूमा पन्तको खासै सक्रियता देखिने गरेको छैन । उनले एकताबद्ध एनआरएनए हुने हो भने मात्रै आफ्नो सक्रियता बढ्न सक्ने बताउँदै आएको उनी निकटस्थ एक अभियन्ताले बताए । 

पूर्वअध्यक्षहरुको भनाइ छ कि अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि एकतर्फी अधिवेशनले समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा झनै चर्काउनेछ। त्यसैले उनीहरूले वास्तविक एकताका लागि समाधानको बाटो खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै एनआरएनएमा संलग्न धेरै अभियन्ताहरूले सबैलाई स्वीकार्य हुने मिलनबिन्दु खोजेर अघि बढिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

उसो त बद्री केसी पक्षका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले पनि एकताबद्ध एनआरएनए हुनुपर्नेमा आफूहरू समेत सहमत रहेको भन्दै यसमा इमानदार भएर समाधान खोजिनुपर्नेमा केही दिनअघि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा जोड दिए । उनले त एनआरएनए ‘रिब्राण्डिङ’को एजेण्डासहित अक्टोबरमा हुने भनिएको महाधिवेशनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी समेत घोषणा गरिसकेका छन् । 

अदालतमा मुद्दाको चाङ

एनआरएनए विवाद यति गिजोलिएको छ कि अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दाको चाङ छ । अवहेलना र पुनरावलोकनबाहेक अहिले सर्वोच्च अदालतमा एनआरनएनएको आधिकारिकतासम्बन्धीमात्रै ६ वटा मुद्दा पूर्ण इजलासमा  छन् । जसमा बद्री केसी, आरके शर्मा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईसहित निवेदक छन् । 

एनआरएनएमा ०७८ मा सम्पन्न १० औँ महाधिवेशनपछि संघमा विवाद रहँदै आएको देखिन्छ । १० औँ महाधिवेशन २ वटा हुँदा (जसबाट एउटा पक्षबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तथा अर्को पक्षबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए) आधिकारिकको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । विनोद कुँवरको तर्फबाट राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न २०८० चैत २१ गते परमादेश थिएको थियो ।

  यद्यपि त्यसअघि नै कात्तिकमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन समेत भइसकेको थियो । तर, ११ औँ महाधिवेशन समेत विवादित बन्न पुग्यो । विशेषगरी बद्री केसी पक्षले भेरो नामक भोटिङ सिस्टमको दुरुपयोग गरेर चुनावमा धाँधली गरेको त्यतिबेलाका उम्मेदवार आरके शर्मा शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षको जिकिर थियो । सोही विवादपछि होटल सोल्टीमा भएको चुनावमा धाँधली गरेर केसी अध्यक्ष चयन भएको भन्दै होटल हिमालयमा भेला भएर श्रेष्ठ समेतको समर्थनमा शर्मा अध्यक्ष घोषित भएका थिए ।  आफूहरूले विधिसम्मत ढंगले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको शर्माले बताउँदै आएका छन् । 

विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन नै अवैध भएको ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई आदेश दिएको थियो । 

उक्त आदेशसँगै एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनसमेत स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । सोही आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बद्री केसीलाई बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही नगर्न रोक लगाएको थियो भने उनी परराष्ट्रको पत्र गैरकानुनी रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च गएका थिए । 

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा २०८१ साउनमा परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशसँगै केसीले आफूलाई आधिकारिक अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्दै बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् । 

तर अदालतको उक्त आदेशपछि शर्मा पनि बद्री आधिकारिक अध्यक्ष हुनै नसक्ने जिकिरसहित अदालत गएका थिए । केसीले धाँधली गरेर चुनाव जितेको भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको छानबिन समितिले रिपोर्ट दिएकाले आधिकारिकता नै पाउने हो भने आफूले पाउनुपर्ने शर्माको जिकिर छ । तर बद्री आधिकारिक अध्यक्ष हुनै नसक्ने उनको जिकिर छ । 

सोही दाबी बमोजिम उनले आफूलाई आधिकारिकता दिन मागसहित २०८१ भदौ २६ मा रिट दायर गरेका थिए भने विचाराधीन उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न अदालतले गत असारमा आदेश दिएको थियो । 

यस्तै विवादकै बिच केसी पक्षले साधारण सभा पनि गर्ने भएपछि शर्माले फेरि अर्को मुद्दा हालेका थिए । २०८१ कात्तिक ८ मा दायर उक्त रिट पनि  विचाराधीन नै रहेकामा हाल पूर्ण इजलासमै छ । 

 एनआरएनएमा केसीले उच्चस्तरीय समितिबाट भएका गतिविधिलाई चुनौती दिँदै गतिविधि गर्दै आएका छन् भने उनले एकता महाधिवेशन रोक्न मुद्दा पनि हालेका थिए । तर, केसीको मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा महेश श्रेष्ठ गत वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएका हुन् । 

एकता महाधिवेशनपछि श्रेष्ठले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको जिकिर गर्दै आएका छन् भने केसीले पनि दाबी छाडेका छैनन् । यही विवादमा एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणा र बद्री केसीका साथसाथै परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत  दुई निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेकामा अदालतले ती ४ वटा र शर्माका २ मुद्दा समेत गरी कुल ५ वटा मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गरिरहेको हो । हाल श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनको गतिविधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत साथ दिएको उसले गरेका पत्राचारहरूले देखिन्छ । 

समाधान कसरी ?

एनआरएनएका जानकारहरू अहिलेसम्म बद्री केसी पक्षले गरिरहेको कामलाई मान्यता दिँदै  एकता महाधिवेशन गर्न भनी सर्वोच्चबाट भएको पहिलो फैसला बमोजिम भएको अधिवेशनलाई पनि स्वीकार गरिने परिस्थिति बने एकताको माहौल हुनसक्छ । यस्तै वैशाखमा भएको महाधिवेशनमा छुटेका मान्छेहरूलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्ने बाटो खोलिए पनि एकता कायम हुन सक्छ । यसले गर्दा दुवै पक्षको सम्मान हुने र संस्थाले नयाँ दिशा पाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

यस्तो परिस्थितिमा संघका पूर्व अध्यक्षहरू कुनै एक पक्षमा लागेर नभई संस्थाको एकताको पक्षमा उभिएका हुन्  । संघभित्र जीवा लामिछाने र उपेन्द्र महतोसहितका पूर्वअध्यक्षहरू प्रभावशाली मानिन्छन् भने उनीहरूकै सक्रियतामा एनआरएनए बनेको थियो । 

यसैबिच सर्वोच्च एनआरएनएको विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि बिहीबार नै पूर्ण इजलासमा ६ थान मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । पटक पटक हेर्न नमिल्ने भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो । एनआरएनएको दुवै पक्षले मुद्दाको छिटो टुङ्गो लागिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आज हेर्न नमिल्नेबाहेकका न्यायाधीशबीचबाट मात्रै इजलास तोकिन सक्ने भएकाले मुद्दा छिनोफानोतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको एनआरएनए अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।  

एनआरएनएको भविष्य र यसभित्रको नेतृत्व विवादलाई टुङ्गो लगाउन सक्ने भएकाले अदालतबाट आउने फैसलालाई एनआरएनए वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।