धनगढी । बझाङको छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका–७ की सुविना बोहरा हरेक वर्ष आलु खेती गर्छिन् । मेहनत गरेर क्विन्टलका हिसाबले उनले आलु उत्पादन गर्छिन् । विगतको भन्दा अहिले उनले फलाएको आलुले बजार त पाउन थालेको छ, तर बजारसम्म पुर्‍याउन गाडीको समस्या छ । उत्पादन भएको आलुलाई भण्डारण गर्न पनि उस्तै समस्या छ ।

‘आलु उत्पादन त राम्रो हुन्छ तर धेरैबेरसम्म राख्न समस्या छ । कुहिएर खेर जान्छ भने डर छ,’ उनी भन्छिन् । 

यो सुविनाको मात्र होइन, सुदूरपश्चिमका किसानको साझा समस्या हो । पहाडदेखि तराईसम्म हरेक वर्ष हजारौँ क्विन्टल आलु, फलफूल तथा अन्य तरकारी बजार र भण्डारण अभावले खेर जाने पिरमा किसानहरु रहन्छन् । 

एक हप्तामा बारी, बगैँचाबाट टिपेको सागसब्जी, फलफूल र तरकारी कुहिएर जाने चिन्ता किसानलाई छ । सडक अभावले पहाडका किसानले अझ बढी समस्या भोग्नुपरेको छ । 

तराईको जिल्ला कैलालीका किसान नरबहादुर ऐरीले २०६२ सालदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । तरकारी भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्र भएको भए फलाएको सबै तरकारी जोगिन्थ्यो । अहिले कम्तीमा २० प्रतिशत कुहिन्छ । 

अर्का किसान हरिदत्त भट्ट भन्छन्, ‘भारतीय तरकारी खुलेर आउँछ, प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो छ । त्यसमा पनि भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन, मेहनतको मूल्य पाउन सकिँदैन ।’

कञ्चनपुरका किसान हरि चौधरी महिनामै सकिने काम वर्षौँ बित्दा पनि नसकिनु सम्बन्धित निकायको कमजोरी भएको बताउँछन् । 

‘यहाँ किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको तरकारी खेर गएको छ । सरकारले बनाउँछु भनेको चिस्यान केन्द्र कहिले सञ्चालन हुन्छ थाहा छैन,’ उनी भन्छन् । 

किसानको यस्तो समस्या समाधान गर्ने भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारले २०७७ सालमै १३ वटा चिस्यान केन्द्र बनाउने योजना ल्याएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत निर्माण थालिएको हो । योजना अनुसार एक वर्षमै सबै केन्द्र तयार हुने भनिएको थियो, तर अहिले पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि सबै बनेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक खगेन्द्रप्रसाद शर्मा काममा ढिलाइ हुनुको कारण ठेकेदार भएको जिकिर गर्छन् । ‘ठेकेदारले समयमा काम नगरेपछि समस्या भएको हो । समयमै काम नगर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ उनी भन्छन् । 

निर्देशनालयका अनुसार १३ मध्ये ६ वटा केन्द्र मात्रै पूरा भएका छन् । कैलालीको अत्तरियामा ३५० मेट्रिक टन क्षमताको ठूलो कोल्ड स्टोर बनेको छ । त्यसबाहेक बाजुराको बडीमालिका (२५ मेट्रिक टन), अछामको साँफेबगर (२५ मेट्रिक टन), कैलालीकै चुरे गाउँपालिका (२५ मेट्रिक टन), लम्कीचुहा नगरपालिका (३० मेट्रिक टन) र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका (३० मेट्रिक टन) मा च्याम्बर बनेका छन् ।

यीमध्ये चारवटा केन्द्र (लम्कीचुहा, चुरे, दोधारा–चाँदनी र बडीमालिका) स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । बाँकी दुईवटा (अत्तरियाको कोल्ड स्टोर र साँफेबगरको च्याम्बर) अझै हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । 

सातवटा केन्द्र अझै अधुरै छन् । डडेल्धुराको आलिताल, दार्चुलाको महाकाली, बैतडीको दशरथचन्द, कैलालीको भजनी, डोटीको दिपायल सिलगढी, जोरायल गाउँपालिका र कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकामा निर्माण भइरहेका कोल्ड च्याम्बर अझै सकिएका छैनन् । कतिपय ठाउँमा ८० प्रतिशत काम भएको छ भने कतिपयमा २५ प्रतिशत मात्रै ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा २५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ भने दिपायल सिलगढीमा सबैभन्दा कम प्रगति छ ।

निर्माण सम्पन्न भएका केन्द्र पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । परीक्षण गरिएको भए पनि व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिने काम पूरा भएको छैन । बझाङ भने अझै पनि योजनाबाटै बाहिर छ । त्यहाँ कुनै चिस्यान केन्द्रको योजना परेन ।

‘हामीले समयमै छिटो भन्दा छिटो सबै कोल्ड च्याम्बरको काम पूरा गर्न पटक-पटक ठेकेदारलाई पत्राचार गरेका छौँ । कतिपयले गर्न सक्छौँ भन्छन् भने कतिले सक्दैनौँ भन्छन् । समयमै काम नसक्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो,’ शर्मा भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले नियमावलीमा १४ औँ संशोधन गरेपछि फेरि एकपटक म्याद थप गर्ने भन्ने भएपछि हामीले ती सातवटालाई छिटो निर्माण गर्न म्याद दिएका छौँ ।’ 

ठेकेदारले पुरानो भुक्तानी नपाएकाले समयमा काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएका छन् । निर्देशनालयका अनुसार कामका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याएकै हुन्छ । ‘यस वर्ष सम्पन्न नगरे ठेकेदारहरुलाई कालोसूचीमा राख्छौँ,’ शर्मा भन्छन् । स्थानीय सरकार वा संघीय सरकारमार्फत बनेका केही केन्द्र पनि अलपत्र छन् । भवन त बनेका छन्, तर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

प्रदेशभर आलु र तरकारी उत्पादन राम्रो हुने सम्भावना छ, तर बजार र चिस्यान केन्द्र नहुँदा किसानलाई घाटा मात्र छ । किसानहरूको गुनासो छ- ‘सरकारले योजना ल्याएर अधुरै छोड्छ, कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदैन ।‘

कैलालीका किसान हरिराम चौधरी भन्छन्, ‘किसान दिनरात मेहनत गर्छ, तरकारी कुहिन्छ । सरकारले केन्द्र बनाउने भनेर वर्षौँसम्म ढिलो गरिदिन्छ । यसरी किसानलाई निराश बनाएर कसरी कृषि उत्पादन बढ्छ ?’