विराटनगर । कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईसहितको टोली आइतबार झापामा अलपत्र छाडिएका सडकमा पुग्यो । टोलीले सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने दुई निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अलपत्र सडकमै उभ्याएर जवाफ माग गर्‍यो । 

मेची राजमार्ग अन्तर्गत बागाडाँगीबाट उत्तर सीतागढी हुँदै बालुबाडी–हल्दीबारी–बिर्तामोड सडक र धरमपुर राना मिल इन्द्रेणी चोक कुन्जिबारी सडकको निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मन्त्रीसहितको टोलीले जवाफ माग गरे । जहाँ स्थानीय सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिहरु पनि थिए । 

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका प्रमुख राजेश्वर महतोका अनुसार मेची राजमार्ग बागाडाँगीबाट उत्तर सीतागढी हुँदै बालुबाडी हल्दीबारी बिर्तामोड जाने सडकको कुल लम्बाइ १५.२१ किलोमिटर छ । एमएस धुकुचे विकास भुवनेश्वरी काठमाडौँले २०७८ कात्तिक ७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको यो सडक २०८० असोज १८ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । 

दोस्रो पटक म्याद थप गरेर २०८२ चैत ११ गतेसम्मका लागि म्याद तोकिए पनि हालसम्म भौतिक प्रगति २५ मात्र भएको छ । ३३ करोड ४० लाख १३ हजार ९२५ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको सडकका लागि १० करोड ३ लाख ८० हजार ३१७ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । अब कालोपत्रे गर्ने मुख्य काम बाँकी छ । 

सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले २०८१ कात्तिक ६ गतेदेखि नै निर्माण व्यवसायीलाई व्यवस्थापन बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गरेको थियो । यस्तै २०८१ कात्तिक ९ गतेको बैठकमा निर्माण व्यवसायी अनुपस्थित रहेको र त्यसपछि पनि निरन्तर पत्राचार, निर्णय तथा लिखित जवाफसहित अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको थियो । २०८२ वैशाख १४ कामको प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि बैँक ग्यारेन्टी जफत गर्ने चेतावनीसहित पत्राचार पठाइयो । 

त्यति गर्दा पनि नभएपछि कार्यालयले निर्माण कार्य सुचारु गर्न र प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न भन्दै २०८२ असार १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । सूचना जारी गरेपछि निर्माण कम्पनीले २०८२ साउन १५ गते इमेलमार्फत पत्र लेखेर काम गर्ने वातावरण नभएको जनायो । यो विषय झुटो रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

ठेकेदारले कार्यस्थलमा विभिन्न झुटा आरोप लगाएर काम गर्ने वातावरण नभएको दाबी गरेपछि कार्यालयले त्यसको खण्डन तथा स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । २०८२ भदौ २ गते कार्यालयले निर्माण व्यवसायीको पत्रको खण्डन गर्दै पत्र पठायो । त्यही निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि युवराज डाँगीलाई आइतबार सडक निर्माण स्थलमै पुगेर टोलीले प्रश्न गर्‍यो । तर निर्माण व्यवसायी नाजवाफ भएको कार्यालय प्रमुख महतोले बताए ।

आइतबार भएको सो सार्वजनिक सुनुवाइमा सडक निर्माणको काम २०८२ मंसिर ५ गतेबाट पूर्ण रुपमा सुचारु गर्ने र २०८२ चैत मसान्तसम्ममा जङ्गल क्षेत्र बाहेकको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णयमा निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट दीपेन्द्रकुमार कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त अवधिमा पनि काम सम्पन्न नगरे ठेक्का अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । 

अर्को पनि अलपत्र

झापाकै धरमपुर-१ राना मिल इन्द्रेणी चोक कुन्जीबारी सडक पनि अलपत्र अवस्थामा छ । सो सडक-सडक डिभिजन दमकबाट हस्तान्तरित सडक आयोजना हो । उक्त आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि ठेकेदारले लापरबाही गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडकको कुल लम्बाइ ११ किलोमिटर छ । जुन झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ मा पर्छ ।

एमएस नागार्जुन नीलगिरि जेभी काठमाडौंले २०७३ असोज २२ गते सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ७ करोड ९० लाख ४५ हजार २८५ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो सडकको प्रगति हालसम्म ६० प्रतिशत मात्रै छ । 

सडक २०७७ भदौ २२ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएपछि म्याद थपका लागि निवेदन पेस गरियो र छैटौँ पटक २०८० साउन २८ गतेसम्ममा काम सक्ने गरी म्याद थप गरिएको थियो । सो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः २०८१ चैत १४ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । 

सो सडकमा पनि आइतबार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै निर्माण व्यवयायी कम्पनीका प्रतिनिधि गोकर्ण पण्डित र युवराज डाँगीलाई २०८२ असोज २२ गतेदेखि पूर्ण रुपमा काम सम्पन्न गरेर २०८२ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गराइएको छ । उक्त समयावधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का रद्ध गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ । 

सार्वजनिक सुनुवाइमा मन्त्रीको आक्रोश

दुवै सडकको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै मन्त्री राईले निर्माणमा भएको चरम ढिलासुस्ती र लापरबाहीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक रूपमै कडा चेतावनी समेत दिए । दीर्घकालीन रूपमा अलपत्र परेका आयोजनाहरूको स्थलगत अवलोकन तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भन्दै मन्त्री राईले अब पर्दा पछाडि बसेर छलफल गर्ने दिन सकिएको दाबी गरे ।

‘नागरिकहरूको जुन आक्रोश देखियो, त्यो आक्रोशलाई सम्मानपूर्वक मन्त्रालयले र मन्त्रीको रुपमा मैले ग्रहण गरेको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेशभित्र नै जति पनि क्रोनिक आयोजनाहरू छन्, रुग्ण आयोजनाहरू छन्, ती आयोजनाहरूको बारेमा अब मन्त्रालयमा छलफल हुँदैन । जहाँ क्रोनिक योजना, जहाँ रुग्ण आयोजना, त्यहीँ मन्त्रालय र मन्त्री स्वयं पुग्नेछौँ ।’ 

मन्त्री राईले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सिधै प्रश्न गरेका थिए, ‘सबै भुक्तानी लिँदा लिँदै, दिँदा दिँदै, यहाँको स्थानीयवासीले तपाईंलाई सहयोग गर्दागर्दै किन काम गर्न सक्नुभएन ?’ उनले प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ छुट्याउने र ठेकेदारले वर्षौं लगाएर काम नगर्ने अनि त्यसको दोष संघीयता र प्रदेश सरकारले भोग्नुपर्ने अवस्था अब स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । 

त्यसक्रममा मन्त्री राईले आक्रोशित हुँदै भने, ‘छ–छ वर्ष यो बाटो अलपत्र पार्नुपर्ने, तपाईं को हो ? तपाईंहरू पनि नागरिकको कोखबाट जन्मिनुभएको मान्छे, एउटा नेपाली आमाको कोखबाट जन्मिनुभएको मान्छेले यति पनि दु:ख नबुझ्ने ?’ 

यो पनि

१५ सडक अलपत्र पार्ने कांग्रेस सांसद ‘कान्छाराम’को कम्पनीमाथि कारबाही, ठेक्का खारेज