काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) बागमती प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाे छ । सोमबार प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान संशोधन, सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हाे।

ज्ञापनपत्रमा मानव समाज निरन्तर गतिशील र परिवर्तनशील भएपनि राजनीतिक दलहरू पुरानो सोच र कार्यशैलीमै सीमित भएको बताइएको छ। नयाँ युगलाई पुरानो चेतनाले नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण अपरिहार्य भएको पार्टीले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

पार्टीले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, थारुहट, महिला र दलित आन्दोलनलगायतका सङ्घर्षबाट आएको बलिदानलाई आत्मसात गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार र शैली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा पुराना दलहरू सुशासन र विकासमा असफल भइसकेकाले वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता औँल्याइएको छ। लोकतन्त्र दलतन्त्रमा, दलतन्त्र नेतातन्त्रमा र नेतातन्त्र सिन्डिकेटमा सीमित भएको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार व्यापक बनेको समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यसले लाखौँ युवालाई रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य बनाएको भन्दै नयाँ सोच, संस्कार र नेतृत्व शैलीसहितको राजनीतिक अभ्यास अपरिहार्य भएको भनिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा संविधान संशोधनमार्फत मुलुकलाई अगाडि बढाउन १२ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ। तीमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष संसद्, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’, विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद्, जनलोकपालको व्यवस्था, २०४६ सालपछि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन, न्यायालय पुनः संरचना, संवैधानिक निकायमा भागबन्डाको अन्त्य, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रस्ताव समावेश छन्।

यस्तै बागमती प्रदेशलाई सम्बोधन गर्नेगरी पाँच विशेष माग राखिएका छन् । राजधानी हेटौँडाको सडक विस्तार गरी २५–२५ मिटरको मापदण्डमा खाली गर्ने, विभिन्न ठाउँमा रहेका मन्त्रालयलाई एउटै स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने, किसानका लागि मलखादको आपूर्ति तुरुन्तै गर्ने, प्रमुख नदीहरूबाट हुन सक्ने बाढीजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्ने र रसुवागढी नाका छिटो सञ्चालन गरी बाढी पीडितलाई राहत र बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समावेश छन्।