काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संयुक्त आत्महत्या (सुसाइड प्याक्ट) लाई कसुर परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको चार वर्ष भयो, तर कानुन बन्न सकेको छैन । 

दुई वा सोभन्दा बढी मिलेर गर्ने संयुक्त आत्महत्यालाई कसूरमा परिभाषित गरी सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा अदालतले विभिन्न नजिरलाई हेरेर त्यस्तो मुद्दाको फैसला गरिरहेको छ । 

२०७८ असार २९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले एक कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फैसला गर्दै संयुक्त आत्महत्या (सुसाइड प्याक्ट) सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । 

नेपाल सरकारविरुद्ध खगेन्द्र नेपाली भएको मुद्दामा अदालतले संयुक्त आत्महत्यासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको औल्याएको थियो । खगेन्द्र नेपाली र लिला रोकायबिचको प्रेम सम्बन्ध र त्यसपछि दुई जनाले संयुक्त रुपमा आत्महत्या गर्ने भनी विष सेवन गरेका थिए । उपचारका क्रममा खगेन्द्र बाँचेपछि किशोरी लीला रोकायाका बाबु जंगबहादुर रोकायाले ‘खगेन्द्रले विष सेवन गरेको नाटक गरेर आफ्नी छोरीलाई विष खुवाई मारेको’ भनी प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए । कर्तव्य ज्यान कसुरमा खगेन्द्रविरुद्ध दायर मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो । खगेन्द्रले सफाइ पाउने सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले हालको प्रचलित कानुनमा संयुक्त रुपमा गरिने आत्महत्याको कसुर परिभाषित भई सजाय निर्धारण गरेको नदेखिएको हुँदा यस्तो अपराधको परिभाषा र सजायको रिक्तता पूरा गर्ने काम कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको भएकाले कानुन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन भनेको थियो ।

कुनै व्यक्तिलाई आत्महत्याका लागि प्रेरित गर्ने र त्यसखालको वातावरण तयार गरिदिने कामलाई आत्महत्या दुरुत्साहन भनिन्छ । २०७४ सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताले कसैलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन दिएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर, अदालतमा पुग्ने कतिपय संयुक्त आत्महत्या मुद्दाको विषयमा स्पष्ट कानुन अभावका कारण सजाय निर्धारण गर्न यसअघिका नेपाल र विदेशका नजिरहरू हेर्नुपर्ने अवस्था छ । 

आत्महत्याको दुरुत्साहन र संयुक्त आत्महत्याबाट जोगिएको घटना उस्तै प्रकृतिको देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा चनाखो हुन प्रहरीलाई पनि आदेश दिएको थियो । 

‘संयुक्त रुपमा मिलेर गरिने आत्महत्यामा दुवै पक्षले मर्नेसम्मको सबै काम गरेका हुन्छन् र तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप वा नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भएका कारणले मात्र कसैको जीवन बच्दछ’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘संयुक्त आत्महत्या र आत्महत्याको दुरूत्साहन उस्तै उस्तै देखिएपनि अपराधको प्रकृति, घटनास्थल अनि मृतकको मानसिक अवस्था आदिमा फरक रहने हुँदा यस्ता अनुसन्धान अधिकृतले चनाखो भएर प्रमाणहरूको संकलन र विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।’

तर कतिपयले सोझासीधा मान्छेहरुलाई परिबन्दमा पारी आत्महत्या गर्न उत्साउने र संयुक्त आत्महत्याका लागि अर्कोलाई मर्न लगाई आफू जोगिने उपाय रच्नसक्ने भन्दै यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्दा विभिन्न छ वटा पाटोको विवेचना गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

• संयुक्त आत्महत्यामा बेलायतको नजिर

संयुक्त रुपमा मिलेर गरिने आत्महत्या गरेर सो बमोजिमको कार्य समेत गरी मृत्युको मुखमा पुगिसकेको अवस्थामा अन्य तेश्रो पक्षको हस्तक्षेप वा अन्य कारणले बाँचेको व्यक्तिको हकमा वैध प्रतिरक्षाको अधिकार रहने नरहने भन्ने सम्बन्धमा बेलायतमा सन् २००५ मा Homicide Act, १९५७ संशोधन हुनुभन्दा अगाडिसम्म संयुक्त रुपमा मिलेर गरिने आत्महत्या बाट बाँचेकाहरुलाई हत्यामा दोषी नठहर्‍याए पनि आत्महत्यामा सहयोग गरेको वा दुरुत्साहन दिएको (Aiding and Abetting) मा सजाय गरेको पाइन्छ । 

तर २००५ मा Homicide Act मा संशोधन गरी Survivors लाई Valid Defense प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बेलायतको उदाहरण हेर्दा यदि कसैले संयुक्त रुपमा मिलेर गरिने आत्महत्या गरेर आफू पछि हट्दछ र अर्को व्यक्तिले आत्महत्या गर्दछ भने त्यसलाई आत्महत्याको दुरुत्साहनमा दोषी करार गरी सजाय गरेको पाइन्छ । R v. Natasha Gordon को मुद्दामा आफ्नो केटा साथी Matthew Birkinshaw  सँग इन्टरनेटबाट संयुक्त रुपमा आत्महत्या गरेपछि आफूले आत्महत्या नगरेको कसुरमा Natasha Gordon लाई ४ वर्ष कैद सजाय भएको नजिर स्थापित भएको छ ।

रािष्ट्रय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुका आधारमा हेर्दा गठजोड आत्महत्या (सुसाइड प्याक्ट) भनेको दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले पूर्वसल्लाह अनुसार, सँगै जीवन अन्त्य गर्ने भद्र सम्झौताको आधारमा गरिने आत्महत्या हो । सामान्यतया यस प्रकृतिको आत्महत्या एउटै समय र स्थानमा हुने भनिन्छ । प्रायः यस किसिमको आत्महत्या विवाहित दम्पती, प्रेममा असफल जोडीहरु, मनोरोगीहरु, मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएका परिवारका सदस्यहरू, साथीहरू वा जीवनमा समान समस्याहरू साझा गर्ने व्यक्तिहरूको समूहद्वारा हुन सक्छ । 

प्रेमिल जोडी र विवाहित दम्पतीहरुले सामान्यतया गठजोड आत्महत्या गर्नुको कारण परिवारका सदस्यहरू वा समाजले उनीहरूको विवाहलाई अस्वीकार गर्नु हो । यस प्रकारका धेरैजसो घटनाहरू गरिबी वा अन्य आर्थिक चिन्तालगायत जीवनशैलीसँग असन्तुष्टि जस्ता जीवनमा नियमित रूपमा सामना गर्ने समस्याहरूको कारणले हुने उक्त नजिरमा भनिएको छ । 

• संयुक्त आत्महत्यामा बाँच्न सफल सर्वोच्चबाट दोषी ठहर

सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको एक कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फैसला गर्दै संयुक्त आत्महत्यालाई पुनः परिभाषित गर्दै संयुक्त आत्महत्यामा बाँच्न सफल भएकालाई दोषी ठहर गर्दै ६ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । 

लागुऔषध मुद्दामा ७ वर्ष दोषी ठहर भई जेल सजाय कटाइरहेका सनिलकुमार तिवारी २०७६ साल फागुन २८ गते बिरामी भई भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका थिए । त्यही वेला उनकी श्रीमती दानवती तिवारीले भेटेर सल्फास नामक विषादी दिएको र सोही विषादी सेवनका कारण सुनिलको उपचारका क्रममा नेपालगन्ज शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको भन्दै जाहेरी परेको थियो । 

जिल्ला अदालत, बाँके र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले दानवतीलाई दोषी ठहर गर्दै १० वर्षको कैद सजाय तोकेका थिए । तर दानवतीले यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले प्रस्तुत मुद्दाको गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्दै ‘आत्महत्या सम्झौता’को अवधारणामाथि विस्तृत व्याख्या गरेको छ । 

अदालतले दानवती र सुनिल कुमार तिवारीबिच आफ्नो भावी जीवन सुखमय नभएको ठहर गर्दै दुवैले मिलेर आत्महत्या गर्ने सल्लाह गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले शव परीक्षण प्रतिवेदन, भिसेरा परीक्षण प्रतिवेदन, जाहेरवालाको बयान, प्रतिवादीको बयान र घटनास्थल मुचुल्का लगायतका प्रमाणलाई आधार मान्दै यो घटनालाई ‘आत्महत्याको गठजोड’ भन्नु उचित हुने ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले कसुरको गम्भीरता घटाउने आधार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३९ बमोजिमअन्तर्गत प्रस्तुत गर्दै दानवतीलाई ६ वर्षको कैद सजाय गरेको छ । यो फैसला २०८२ जेठ १३ गते भएको थियो र दानवती तिवारीलाई २०८२ फागुन ३१ गते कारागारबाट मुक्त गरिएको थियो ।

• संयुक्त आत्महत्या सम्बन्धी कानुन बनाउने तयारीमा सरकार

हालसम्म यसरी अभियोजनमा कठिनाइ हुने गरेकोमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसको सम्बोधनका लागि कानुनी प्रावधान थप्न लागेको छ । संयुक्त रूपमा गरिने आत्महत्याका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या नहुँदा यस्ता घटनामा अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला दिन अदालतलाई कठिनाइ भएकाले मन्त्रालयले छुट्टै व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । 

मुलुकी अपराध संहिताको संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदाले आत्महत्या दुरुत्साहनलाई अझै स्पष्ट पारेको छ भने सुसाइड प्याक्टको विषय पनि सोही दफामा थपेको छ । मस्यौदाअनुसार संहिताको दफा १८५ मा रहेको ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’लाई परिभाषित गरिएको छ । यसैको उपदफा (२)मा भनिएको छ, ‘कसैले परस्पर सहमतिमा सामूहिक रूपमा आत्महत्या गर्ने वा एकले अर्कोलाई मार्ने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ 

साथै, उपदफा (४)मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ 

यसरी कसैको ज्यान गएको रहेछ भने दुरुत्साहन गर्नेलाई पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।