‎सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालय परिसर वरिपरि २.५ किलोमिटर पर्खाल निर्माणका लागि २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

‎‎राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाही ठकुरीले उक्त निर्णयलाई 'घातक, जनविरोधी र लुटतन्त्रको पराकाष्ठा' को संज्ञा दिँदै तत्काल खारेजीको माग गरेकी छन् ।

‎‎जारी प्रेस वक्तव्यमा प्रदेशसभा सदस्य ठकुरीले कर्णालीको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै २८ करोड रुपैयाँ पर्खालमा खर्च गर्ने निर्णयले जनतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएकी छन् । 

‎‎उनले भनेकी छन्, 'कर्णाली प्रदेश जहाँ अझै पनि अधिकांश विद्यालयहरू शिक्षकविहीन छन्, विद्यार्थीहरू उचित कक्षाकोठा र शैक्षिक सामाग्री बिना शिक्षा लिन बाध्य छन्, अस्पतालहरूमा आधारभूत औषधि र उपकरणको अभाव छ, साधारण उपचारका लागि समेत नागरिकहरू नेपालगन्ज, काठमाडौँ वा भारतसम्म धकेलिन बाध्य छन्, युवाहरू रोजगारीको खोजीमा गाउँ छोडेर खाडी मुलुक र भारतमा बेचिन बाध्य छन्—त्यस्तो अवस्थामा २८ करोड रुपैयाँ पर्खालमा खर्च गर्नु के जनताप्रति न्याय हो ? के यो नै विकासको प्राथमिकता हो ?'

‎‎ठकुरीले जनताको पसिना र रगतबाट उठेको कर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना जस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना आलिसान भवनलाई घेराबार गर्न प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएकी छन् । 

‎‎उनले यसरी जनताको पीडालाई बेवास्ता गर्ने निर्णय कर्णालीको भावना र विकासको मूल मर्मविपरीत रहेको बताएकी छन् ।

‎‎राप्रपाले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ‌।‎ २८ करोड रकमलाई विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, अस्पतालमा आवश्यक उपकरण आपूर्ति र युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न विनियोजन गर्नुपर्ने पार्टीको अडान छ । 

‎‎‎वक्तव्यमा भनिएको छ, 'जनताको कर, जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग हुनुपर्छ, पर्खालमा खन्याउन होइन ।'

‎राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सधैँ जनताको पक्षमा उभिएको भन्दै प्रदेशसभामा यो विषयलाई दृढतापूर्वक उठाइने सन्तोषी शाही ठकुरीले बताएकी छन् । 

‎‎उनले आवश्यक परे हरेक वैधानिक र राजनीतिक कदम चालिने चेतावनीसमेत दिएकी छन् ।