काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सिता मिजारले सरकारको स्वामित्वमा रहेका प्राधिकरण, बोर्ड, विकास समिति, कोष, परिषद्, प्रतिष्ठान, कम्पनी लगायतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सरकारले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरेको आरोप लगाएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा सांसद मिजारले राजनीतिक नियुक्तिमा महिला र दलितको सवालमा अत्यन्त विभेदपूर्ण व्यवहार र न्यून प्रतिनिधित्व गराइएको बताइन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४२ र २८५ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निजामती सेवा लगायत सबै सङ्घीय सरकारी सेवा र राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको बताउँदै सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याएको बताइन् । 

उनले संवैधानिक अङ्ग, सार्वजनिक संस्थान लगायतका सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल गरी महिला तथा दलित समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिन् ।