काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्धको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ । 

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले न्याय परिषद् संशोधन नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरुको सबै लिखित जवाफ पेस भइसकेकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनेको  हो । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनका लागि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने ठहर गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनेको हो । 

नेपाल बार एसोसिएसनले २०८० असोजमा संशोधित नियमावली खारेज गर्न माग राख्दै विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो । यही विवादमा बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे आफ्नो चर्को अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

नियमावली संशोधनको विषय डेढ वर्षदेखि बार र बेन्च विवादको कारण बन्दै आएको छ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संशोधन भएदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ भने न्यायपरिषद् खारेजीको पक्षमा छैन । खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन बारले डेढ वर्षदेखि भनिरहेको थियो । बारको विरोधका बिच उच्च अदालतमा न्यायाधीश पनि नियुक्त भइसकेको छ ।

न्याय परिषद् नियमावली संसोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई वरीयतामा अघि राख्ने गरी न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ (१) (ख १) थप गरिएको छ । नियम ११ ले वरीयता कायम गर्ने विषय समावेश गरेको र उपनियम १ (क) (ख) नियुक्त भएको मिति र नियुक्त भएको क्रमको आधारमा वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

थप गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘उपनियम १ (ख १) मा खण्ड (क) (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको क्रममा रहनेछ ।’ यदि मुख्य रजिष्ट्रारको रुपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ कुरा संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यो संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) मा गरिएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त परिवर्तन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

निवदेकहरूले रोलक्रम वरीयता भनेको सेवाको सर्त र पद भएकाले मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा मुख्य न्यायाधीश बाहेक सबै न्यायाधीशहरू एक तह रोलकम वरीयता घटुवा हुने अवस्था आउने दाबी गरेका छन् । जसका कारण न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को दफा ११ (१) (ख१) को प्रावधान संविधानको धारा १४१ (३) बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।