काठमाडौँ । चीनको पाँच दिने भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार स्वदेश फर्किएसँगै भ्रमणको सफलता वा असफलताबारे बहस भइरहेको छ ।

कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण प्रचारमुखी भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कसैले राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

धानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएको बेला सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय लिपुलेक थियो । भारत–चीनबिच भएको सम्झौतालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग आपत्ति जनाएका थिए । यो विषयलाई लिएर एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले एउटा पोस्टर नै बनाएर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरेका थिए । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसि’ भन्ने संस्कृत श्लोकका साथ ‘धन्यवाद, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो’ लेखिएको पोस्टरले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको थियो ।

जबकि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भारत–चीन सहमतिका सम्बन्धमा आपत्ति जनाएको विषयलाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखसमेत गरिएन, न त्यहाँका कुनै अधिकारीको मुखबाट लिपुलेकको बारेमा सुनियो ।

एजेण्डामै नरहेको विषय प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएपछि चीनले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदेखाएको हुन सक्ने पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बताए । चीनसँग सरोकार नै नभएका विषय प्रधानमन्त्री ओलीले जबर्जस्ती छिराएपछि चीनले आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नदिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

बरु यसअघि भारत–चीनबिच भएको सम्झौतालाई राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच भएको भेटले अनुमोदन ग¥यो ।

प्रधामन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग गरेको कुराकानीलाई नेपालमा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले अनावश्यक प्रचार सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरेको विदेश मामिलाका जानकार एवं सुरक्षाविद् इन्दिरा अधिकारीले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली लिपुलेकको बारेमा कुरा गर्न चीन जानुभएकै होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जानुभएको हो । त्यसक्रममा उहाँले त्यहाँ आफ्नो सरोकारको विषय राख्नु राम्रो कुरा हो तर त्यसलाई यसरी एक पक्षीय प्रचार गरिएको छ कि लाग्छ प्रधानमन्त्री ओली चीनमा गएर लिपुलेक नै फिर्ता नै ल्याउनु भएको छ ।’

कुरा गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई प्रोपोगाण्डाको रुपमा प्रचार गरिनु गलत रहेको अधिकारीको भनाइ छ । यस्ता कार्यले भारतलाई थप चिढ्याउने काम गरिरहेको बताउँदै उनले चीनसँग कुरा गरेर भारतलाई देखाइदिएको भन्नेजस्ता मनसाय नेपालको लागि हितकर नभएको बताइन् ।

तर पूर्वराजदूत टंक कार्कीको भनाइ अलि फरक छ । उनले भने, ‘चीनको राष्ट्रपति समक्ष कुरा राख्नु आफैँमा ठुलो कुरा हो । नेपाल लिपुलेकको विषयमा कति संवेदनशील हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ, यसमा भारत पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।’

• जीएसआईमा विवाद

प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबिच भदौ १४ गते भएको भेटघाटपछि चीनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जीएसआई) मा समर्थन गरेको उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबिचको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले जीएसआईमा समर्थन जनाएको दाबी चीनले गरिरहँदा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने उक्त विषय छैन । मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा लिपुलेकको बारेमा उल्लेख हुँदा चिनियाँ पक्षले उक्त विषयलाई समेटेन भने चीनले आफ्नो विज्ञप्तिमा जीएसआईबारे उल्लेख गर्दा नेपालको विज्ञप्तिमा भने उक्त विषय नहुनुले नै दुवै पक्षबाट आ–आफ्नो अनुकूलको विषय सार्वजनिक गरेको धेरैको बुझाइ छ ।

चीनले जीएसआईमा नेपालले समर्थन जनाएको दाबी गरे पनि नेपालले त्यसको खण्डन गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली चीनबाट फर्केपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव राईले जीएसआईको बारेमा चीनसँग कुनै सम्झौता नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स’ लगायत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा दुई पक्षका बिच कुराकानी भएको बताए । जीएसआईको विषयमा सहमति भएको भनेजसरी आइरहेका समाचार गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

सुरक्षाविद् अधिकारी भन्छिन्, ‘यदि नेपालले जीएसआईमा समर्थन जनाएको हो भने त्यो धेरै ठुलो भुल हो, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ ।’ नेपालले समर्थन जनाएको भनेर चीनले आफ्नो विज्ञप्तिमा राखेको छ, यता नेपालका आधिकारिक व्यक्तिले जीएसआईमा कुनै समर्थन नजनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अब कसको कुरा पत्याउने ?’

नेपाललाई सुरक्षा रणनीतिमा राख्न चीनले पहिलादेखि नै प्रयास गर्दै आएको जिकिर गर्दै उनले नेपालको आधिकारिक निकायबाट आएकै कुरालाई विश्वास गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको बिचमा ‘वान टु वान’ भएको वार्तामा के–के कुराकानी भयो भन्नेबारे दुई जनालाई मात्र थाहा हुने अधिकारीले बताइन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै जबाफ दिँदा सबैलाई स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

सन् २०२२ को अप्रिलमा चीनमा सम्पन्न बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जीएसआई सुरक्षा अवधारणा प्रस्ताव गरेका थिए । यो सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई अमेरिकाले अगाडि सारेको सैन्य रणनीतिको विपक्षमा चीनले ल्याएको भनेर मानिँदै आएको छ । तर चीनले यसलाई सैन्य रणनीति नभई शान्तिको रणनीतिको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । विश्व शान्तिका लागि यो अवधारणा ल्याएको चीनको जिकिर छ ।

• परेडमा सहभागी

चीनले जापानमाथि विजय हासिल गरेको दोस्रो विश्वयुद्धको ८० औँ वार्षिक उत्सवमा आयोजित परेडमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएको विषय पनि विवादमा तानिएको छ । ओलीको यो कदमलाई नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । कुनै एउटा देशले अर्को देशमाथि विजय प्राप्त गर्दा मनाउने विजयोत्सवमा तेस्रो देश सहभागी हुनु लज्जास्पद भएको पूर्वराजदूत कर्ण बताउँछन् ।

नेपालले यदि असंलग्न परराष्ट्र नीति मारिहेको छ भने त्यो परेडमा सहभागी हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने उनको तर्क छ । ‘त्यो परेड जापानविरुद्ध लक्षित थियो भन्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि सहभागी हुनु कमजोर परराष्ट्र नीति हो,’ उनले भने, ‘यसमा प्रधानमन्त्री स्वयं सचेत हुनुपर्दथ्यो ।’

यसबारे संसदमा पनि कुरा उठेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले जापानलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित गरेको अवसरमा चीनले आयोजना गरेको सैन्य परेडमा प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाउनु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत भएको बताए । यसको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जबाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

• पुटिनसँग भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री ओली र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबिच भदौ १६ गते भेटवार्ता भएको थियो । सो अवसरमा दुई देशबिचको सम्बन्धबारे स्मरण गर्ने कार्य भयो भने एक अर्कालाई भ्रमणमा निम्तो दिए ।

तर युक्रेन र रुस युद्धको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै चर्चा नगरेको टिप्पणी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी लिपुलेकको कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग उठाएका थिए, त्यसरी युक्रेन–रुस युद्धमा नेपाल फसेकोबारे पनि कुरा उठ्नेछ भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए ।

युक्रेन–रुस युद्धमा अहिले पनि धेरै नेपाली फसेका छन् । तिनका परिवारले आफन्तहरूलाई फिर्ता ल्याइदिन आग्रह गर्दै आएका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयमा चासो नै नलिएको गुनासो भइहरेको छ । रुसी सेनामा कति नेपाली छन् भन्ने पनि यकिन छैन । सो युद्धमा कति नेपाली मारिए, कति जीवितै छन् भन्ने ठोस तथ्यांकसमेत छैन । यसअघि नेपालले रुससँग गरेको कुराकानीमा रुसले यहाँको सेनामा नेपाली नरहेको जबाफ दिएको थियो, तर त्यहाँका सेनामा नेपालीहरू रहेको पुष्टि भइसकेका छन् । नेपाल सरकारले यसबारेमा चासो नलिएको गुनासो भइरहेको छ ।

चीन भ्रमणलाई लिएर यस्ता टिप्पणी भइरहेको वेला एमालेका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् । एमालेका नेता एवं विदेश मामिलाका जानकार विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘चीनमा आयोजित कार्यक्रममार्फत् विश्वका नेताहरूसमक्ष नेपाल र नेपालीको शिर उच्च पारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किनुभएको छ । यसमा सबै नेपालले गर्व गर्नुपर्ने हो ।’