काठमाडौँ । नेपाल सरकारले बिहीवार सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धले देशको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । 

जसबाट लाखौं नागरिकको रोजगारी र समग्र व्यापार व्यवसायमा गहिरो र नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । सरकारको यो निर्णयलाई अदूरदर्शी र राष्ट्रिय हित विपरीतको कदम चालेको छ । ‘नेपाली आईटी दशक’ र ‘डिजिटल नेपाल’को सरकारी नारामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल अहिले नेपालीहरूको दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता प्लेटफर्महरू केवल मनोरञ्जनका साधन होइनन् । अन्य सञ्चार, सूचना आदानप्रदान, सामाजिक सम्बन्ध कायम राख्ने र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अवसरहरूको माध्यम बनेका छन् ।

मानिसहरूले आफ्ना सुख–दुःख बाँड्न, महत्त्वपूर्ण जानकारी लिन–दिन र आपत्कालीन अवस्थामा समेत यी माध्यमहरूको प्रयोग गर्ने गरेको यथार्थलाई सरकारले बिर्सेको देखिन्छ । सरकार केही समय अघि टिकटकलाई नेपालमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । तर त्यसको ठूलो प्रभाव नपरे पनि ६ महिनापछि फुकुवा गरेको थियो । अहिलेको २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्धसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

टिकटक मुख्यतया मनोरञ्जन केन्द्रित प्लेटफर्म भए पनि फेसबुकजस्ता माध्यमहरू व्यावसायिक गतिविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक परिचालनका लागि समेत व्यापक रूपमा नेपालमा प्रयोग भइरहेको छ । घरमा कोही मर्दा पर्दा मलामी जान समेत फेसबुक प्रयोग गरिन थालेको छ । जसले सामाजिक सञ्जाल नेपाली समाजमा कति गहिरोसँग जरो गाडेको छ भन्ने देखाउँछ । यसरी जीवनको हरेक पाटोमा जोडिएका प्लेटफर्महरूलाई अचानक बन्द गर्दा त्यसले सामाजिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा गम्भीर असर पार्ने  देखिन्छ । 

आईटी इकोसिस्टममा धक्का र नवप्रवर्तनमा अवरोध 

सरकारले एकातर्फ ‘नेपाली आईटी दशक’ घोषणा गर्दै सूचना प्रविधिबाट समृद्धि ल्याउने सपना बाँडेको छ भने अर्कोतर्फ आईटी क्षेत्रकै मेरुदण्ड मानिने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर विरोधाभासपूर्ण नीति लिनु राम्रो होइन । 

सरकारको यस कदमले नेपालको समग्र आईटी इकोसिस्टममा ठूलो धक्का पुग्ने र नवप्रवर्तनको वातावरण बिग्रने निश्चित छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा हामीले ‘हाम्रो पात्रो’ नामक नेपाली एप पनि पर्नु हो । हाम्रो पात्रो कुनै सामान्य एप नभई विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरूले प्रयोग गर्ने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको र सबैभन्दा धेरै डाउनलोड भएका नेपाली एपहरूमध्ये एक रहेको छ ।
हाम्रो पात्रो एक सफल नेपाली उत्पादन हो । यसलाई समेत बन्दको सूचीमा राख्नुले युवा उद्यमीहरूलाई गलत सन्देश गएको छ ।यो नेपालको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका युवाले सोचेको साना सपना हो । यस्ता सपनाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको देशको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नु हो । 

सरकारको यो कदमले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा कमी आउँछ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था आउन सक्ने खतरा बढेको छ । आईटी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, नीतिगत स्थिरता र विश्वासको वातावरण कमजोर हुँदा यसले लामो समयसम्म नकारात्मक असर पार्न सक्ने हुन्छ । 

रोजगारी र आर्थिक उपार्जनमा भयावह असर

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक उपार्जनमाथि भयावह असर पार्ने देखिन्छ ।  विशेषगरी, युवा वर्ग जो सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर स्वरोजगार बनेका छन् र डलरमा आम्दानी गरिरहेका छन्, उनीहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् ।
एउटा युवाले घरमा बसेर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर ५० हजार, १ लाख, डेढ लाख, २ लाख कमाउने गरेका थिए । २ लाखसम्म आम्दानी गर्ने सोसल मिडिया एउटा प्लेटर्फम बनेको थियो । 
जसमा इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता प्लेटफर्मबाट कन्टेन्ट बनाएर नेपालीहरूले ५० हजारदेखि १ लाख भ्यूज पुर्‍याएर  ४०० डलरसम्म कमाउने गरेको उदाहरण छन् । यस्ता हजारौं युवाहरूको आम्दानीको स्रोत बन्द हुँदा उनीहरूको जीवनयापनमा संकट आउने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । 
कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायीहरू (एसएमई) र स्टार्टअपहरूले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्ना उत्पादन तथा सेवाको प्रचारप्रसार र बिक्रीका लागि प्रमुख माध्यम बनाएका छन् । विज्ञापन, ग्राहक सेवा, अनलाइन व्यापार र बजारीकरणका लागि यी प्लेटफर्महरू अपरिहार्य बनिसकेका छन् । 
सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले उनीहरूको व्यापार व्यवसाय धराशायी बनाउनेछ । यसअघि पनि आईटी क्षेत्रमा अवसर नपाएर २ हजार देखि २ हजार ५ सय आईटी क्षेत्रका जनशक्तिहरु भारतमा काम गरिरहेका छन् । सरकारको यस कदमले बेरोजगारी बढाउने र थप नेपालीहरूलाई विदेशिन बाध्य पार्ने अवस्था देखिन्छ ।  

प्रतिबन्ध होइन, नियमन र सहकार्य आवश्यक

सरकारको नियन्त्रणमुखी सोच र प्रतिबन्धको नीति गलत भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुको सट्टा प्रभावकारी नियमन गर्ने र सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने थियो ।
कन्टेन्टमा रेगुलेट गर्ने हो र त्यो कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्नका लागि एउटा टिम खडा गर्नु थियो । तर सरकारले त्यो काम नगरेर उल्टो बाटोमा सरकार गएको देखिन्छ । 

आईटी व्यवसायीहरु नेपालको कानुन मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरू सकारात्मक भए पनि प्लेटफर्म र प्रविधिलाई नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि सूचना प्रविधिका विद्यार्थी, विज्ञ वा अभियन्ता सकारात्मक छैनन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मार्क जुकरबर्गसँग भेटेर भारतीय बजारको आवश्यकता र नियमहरूबारे छलफल गरेका छन् । तर नेपाल सरकारले पनि सोही अनुरुपको कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने थियो । तर सरकार एकपक्षीय निर्णय गरेको छ । त्यस्तो गर्नुको सट्टा, फेसबुक, ट्विटरजस्ता प्लेटफर्मका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर उनीहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन, कर तिर्न र स्थानीय कानुनको पालना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने थियो । 

सरकारको भूमिका र समग्र रणनीतिको आवश्यकता

सरकारको अहिलेको अप्रोच (पहुँच) अलिकति नपुगेको देखियो । अन्य विकल्प नदिई सीधै प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको र नेपालको इन्भाइरोमेन्ट, आईटी इकोसिस्टम र कल्चरलाई बुझ्न जरुरी छ । चाइना ले बन्द गर्यो, फेसबुक भनेर हामीले बन्द गर्ने स्थिति छैन । चीनको आफ्नै प्लेटफर्महरू छन् । तर नेपालमाको त्यो अवस्था छैन । 

सरकारले स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आफ्नै प्लेटफर्म सिर्जना गर्न वा ठूला लगानीकर्ताहरूसँग साझेदारी गरेर यस्तो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको नियमन र सञ्चालनका लागि सरकार एक्लैले निर्णय गर्नुको सट्टा मल्टी–स्टेकहोल्डर (सरकार, निजी क्षेत्र, क्यान महासंघ, नागरिक समाज र स्वयं प्लेटफर्मका प्रतिनिधिहरू) सँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । 

निर्देशन दिएर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै अधिकारीले समय सुहाउँदो कानुन र नीतिहरू बनाएर प्रविधिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । क्यान महासंघ र निजी क्षेत्रले विगत २०–३० वर्षदेखि आईटी उद्योगमा गरेको लगानी र अनुभवलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ । समस्याको समाधानतर्फ लैजान ऊर्जा दिन तयार रहेको तर सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।   

 सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्धले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमाथि गहिरो संकट निम्त्याएको स्पष्ट पारेको छ । यसले लाखौंको रोजगारी खोस्ने, व्यापार व्यवसायमा असर पार्ने र नवप्रवर्तनको वातावरणलाई ध्वस्त पार्ने खतरा छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’को सपना साकार पार्ने हो भने प्रतिबन्धको साटो नियमन, सहकार्य र दूरदृष्टि अपनाउनैपर्ने छ ।

सरकारले तत्काल यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न, सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा ठोस र व्यावहारिक समाधान खोज्न र नेपालको डिजिटल भविष्यलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक छ । यदि सरकारले निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यसले सूचना प्रविधि उद्योगलाई मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासमा समेत अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँछ । नेपालले विकसित राष्ट्रहरूबाट सिक्दै प्रविधिलाई शत्रु नभई मित्रका रूपमा हेर्नुपर्छ । 

(कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा  साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीसँग रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले गरेको कुराकानीमा आधारित)