काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पार्टीले यस निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध मानेको छ ।

पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ-'सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार-अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान-प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकपक्षीय रूपमा बन्देज लगाउनु जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो ।'

रास्वपाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बन्देज गर्ने वा सङ्कुचित गर्ने कार्य भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

'नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई र धारा १९ को सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यसैविपरीत नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको यसप्रकारको कदमले संवैधानिक वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने निर्णयको कडा प्रतिवाद गर्ने पनि पार्टीले जनाएको छ ।