नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा विकास अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ऊर्जा अर्थशास्त्रको अध्यापन गराउने भीम भुर्तेलले ‘दि युनिभर्सिटी अफ बर्मिङ्घम, बेलायत’बाट अर्थशास्त्रमा एमएससी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

‘सन् २०६० र त्यसपछि दिगो ऊर्जा व्यवस्थापन तथा त्यसले भूराजनीतिमा पार्ने प्रभाव’ विषयमा विद्यावारिधि गर्दै गरेका भुर्तेल हङकङबाट प्रकाशित हुने एशिया टाइम्सका स्तम्भकार हुन् ।

अर्थशास्त्रबाहेक इतिहास, धर्मशास्त्र र भौतिकशास्त्रको इतिहाससहित सैन्य विज्ञान समेतमा रुची राख्ने भुर्तेलसँग विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा देखापरेका उतार–चढाबबारे नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी ।

• भर्खरै चीनको तियानजिनमा सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो र तीन महत्त्वपूर्ण देश चीन, रुस र भारतका राष्ट्र प्रमुखहरूले भेटे, त्यो भेटले विश्वलाई के सन्देश दियो भन्ने लाग्छ ?

यो शिखर सम्मेलन धेरै नै महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू प्रवाहित गर्दै सम्पन्न भयो । पहिलो, एउटै मञ्चमा एकजुट भएर जुन–जुन देशहरूले विचार–विमर्श गरे, त्यसले एकध्रुवीय विश्वको अन्त्य गर्दै बहुध्रुवीय विश्व उदयको सन्देश दियो । किनभने त्यो विचार–विमर्शमा सहभागी देशहरूले विश्वकै जनसंख्याको ठुलो हिस्सा, सैन्य शक्ति र आर्थिक क्षमता राख्छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा कुनै एक देश वा गुटको वर्चस्व अब स्वीकार्य छैन भन्ने देखाउँछ ।

दोस्रो, एससीओको प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग र सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई बढावा दिने हो । यसै अन्तर्गत आतङ्कवाद, उग्रवाद र विभाजनकारी तत्त्वविरुद्ध सामूहिक रूपमा लड्न सहमत हुने चर्चा पनि छ । तीनै महाशक्तिले साझा चुनौती सामना गर्न एकअर्कालाई समर्थन गर्ने सङ्केत दिएका छन् ।

तेस्रो, विकास र समृद्धिका लागि साझा हितमा चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’, भारतको क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका प्रयासहरू र रुसको युरेसियन आर्थिक संघजस्ता परियोजनाबिच समन्वय गर्ने सम्भावना बढेको सङ्केत यसले गर्छ । क्षेत्रीय व्यापार, निवेश र साझेदारीलाई गति दिन सक्छ, जसको लाभ सदस्य राष्ट्रहरूलाई मात्र नभएर समग्र विश्वले पनि उठाउन सक्छ ।

चौथो, युरेसियामा जुन शक्ति राष्ट्रको प्रभाव हुन्छ, २१औँ शताब्दीमा त्यही शक्तिले विश्व व्यवस्था चलाउने छ भन्ने हलफोर्ड म्याकिन्डरको हार्टल्याण्ड सिद्धान्त कार्यान्वयन हुने सङ्केत पनि यसले दिएको छ । पाँचौँ, विभिन्न मतभेदका बाबजुद सहकार्यको सम्भावना रहेका भारत–चीन तथा भारत–रूसबिच साझा हितमा क्षेत्रीय सहकार्य हुन सक्छ भन्ने पनि सन्देश दिएको छ । यसले विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि वार्ता र कूटनीतिको महत्त्वलाई झल्काउँछ ।

छैटौँ, यी तीन देश विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र हुन् । यिनीहरूबिचको सहकार्यले विश्व अर्थतन्त्रलाई स्थिरता प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्छ । व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा र प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्यबाट नयाँ अवसर सिर्जना हुने देखिन्छ । निष्कर्षमा, तियानजिनमा भएको भेटले विश्वलाई सहकार्य, साझा विकास र बहुध्रुवीयतातर्फ लग्दै गरेको सन्देश दिएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अब पश्चिमाले सहमति र सहकार्य गर्न अनिइच्छा देखाएमा पश्चिमाबाहेककै वैकल्पिक विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

पश्चिमा विद्वान र आमसञ्चार माध्यमले यो बैठकलाई उथल–पुथलको धुरी अर्थात ‘एक्सिस अफ अपहिवल’को नाम दिएका छन् । मेरो विचारमा यसबाट सबैभन्दा ठुलो लाभ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भएको छ । उनले यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हालैको भारतमाथिको भन्सारको दबाबविरुद्ध डटेर उभिएको सन्देश दिएका छन् । 

भारतले अमेरिकासँग बढ्दो निकटताका साथ–साथै रूससँग पनि आफ्नो ऐतिहासिक सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । यो भेटले भारतले आफ्नो स्वतन्त्र विदेशनीति, रणनीतिक स्वायत्तता जारी राख्ने र कुनै पनि एक गुटमा बाँधिन अनिच्छा देखाएको हुन सक्छ ।

• रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नै गाडीमा झन्डै पौने घण्टा भेटे । त्यस भेटमा के कुराकानी भएको थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?

निःसन्देह रुसी राष्ट्रपति पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिचको यो आत्मीय र व्यक्तिगत भेट (जसलाई ‘ब्रोमेन्स’ पनि भनिन्छ) ले दुई राष्ट्रबिचको दीर्घकालीन र विश्वासमा आधारित सम्बन्धलाई मूर्तरूप दिएको छ । यो भेटले दुई पुराना साझेदारहरूबिच जटिल वैश्विक परिस्थितिमा पनि सहयोग कायम रहने सन्देश दिएको छ । त्यो भेटमा के–के कुराकानी भयो भन्नेबारे केही पाटा–पक्षहरूलाई केलाएर बुझ्न सकिन्छ ।

पहिलो, भारतका लागि रूससँगको रक्षा साझेदारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । रूसले भारतको घरेलु हतियार उद्योगलाई प्रविधिक हस्तान्तरण (ट्रान्सफर अफ टेक्नोलोजी) गरेर सहयोग गर्ने, संयुक्त रूपमा हतियार उत्पादन गर्ने र भारतले रूसबाट हतियार खरिद गर्ने विषयमा थप छलफल भएको हुनसक्छ । दोस्रो, रूसबाट भारतले तेल र ग्यास खरिद गर्ने विषयमा छलफल भएको हुनसक्छ । साथै, अमेरिकी डलरबाट बाहरिएर भारतीय रुपैयाँ र रूसी रूबलमा परस्पर व्यापारलाई बढावा दिने विषयमा पनि छलफल भएको हुन सक्छ । यदि त्यसो हुन सकेमा रुस र भारतबिचको सम्बन्धमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण पानीढलो साबित हुनेछ । त्यसले दुवै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा स्वतन्त्र बनाउनेछ ।

तेस्रो, भारतले अमेरिकासँग बढ्दो निकटताका साथ–साथै रूससँग पनि आफ्नो ऐतिहासिक सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । यो भेटले भारतले आफ्नो स्वतन्त्र विदेशनीति, रणनीतिक स्वायत्तता जारी राख्ने र कुनै पनि एक गुटमा बाँधिन अनिच्छा देखाएको हुन सक्छ । पुटिनले चीन र भारतबिच देखिएको असमझदारीलाई न्यूनीकरण गर्न भारतका चिन्ताहरू सुन्ने र चीनसँग वार्ता गर्ने आश्वासन दिएको हुनसक्छ ।

चौथो, वार्ताको केन्द्रबिन्दुमा आर्थिक सहयोग पनि रहेको हुन सक्छ । रूसले भारतलाई आर्कटिक समुद्री मार्गमा पहुँच दिई ऊर्जा आपूर्तिलाई विविधीकरण गर्न मद्दत गर्ने विषयमा छलफल भएको हुन सक्ने सम्भावना छ । छैटौँ, अफगानिस्तानको स्थिति, आतङ्कवादको सम्भावित खतरा, मध्य एसियामा स्थिरताजस्ता साझा चिन्ताका विषयमा पनि दुवै नेताबिच छलफल भएको हुनसक्छ । यसरी, यो छोटो तर महत्त्वपूर्ण भेटले दुवै देशले आपसमा विश्वस्त, सहयोगी मान्ने र जटिल वैश्विक भूराजनीतिमा साझा हितका विषयहरूमा सहकार्य जारी राख्ने विषयमा छलफल भएको मेरो आकलन छ ।

• चीनको तियानजिनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई भेट्नु अघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अलास्कामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट गरे । उनीहरूले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्नेलगायत विषयमा कुराकानी गरे । भेटघाटबाट दुवै प्रशन्न मुद्रामा ‘अर्को भेट रुसमा गर्ने’ भन्दै प्रेस कन्फ्रेन्सबाट बाहिरिए । समग्रमा त्यो बैठकले के सन्देश दिएको बुझ्नु भएको छ ?

ट्रम्प–पुटिनको त्यो वार्तालाई डोनाल्ड ट्रम्पको सन् २०२४को राष्ट्रिपतीय निर्वाचन अभियानसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । ट्रम्पले आफ्ना मतदातालाई के बाचा गरेका थिए भने– म राष्ट्रपति हुन्थेँ भने रुस–युक्रेन युद्ध नै हुँदैनथ्यो र म राष्ट्रपति भएको २४ घण्टाभित्रै युद्ध रोक्ने छु ।

ट्रम्प समर्थकहरू युक्रेन युद्ध डेमोक्रेटिक पार्टीले गराएको, युद्धमा अमेरिकाको अनावश्यक स्रोत–साधनको दुरुपयोग भइरहेकाले युद्ध सक्दो छिटो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् र त्यसका लागि ट्रम्प नै सबैभन्दा राम्रो ‘डिल मेकर’ हुन् भन्ने ठान्छन् । तर, उनीहरूले सोचे अनुरुप ट्रम्पको पहलले युद्ध रोकिएन । ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई ओभल अफिसमा बोलाएर संसारकै अगाडि दबाब दिँदा पनि युद्ध रोकिने अवस्था रहेन ।

अमेरिकाको सैन्य शक्ति आजको स्थितिमा नहुने हो भने डलर कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ भन्ने अमेरिकीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

तर, राजनीतिको गुह्य कुरा सतहमा देखिनेभन्दा भिन्न हुने गर्छ । खासमा ट्रम्प रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग वार्ता गर्न अलास्का जानु पछाडिको मुख्य जरा अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । विश्वभर अमेरिकी डलरप्रतिको जुन विश्वास छ, जसरी विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले अमेरिकी डलरलाई सञ्चित मुद्राका रूपमा राख्छन्, त्यसको पछाडिको मूल कारण अमेरिकाको सैन्य शक्ति नै हो । अमेरिकी डलर सुनले सुरक्षण गरेको वा अन्य कुनै बहुमूल्य धातु वा वस्तुले सुरक्षण गरेको मुद्रा पनि होइन । यो फियाट मुद्रा हो, नेपाली रुपैयाँ १००० को नोटमा ‘यसको रुपैयाँ भुक्तान माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ एक हजार तुरुन्त पाइने छ’ भने जस्तो । यस्तो मुद्रा भनेको कानुनी निविदा अर्थात् लिगल टेण्डरमात्र हो ।

अमेरिकाको सैन्य शक्ति आजको स्थितिमा नहुने हो भने डलर कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ भन्ने अमेरिकीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले आफ्नो वित्तीय प्रणलीको प्रभुत्वशाली छविलाई जोगाइराख्ने उद्देश्य स्वरुप ट्रम्प पुटिनसँग वार्ता गर्न अलास्का गएका हुन् । यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने रुस–चीन मिलेर ‘डिडलराइजेशन’ अर्थात् अमेरिकी डरलको विकल्प खोज्नका लागि ‘ब्रिक्स’ मुद्रालाई प्रचलनमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन् । त्यसमा चीनको भन्दा ज्यादा रुसीहरूको चासो देखिन्छ । त्यसैले अहिले रुसीहरूको डिडलराइजेशनको अभियानलाई रोक्नका लागि पनि अमेरिकाले केही न केही पहल लिनै पर्ने देख्छु म ।

तर, यसमा रुसी पक्षको अथवा भन्नुस् पुटिनको दुई वटा महत्त्वपूर्ण चासो छन् । पहिलो, युक्रेनको ‘डिमिलिटराइजेशन’ । दोस्रो, युक्रेनको ‘डिनात्सिफिकेसन’ । उनले बैठकमा त्यो दुई वटा सर्त पूरा नहुन्जेलसम्म युद्ध रोक्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । रुसलाई युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो त ? यो निकै रोचक प्रसङ्ग हो । केही समय अघि रुसले युक्रेनको किभमा मिडियम र इन्टरमिडियट रेन्जका ओरेश्नीक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि त्यसले विश्वभर चलिरहेका र भावी दिनमा हुन सक्ने युद्धमा अमेरिकी सैन्य रक्षा प्रणाली वा भन्नुस् ‘अमेरिकन वेपन सिस्टम’मै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो ।

रुसले ओरेश्नीक क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्नु अघिसम्म अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरू उसको सैन्य रक्षा प्रणालीबाट हामी सुरक्षित छौँ भन्नेमा ढुक्क थिए, तर सबै अमेरिकी रक्षा प्रणालीलाई चिर्दै ओरेश्नीक क्षेप्यास्त्र युक्रेनको किभमा खसेपछि अमेरिकी हतियार खरिद गरेर सुरक्षित महसुस गर्नेहरू पनि सशङ्कित हुन पुगे । यसरी असुरक्षित महसुस गर्नेमा अरबका आमिर र शेखहरू पनि पर्छन् । यो एउटा ठुलो परिघटना थियो । त्यसबाट अमेरिकी सैन्य रक्षा प्रणाली अबको ‘डिजिटल एज’को ‘क्वान्टम वारफेयर’का लागि तयार छैन भन्ने शङ्कालाई थप बल पुग्न थाल्यो ।

रुस–युक्रेन युद्धको गुह्य कुरा २०१८ जुलाई १६ मा फिनल्याण्डको हेलसिन्कीमा भएको ट्रम्प–पुटिन वार्तामा छ । अहिले सतहमा देखिएको युद्ध त्यसैको परिणाम हो ।

अमेरिकन वेपन सिस्टमप्रतिको शङ्काले अमेरिकी डलरको प्रभूत्व अन्त्य गरिदिनेछ भन्ने अमेरिकीहरूलाई थाहा भएरै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पुटिनसँग वार्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । यसका साथै अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण हामीले सोचेभन्दा धेरै छ । अहिले नै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२९ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको छ । ट्रम्पले आगामी चार वर्षमा थप ५.१८ ट्रिलियन डलर सार्वजनिक ऋण उठाउने भनिरहेका छन् । रिपब्लिकनहरू विश्वभर सहयोग गर्नुको सट्टा आफ्नो उत्पादन प्रणालीलाई बलियो बनाएर डलर क्र्यास भई हुन सक्ने अर्थतन्त्रको दुर्घटनालाई जोगाउनु पर्छ भन्ने मत राख्छन् । त्यो रकमलाई आफ्नै देशमा खर्च गर्ने नीति बनाइयोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले ट्रम्प आजको अमेरिकालाई सन् १९१९ देखि १९४८ सम्म हिँडेको बाटोमा हिँडाउन चाहन्छन् । समग्रमा भन्ने हो भने अलास्काको बैठक दुवैका लागि सकारात्मक रह्यो भन्न सकिन्छ र पुटिनले अघि सारेका धेरै सर्त ट्रम्पलाई मान्य हुनेजस्तो देखिन्थ्यो । यी सबै परिघटनाबिच अमेरिकी रणनीतिकारहरूलाई रुससँग ‘डिल सेटल’ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो कुरामा रुसीहरूको चासो सम्बोधन हुने हुँदा दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखहरू बैठकबाट खुसी भएर निस्केका थिए ।

• त्यो वार्ताबाट सबैले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुन्छ भन्ने आकलन गरेका थिए, तर परिणाम त्यस्तो देखिएन । यसको हलो कहाँ अड्किएको देख्नुहुन्छ र यो युद्धको पटाक्षेप कसरी हुन्छ ?

रुस–युक्रेन युद्धको गुह्य कुरा २०१८ जुलाई १६ मा फिनल्याण्डको हेलसिन्कीमा भएको ट्रम्प–पुटिन वार्तामा छ । अहिले सतहमा देखिएको युद्ध त्यसैको परिणाम हो । जुलाईको त्यो बैठकमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिका समक्ष दुई वटा सन्धिको प्रस्ताव गरेका थिए । पहिलो– ‘रुस–अमेरिका ट्रिटी अन युरोपियन सेक्युरिटी’ र दोस्रो– ‘साइबर सेक्युरिटी ट्रिटी’ । यी दुवैमा ट्रम्पले पुटिनसँग सहमति पनि जनाएका थिए । अलास्काको पछिल्लो द्विपक्षीय वार्तामा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले लगाएको सीसीसीपीको टिसर्टको सन्देश पहिलो सन्धिसँग सम्बन्धित छ । सीसीसीपीको अर्थ युएसएसआर भन्ने हुन्छ । भन्न खोजेको के भने रुसले सोभियत युनियनको पुरानो राजनीतिक साँध–सिमाना अझै पनि हाम्रो प्रभाव क्षेत्र हो, त्यसमा अमेरिकीहरू वा पश्चिम युरोप वा नाटो गठबन्धनले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने हो ।

पहिलो सन्धिमा बाल्टिक गणराज्य– लाटभिया, स्टोनिया, लिथुवानिया तथा पूर्वी युरोपका पुराना समाजवादी मुलुकहरू– पोल्याण्ड, हंगेरी, चेकोस्लाभियाबाट नेटो सैनिक तथा रुसतर्फ फर्काएर राखिएको ‘न्युक्लिएर वेपन सिस्टम’ हटाउनु पर्छ भन्ने छ । अर्थात् त्यो क्षेत्र रुसी प्रभाव क्षेत्र हो भनेर अमेरिकाले स्विकार्नु पर्ने रुसको भनाइ थियो । त्यस्तै युक्रेनलाई नेटोको सदस्य राष्ट्र बनाउने ओबामा प्रशासनको निर्णयबाट अमेरिका पछि हट्नुपर्छ भन्नेमा धेरै अमेरिकी कन्जरभेटिभ सहमत थिए । अमेरिकी कन्जरभेटिभहरू चीनलाई महाशक्ति हुनबाट रोक्ने हो भने रुसको कुरा मानेर अघि बढ्नुपर्छ र ‘रिर्भस किसिञ्जर डक्ट्रिन’को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्थे । अर्थात् सोभियत रुसको पतन गराउन किसिञ्जर चीन गएका थिए । अब चीनलाई तह लगाउन रुस जानु पर्छ भन्ने मत हो यो ।

त्यसैले ट्रम्प सन् २०१८को वार्तामा सकारात्मक थिए, तर ट्रम्पको कार्यकाल सकियो र नयाँ राष्ट्रपतिका रुपमा जो बाइडेन राजनीतिको रङ्गमञ्चमा उभिन आइपुगे । २०२१ जुन १६ मा भएको बाइडेन–पुटिन वार्र्तामा पहिले बाइडेन सहमत थिए तर उनी त्यसबाट पछि हटे । बाइडेन–पुटिन वार्ताको सहमति कार्यान्वयनको फलोअप मिटिङका लागि २०२२ जनवरी २१ मा जेनेभा पुगेका रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभलाई बन्द कोठामा युक्रेनको सम्भावित नेटो सदस्यताको विषयलाई ‘इट इज नन अफ योर बिजनेश’ भनेपछि युद्ध गर्नुको विकल्प रहेन भनेर लाभरोभले राष्ट्रपति पुटिनलाई अवगत गराए । त्यसको एक महिनामै रुसले युक्रेनमाथि सैनिक कारबाहीको घोषणा गरिदियो ।

बेलैमा रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुन सकेन भने युरोप र रुस लामो युद्धमा प्रवेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो भयो भने अमेरिकाले बाहिरबाट युरोपलाई हतियार दिएर समर्थन गरिरहन्छ र युद्धबाट ध्वंस भएको युरोपको पुनर्निर्माण गर्ने भनेर ऋण दिएर अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास गर्नेछ ।

मलाई लाग्छ, रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउनु पर्छ भन्ने तर्कका पछाडि मूलतः दुई वटा कुरा छन् । पहिलो, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प यो युद्ध रोकेर नोवेल शान्ति पुरस्कार हात पार्न चाहन्छन् । दोस्रो, विकसित हुँदै गरेको नयाँ विश्व व्यवस्थामा ध्वस्त गर्न लागेको अमेरिकी डलरको प्रभूत्वलाई कायम राख्न चाहन्छन् । यही उद्देश्यलाई पूरा गर्नका लागि रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग वार्ता गर्नुपर्ने वाध्यता अमेरिकालाई आइपरेको हो । यसका साथै यो वार्ताबाट रुसीहरूका लागि भने आफ्नो अहम् तुष्टी हुन पुगेको छ किनभने इन्टरन्यासनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) बाट मानवता विरोधी अपराध गरेको ठहर गरेको अमेरिकाले नै आफ्नै भूमिमा पुटिनलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर अमेरिकी सेनाले ‘स्यालुट’ गरेको छ ।

यो पुटिनका लागि ठुलो विजय हो । यो वार्ताबाट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो देशका आन्तरिक मतदातालाई– म युद्ध अन्त्य गर्नकै लागि पहल गरिरहेको छु भन्ने सन्देश दिएकोमा सन्तुष्ट छन् । हालका लागि पुटिन र ट्रम्प दुवै विजयीजस्ता देखिएका छन्, तर अहिले परिस्थिति यसको विपरीत अगाडि बढिरहेको छ । खासमा भन्ने हो भने अलास्काको त्यो बैठकबाट सबैभन्दा ठुलो घाटा युरोपेली मुलुकहरूलाई भएको छ । त्यसैको उत्कर्ष हामीले युरोपका ६ देशका शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षहरू लाइन लागेर ओभल अभिस पुगेको देख्यौँ ।

बेलैमा रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुन सकेन भने युरोप र रुस लामो युद्धमा प्रवेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो भयो भने अमेरिकाले बाहिरबाट युरोपलाई हतियार दिएर समर्थन गरिरहन्छ र युद्धबाट ध्वंस भएको युरोपको पुनर्निर्माण गर्ने भनेर ऋण दिएर अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास गर्नेछ ।

• रुस–युक्रेन युद्धको पटाक्षेप कसरी होला त ?

यो युद्धको पटाक्षेपका तीन सम्भावना छन् । पहिलो, सबैभन्दा खतरनाक परिस्थितिमा युक्रेन देशकै अस्तित्व मेटिने छ । दोस्रो विकल्प अहिले जो–जहाँ छ, त्यहीँ रहने गरी युद्ध स्थगन गर्ने हो । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको अवस्था जस्तो । यो सम्भावनाको पहिलो सर्त भनेको युक्रेन नेटोको सदस्य राष्ट्र नरहन तयार हुनुपर्छ र अर्धसैनिक शक्तिमात्र रहेको देशका रूपमा रहन तयार देखिनु पर्छ ।

पुटिनले यो विशेष सैनिक कारबाहीबाट युक्रेनको असैनिकरण र अनात्सिकरण गर्ने दुई वटा उद्देश्य पूर्ति गर्ने हो । तेस्रो विकल्प युद्ध लम्बिँदै जाने र युद्धमा युरोप पनि तानिँदै जाने हो, जो लामो समयसम्म जान सक्छ । अमेरिकाले हतियार र ऋण उपलब्ध गराउँदै जाने हुनसक्छ ।

• युक्रेनको भागबन्डा लगाएर युद्ध अन्त्य गर्ने सम्भावना पनि छ र ?

युक्रेन युद्ध हुनुमा त्यसको भौगोलिक अवस्थिति कति जिम्मेवार छ भन्ने पनि एक पटक हेरौँ । युक्रेनको डिनाइपर नदीको पूर्वतर्फ २६ ट्रिलियन डलर बराबरको क्रिटिकल मिनरल्स छ, जसलाई पूर्व सोभियत संघको मुकुटको हिरा अर्थात् ‘क्राउन ज्वेल’ भन्ने गरिन्थ्यो । यसका साथै खार्किभ क्षेत्र हेभी मेसिनरी तथा सिभिल र सैन्य एयरक्राफ्ट उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो । युद्धभन्दा अघिसम्म अमेरिकीहरू त्यस क्षेत्रको स्रोत–साधनको निजीकरण गर्न लगाएर त्यसबाट मुनाफा कमाउन चाहन्थे ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको पालामा भिक्टोरिया न्युल्याण्डले गरेको खास काम नै त्यही हो, तर पुटिनले त्यस क्षेत्रलाई नै कब्जा गर्न चाहे र त्यसमा धेरै हदसम्म सफल भए । स्पष्ट शब्दमा भन्दा आजसम्मको युद्धमा रुसीहरूको हात धेरै माथि परिसकेको छ । अब प्रश्न रह्यो, युक्रेनका वर्तमान राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्य गर्न वा अमेरिकी–रुसी प्रस्तावलाई स्विकार्न मानेनन् भने के हुन्छ ?

अमेरिकीले लगाइदिएको ‘शक्तिशाली’को पगरी गुथेर उनीहरू आफूलाई ‘विश्व गुरु’ ठान्न थाले, तर यसबिच चीन र पाकिस्तानबिच कस्तो सैन्य अभ्यास र सहयोग भइरहेको छ भन्ने हेक्का राख्न चुके ।

मलाई लाग्छ, जेलेन्स्कीलाई ‘बहादुर राष्ट्रपति’का रूपमा विश्वभर प्रस्तुत गर्ने पनि पश्चिमाहरू नै हुन् । यदि उनी सहमतिमा आएनन् भने उनलाई एक निकृष्ट ‘युद्ध सरदार’ बनाउने पनि अमेरिकी नै हुनेछन् । या त त्यहाँको वर्तमान सत्ता विरुद्ध ‘कु’ गराएर जेलेन्स्कीलाई युद्ध अपराधी घोषित गरिनेछ या कुनै कोभर्ट अप्रेसनमा उनी मारिन सक्छन् । यो दुवै परिस्थितिपछि हुने भनेको चुनाव नै हो । पश्चिमाहरूले समेत समर्थन गर्नेगरी चुनावको आयोजना गराइनेछ र युक्रेनको राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिनेछ ।

• रुस–युक्रेन–अमेरिकाबाट फड्केर हामी दक्षिण एसियामा आइपुग्ने हो भने गत मे ६–७ तारिखमा भारतले राति २ बजे ‘अप्रेसन सिन्दुर’ भनेर पाकिस्तानी भूमिमा हमला गर्‍यो, तर अनपेक्षित रूपमा युद्धले नाटकीय मोड लियो । चिनियाँ युद्धक विमान जे–१०सी तथा पीएल–१५ मिसाइलको प्रयोगगरी पाकिस्तानले फ्रान्समा निर्मित राफेल युद्धक विमान खसाइदिएपछि अमेरिकाबाट तत्काल युद्ध रोक्न भारतलाई दबाब आयो र युद्ध रोकियो । त्यो युद्धलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भयो ?

भारतको पहलगाममा पर्यटकहरूमाथि अतिवादीहरूबाट हमला भएपछि आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी निकै दबाबमा थिए । आफैँले हावा दिएर सल्काएको पाकिस्तान विरोधी मनोविज्ञानमा उनले केही ठोस गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । त्यो किन पनि जरुरी थियो भने आन्तरिक राजनीतिमा खस्कदै गरेको र बहु प्रचारित ‘५६ इन्चको छाती भएको’ उनको आफ्नो ‘बहादुर नेता’को छविलाई युद्धबाट फेरि टल्काउन चाहन्थे । शासकहरू आफ्नो छवि टल्काउनका लागि युद्धलाई बडो शानदार ढङ्गले प्रयोग गर्ने गर्छन् तर त्यसबिच आफ्नो देशको वास्तविक क्षमता कति हो भन्ने हेक्का राख्न बिर्सन्छन् । मोदी खासमा त्यही भूमरीमा परे ।

अमेरिकीले लगाइदिएको ‘शक्तिशाली’को पगरी गुथेर उनीहरू आफूलाई ‘विश्व गुरु’ ठान्न थाले, तर यसबिच चीन र पाकिस्तानबिच कस्तो सैन्य अभ्यास र सहयोग भइरहेको छ भन्ने हेक्का राख्न चुके । केही भारतीय विश्लेषकले यसको आभास पहिले नै नदिएका पनि होइनन्, तर उनीहरूको आवाज सुनिएन । सन् २०३० सम्म भारत १० ट्रिलियन डलरको इकोनोमी हुनेछ र त्यसबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने आकलन गरेका अमेरिकीहरूले भारतलाई ‘शक्तिशाली’ देश र मोदीलाई शक्तिशाली नेताको पगरी लगाइदिएका थिए ।

विश्वभर मोदीलाई कसैले पनि शक्तिशाली भनेर आकलन नै नगरिरहेको अवस्थामा अमेरिकनहरूले भारतलाई शक्तिशाली मुलुक भन्न थालेका थिए । किनभने त्यसमा अमेरिकी स्वार्थ लुकेको थियो । उनीहरू भारत १० ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भयो भने ठुलो मात्रामा अमेरिकी हतियार र आफ्ना उत्पादन बेच्न सकिन्छ भन्ने ठान्थे । यसका साथै अमेरिकीहरूले भारतलाई ‘शक्तिशाली’ भन्नुको अर्को कारण यसले चीनलाई चुनौती दिन सक्छ भन्ने थियो । त्यही भएरै अमेरिकाले राष्ट्रपति बाराक ओबामाको समयमा ‘पिभोट टु एशिया’ भन्ने नीति अघि सारेका थिए, तर मोदीले भारतलाई त्यस दिशामा लैजान सक्ने कुनै सम्भावना थिएन ।

युद्ध जित्न सक्ने सम्भावना नै नभएको स्यालले बाघको छाला ओढेर युद्धमा प्रवेश गर्‍यो भने के हुन्छ ? भारतको अहिलेको अवस्था खासमा त्यस्तै भएको हो । अप्रेसन सिन्दुरले दोस्रो पटक त्यही प्रमाणित गरिदिएको हो । पहिलो पटक उनीहरूले चीनसँग गलवानमा त्यस्तै बेहोर्नु परेको थियो । गलवानमा २० जना भारतीय सैनिक किन मारिएका हुन् भन्ने अझै पनि धेरै भारतीयलाई पचाउन समस्या छ ।

• युद्ध लगत्तै पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनिरलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अनपेक्षित रुपमा भेटघाट गरे । त्यसको केही समय पछाडि अमेरिकाले भारतलाई २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाइदियो । हुँदाहुँदा अहिले भारतलाई अमेरिकाले ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ, जबकि भारत–अमेरिकाबिच ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ छ । यस्तो किन ?

अप्रेसन सिन्दुरपछि ह्वाइट हाउसमा डिनरका लागि पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनिरलाई मात्र होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि बोलाइएको थियो, तर आफूभन्दा ओहदामा कैयौँ कनिष्ठसँग बोलाइएको भनेर मोदी त्यो बोलावटमा गएनन् । यसलाई म एक ‘सुपर हेजेमोन’ले आफ्ना ‘भेसल स्टेट’लाई गर्ने व्यवहारका रूपमा लिन्छु । अमेरिकीहरूले भारतलाई जुन प्रयोजनका साथ अघि सारेका थिए, त्यो पूरा नहुने देखेपछिको परिणाम हो यो सबै । यो सबै उतार–चढावको केन्द्रमा अमेरिकी आर्थिक स्वार्थ लुकेको छ । कुनै समय चीनबाट अमेरिकी कम्पनीहरू भारत सारेर मुनाफा कमाउने भन्ने अमेरिकी सोच त्यहाँबाट फाइदा लिन सकिँदैन भन्ने निर्णयमा पुगेपछि फेरिएको रणनीति अन्तर्गत पर्छ यो सबै ।

उता हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धी चीनसँग गएर ब्रिक्स र सांघाइ कोअप्रेसनमा सहभागी हुने कुरा मिल्दैन भनेर भारतलाई ट्यारिफमार्फत सम्झाउन खोजको हो ट्रम्प प्रशासनले ।

किनभने चीनको तुलनामा भारतीय कामदारको उत्पादकत्व तीन गुणा न्युन छ । त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको पालामा ‘म्यानुफ्याक्चरिङ ब्रिङ ब्याक टु अमेरिका’ भन्ने नारा दिइयो । ‘अप्रेसन सिन्दुर’ त्यसै बुझाइको महत्त्वपूर्ण पानीढलो भइदियो । ट्रम्पको ट्यारिफ ‘इन्डियन साइके’सँग जोडिन्छ । व्यापारमा भारतको व्यवहार कस्तो छ भने मैले सबै देशमा वस्तु–सेवा बेच्न पाउनु पर्छ तर मेरो बजारमा अरुले बेच्न पाउँदैनन् भन्ने खालको छ । त्यही भएरै भारतले आजका दिन पनि केही–केही अमेरिकी उत्पादमा शतप्रतिशत भसार लगाएको छ । जस्तै, अमेरिकाको हार्ले–डेभिड्सन भन्ने अमेरिकन मोटरसाइकल, मदिरा र वाइनमा अझै पनि भारतले सत प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ ।

भारतले अमेरिकासँग गरेको सुरक्षा, रणनीति साझेदारी सञ्चार र सूचना साझेदारी गर्ने चार वटा फाउन्डेसनल एग्रिमेन्टले उसलाई अमेरिकाको ‘अलाई’ र ‘स्ट्राटेजिक पार्टनर’ हो भन्ने देखाउँछ । जसको अर्थ भारत, महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको ‘भेसल स्टेट’ हो भन्ने हुन्छ । ‘भेसल स्टेट’ पनि हुने अनि मेरो आफ्नै ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ छ भनेर सांघाई कोअप्रेसन, ब्रिक्समा पनि सहभागी हुँदा त्यसले वैश्विक प्रभुत्ववादी राष्ट्र अमेरिकाको अहममा चोट पुर्‍याउँछ । त्यसैले अमेरिकाले– ‘तेरो हैसियत यही हो’ भनेर देखाइदियो । अर्थात् रणनीतिक साझेदारी हामीसँग गर्ने, हतियार रुससँग खरिद गर्ने अनि तेल रुससँग किनेर नाफा कमाउने ! यो सबै अमेरिकाका लागि सैह्य हुँदैन भन्ने हो ।

उता हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धी चीनसँग गएर ब्रिक्स र सांघाइ कोअप्रेसनमा सहभागी हुने कुरा मिल्दैन भनेर भारतलाई ट्यारिफमार्फत सम्झाउन खोजको हो ट्रम्प प्रशासनले । खासमा कुरा के हो भने अमेरिकाको पार्टनर वा भन्नुस ‘भेसल स्टेट’ भएपछि, उसको आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति हुँदैन भन्ने अमेरिकी बुझाइ हो । भारतले यो कुरा अनदेखा गरिरहेको छ भन्ने अमेरिकी नीति निर्माताहरूको ठम्याइ हो ।

• हाम्रो देशमा एउटा अवधारणा छ– भारत दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय शक्ति त हो नै, तर अहिले ऊ वैश्विक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ । आजका दिन भारतको वास्तविक क्षमता कति हो भन्ने लाग्छ ?

भारतको वास्तविक क्षमता बुझ्नका लागि उसको अर्थतन्त्र, हतियार र जनसंख्या कति हो भनेर हेर्न सकिन्छ । यसका साथै उसको आफ्ना छिमेकी देशहरूसँगको कस्तो सम्बन्ध छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तविक धरातलमा उभिएर कुरा गर्ने हो भने भारतको दक्षिण एसियामा नेपाल र भुटानबाहेक अन्य देशसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । पाकिस्तान, अफ्गानिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका कसैसँग पनि उसको राम्रो सम्बन्ध छैन । संसारभर अन्तर क्षेत्रीय व्यापारका लागि आसियान, युरोपियन युनियन, नाफ्टा, साउथ अफ्रिकन कस्टम युनियन (साकु) जस्ता ब्लक छन् ।

उदाहरणका लागि युरोपियन युनियनभित्र ५० प्रतिशत, आसियानमा २६ प्रतिशत, साकुमा १३ प्रतिशत बस्तु–सेवाको व्यापार हुने गर्छ । तर, भारतको दक्षिण एसिया अन्तरदेशीय व्यापारमा ५ प्रतिशतभन्दा कमको हिस्सा छ । सन् २०१६ यता सार्क कोमामा छ । जबकि सन् २०२० पछि चीनले आसियन देशहरूमा मात्रै ५६ प्रतिशत अन्तरदेशीय व्यापार गर्न थालेको छ । त्यस्तै ग्लोबल साउथका मुलुकहरूसँग उसको झण्डै १.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको व्यापार छ, जबकि विकसित मुलुकहरूसँग झण्डै १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको मात्र व्यापार छ । भारत यो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो भनेर मान्ने हो भने उसले कम्तीमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म व्यापार गर्नुपर्थ्यो ।

३.८ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको देशले आफ्नो क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा कम व्यापार गर्छ भने ऊ वैश्विक शक्ति हो भनेर कसले पत्याउने ? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको ठुलो शक्ति अमेरिका, रुस र चीनमात्र हुन् । भारत एक मध्यमस्तरको शक्ति राष्ट्र हो । नेपाल र भुटानको दुःख के हो भने हामी भूपरिवेष्टित मुलुकभन्दा पनि भारत परिवेष्टित मुलुक भयौँ, त्यसैले हामी भारतको प्रभावबाट बाहिर आउन सक्दैनौँ । अरु दक्षिण एसियाका देश मुक्त छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा सहमति भएसँगै विशेषगरी अमेरिकाको इच्छा विपरीत युरोप र उत्तर अमेरिकामा शक्तिद्वारा राष्ट्रका सीमाहरू हेरफेर भएका छैनन् ।

• भारतसँग कति वटा क्रिटिकल मिनरल्स छन् भन्ने विषयमा तपाईंले अध्ययन गर्नु भएको थियो, तपाईंको अध्ययनले के देखाउँछ ?

भारत सरकारले जम्मा ३० वटा क्रिटिकल मिनरल्सको सूची सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमध्ये ११ वटा क्रिटिकल मिनरल्सका लागि ऊ चीनसँग शतप्रतिशत निर्भर छ । आजको युगमा हरित ऊर्जा सङ्क्रमणका लागि आवश्यक पर्ने लिथियम तथा सैन्य उपकरणजन्य प्रविधिका लागि ऊ चीनमा निर्भर छ । बाँकी १५ वटा मिनरल्समा पनि उसले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै चीनबाट आयात गर्ने गर्छ । ‘क्रिटिकल रअ मेटेरियल्स’को आधार हेर्ने हो भने भारतसँग प्रतिद्वन्द्वितामा रहेका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जतिबेलै उसको घाँटी न्याक्न सक्ने अवस्था छ ।

• डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो उदयसँगै उनले विभिन्न मुलुकलाई ट्यारिफ मात्रै लगाएनन्, क्यानाडा, ग्रीनल्याण्ड, पनामा जस्ता मुलुकलाई अब हामीले आफैँमा गाभ्ने हो भने । अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो भनाइलाई उनको व्यक्तिगत भनाइका अर्थमा बुझ्ने वा यो अमेरिकन रणनीतिकै हिस्सा हो भनेर बुझ्ने ?

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा सहमति भएसँगै विशेषगरी अमेरिकाको इच्छा विपरीत युरोप र उत्तर अमेरिकामा शक्तिद्वारा राष्ट्रका सीमाहरू हेरफेर भएका छैनन् । बरु सन् १९७१मा भारतले पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्राइदियो । सिक्किमलाई आफूमा गाभ्यो । तथापि कथित सभ्य मुलुकहरूमा शक्तिद्वारा राज्यका सीमा हेरफेर भएका छैनन्, तर युक्रेन युद्धले पुराना मान्यताहरूलाई भत्काइदिने अवस्था सिर्जना भयो । त्यो पनि अमेरिकाको इच्छा विपरीत । तत्काल रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने हो भने रुसले जहाँसम्मको भूमिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ, त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

त्यस्तो परिस्थिति आयो भने हामीले पनि आफ्नो शक्तिद्वारा कुनै भूभागलाई आफूमा गाम्यौँ भने त्यसमा अरुले केही बोल्न पाइने छैन भनेर अमेरिकाले अलिक परको हेरेर क्यानाडा, ग्रीनल्याण्ड र पनामालाई आफूमा गाभ्न सकिने सन्देश दिएको हुनसक्छ । अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले निर्दिष्ट गरेको जुन ‘डक्ट्रिन’ छ, त्यो काम नलाग्ने हुन सक्छ भनेको हो । साथै अमेरिका अहिले उसको वैश्विक प्रभुत्वमाथि उठेको चुनौतीले कति हतासा र निराशामा छ भन्ने सङ्केत पनि हो । आत्मविश्वासले भरिएको नेतृत्वले यस्तो प्रकारको कुरा गर्दैन । आफ्नो नियत र क्षमता आफ्नो कार्यबाट देखाउँछ ।

ट्रम्पले दिएको अर्को स्पष्ट सन्देश के हो भने अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बहुपक्षीयतावाद र बहुपक्षमा छैन भन्ने हो । उनी अमेरिकाले आफ्नै नेतृत्वमा करिब ५६ वर्ष लगाएर बनाएको विश्व व्यापार संगठनलाई विस्थापित गर्दै एक अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार युनियनजस्तो संस्था निर्माण गर्न चाहन्छन्, जसबाट अमेरिका आफ्नो देशभित्र उत्पादनमूलक उद्योग पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छ ।

यसमा थप्नैपर्ने कुरा के छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकीहरूले बनाएको विश्व व्यवस्था पूर्ण रूपमा भत्किने अवस्थामा छ । नयाँ विश्व व्यवस्था कस्तो बन्छ ? यो कसरी बन्छ ? कसले र किन बनाउँछ ? त्यसबारे क्षितिजमा कुनै स्पष्ट आकृति अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । तथापि पुरानो वैश्विक शक्तिले आफ्नो गुम्न लागेको वर्चश्वलाई टिकाइराख्न भरपूर शक्ति लगाइरहेको भने साँचो हो । त्यसैले उसका नीति–निर्माताहरू के गरेर हुन्छ, आफ्नो प्रभुत्व अझै पनि जति समयसम्म सकिन्छ, टिकाउनका लागि विविध प्रयोग गर्दैछन् ।

आजका दिनमा ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ भएका देश विश्वमै जम्मा तीन वटा छन्– अमेरिका, रुस र चीन । यस्तोमा उनीहरूबिचको घर्षणबाट कस्तो व्यवस्था बन्छ, अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्ला घटनाक्रम यसैको अभिव्यक्तिको रूपमा बुझ्नु पर्छ ।