काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले जेनजी पुस्ताको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको दमन र हत्याको घोर निन्दा गरेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी लगायतका अगुवाहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ २३ गतेको घटनामा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको र ४०० भन्दा बढी घाइते भएको खबरले आफूहरूलाई दुःखी बनाएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा नागरिकको शान्तिपूर्ण भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउने मौलिक हक हो। तर, प्रहरीले उपयुक्त सावधानी नअपनाई अन्धाधुन्ध घातक हतियार प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीको मृत्यु र घाइते भएको घटनाको हामी भर्त्सना गर्दछौँ।’ उनीहरूले यस घटनाले सरकारको भीड नियन्त्रण विधि र दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको कानुन र नेपाल प्रहरीको निर्देशिका समेतको पालना नगरी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन गरिएको भन्दै त्यसलाई अमानवीय कार्यको संज्ञा दिएका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस घटनाको राजनीतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्ने माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको बन्देज अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई गलत ठहर गरिएको छ।

अन्त्यमा, विज्ञप्तिमा सरकारसँग घटनाको विश्वसनीय र निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। साथै, सरकारले प्रदर्शनकारीका माग सम्बोधन गर्न र दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन पनि आह्वान गरिएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति

मिति : २०८२ भदौ २४ गते

२०८२ भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताको सामाजिक सञ्जाल बन्द, नाताबाद–कृपाबाद, कुशासन एवं भ्रष्टचार बिरुद्धको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अन्धाधुन्ध गोली लागी कम्तीमा १९ प्रदर्शनकारीको दुखद मृत्यु र चारसय भन्दा बढी घाईते भएको समाचारप्रति दुखका साथ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

लोकतन्त्रमा नागरिकको शान्तिपूर्ण भेला हुने र प्रदर्शन गर्न पाउँने मौलिक हक हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर स्वतन्त्र अभिब्यक्तिको हक हनन् गरेपछि त्यस विरुद्ध जेन–जी पुस्ताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेका हुन् । राज्यमा ब्याप्त नाताबाद कृपाबाद एवं भ्रष्टाचार बिरुद्ध अभियान चलाउनु नागरिकको कर्तब्य पनि हो । तर जेन–जी पुस्ताको आव्हानमा नयाँबानेश्वर लगायत काठमाण्डौं बाहिर भएका प्रदर्शनमा उपयुक्त सावधानी नअपनाई प्रहरीको दमन तथा घातक हतियार प्रयोगबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु तथा घाईते भएको घट्नाको हामी भत्सर्ना गर्दछौं ।

यस घट्नाले सरकारको भीड नियन्त्रणमा अपनाउनु पर्ने विधि, संयमता तथा दक्षतामाथि फेरिपनि प्रश्न उठेको छ । प्रहरी प्रशासनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्ध घातक गोली प्रहार गर्नु अनुचित मात्र होईन गैरजिम्मेवारीपना पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको कानुन कार्यन्वयन निकायको वल तथा हतियार प्रयोगका आधारभुत सिद्धान्त, स्थानीय प्रशासन ऐन तथा नेपाल प्रहरीको निर्देशिका समेतको पालाना नगरी संविधानप्रदत्त मौलिक हक प्रयोग गर्न गएका प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु समेत भएको घट्नाले नागरिकको बाच्न पाउने अधिकार समेत हनन् हुनेगरी भएको ज्यादती तथा अमानवीय कार्यको हामी घोर निन्दा गर्दछौं । कलिला युवाहरुको यत्रोविधि संहार भएकोमा प्रधानमंत्री केपीशर्मा ओलीले यसको राजनीतिक उत्तरदायित्व लिनु पर्छ भनेर मागसमेत गर्छौं ।

सामाजिक संजाललाई सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर लागु गर्न दिएको आदेश पालना नगरी नियमनको वहानामा निषेध गर्ने सरकारको रबैया लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको हक विपरित सामाजिक संजाल प्रयोगमा लगाएको बन्देज गलत थियो । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनकारीमाथि भएका दमन तथा हत्याको विश्वसनीय र निष्पक्ष न्यायिक छानविन आयोग गठन गरी दोषीहरुमाथि कडा कारवाही गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न एवं यस्ता घट्ना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै मृतकका परिवारलाई न्याय एवं उचित क्षतिपूर्ति र घाईतेहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको उचित ब्यवस्था एवं क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं । सरकारले प्रदर्शनकारीको माग संबोधन गर्न र दुबै पक्षलाई संयमता अपनाउँन समेत हामी आव्हान गर्दछौँ । 

मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्की, केदारभक्त माथेमा, विरेन्द्रप्रसाद मिश्र, विद्याधर मल्लिक, कृष्ण खनाल, कृष्ण पोख्रेल, हरि शर्मा, मोहना अन्सारी र चरण प्रसाई ।