काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेन जी आन्दोलनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भए पनि आफूहरू नभाँचिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकमा हरेक १० वर्षमा उथलपुथल भयो। भूकम्प र कोभिडपछि अहिले फेरि ठूलो वज्रपात भयो। हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रिँदै थियो, फेरि ठूलो वज्रपात भयो।’

आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको आर्थिक स्थायित्व डगमगाएको तर निजी क्षेत्र बलियो रूपमा अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए। मल्लले निजी क्षेत्रमा आक्रमण भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘जेन जी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको कुरा आएको छ, जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई सजाय हुनुपर्छ।’

मल्लले देशको नेतृत्वमा रहेकाहरूले "मपाईँत्व" देखाएको र बुढो भएपछि पनि समयमा अवकाश नलिएको भन्दै विगतका विकृतिको भण्डाफोर गरे। नयाँ सरकारले विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

उनले नेपालमा भएका आन्दोलनमा आर्थिक क्षेत्र सधैँ तहसनहस हुने गरेको स्मरण गराउँदै अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा खर्च कम हुने तर्क गरे। उनले भने, ‘यो चुनावी सरकार हो। जेन जी पुस्तालाई राहत दिनुपर्छ। मृत्युवरण गरेकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ।’ उनले अब देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने, विदेशबाट आएको पैसा बैंकमा राख्नुभन्दा राष्ट्रिय पूर्वाधार र जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने र युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी, अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रमा आन्दोलनले थप चुनौती थपेको बताए। उनले भने, "अहिलेको अवस्था भयावह छ। सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने निजी क्षेत्र दुःखी छ।" उनले निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै रोजगारी कटौती हुन सक्ने र पुनर्निर्माणमा धेरै समय लाग्ने बताए।

दंगालले ऐतिहासिक दस्तावेज, नोट र डलर जलेका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको बताए। उनले ६० अर्ब बराबरको बिमा घाटामा जाने अनुमान गर्दै बजेटको २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च र विकास खर्च शून्यमा झर्ने बताए। उनले राज्यले सब्सिडी दिएर निजी क्षेत्रलाई बचाउनुपर्ने, विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना कम भएको र युवा पलायन रोक्न नसकिने अवस्था आएको बताए।

उनका अनुसार, आन्दोलन हुनुअघिको अवस्थामा अर्थतन्त्र फर्काउन २० वर्ष लाग्न सक्छ। उनले यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने, सानो र छरितो सरकार बनाउनुपर्ने, र खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले गृह मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने, सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति गराउनुपर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि कदम चाल्नुपर्ने बताए।